लेखनाथ सिकारु
प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बरमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाइन्छ । सन १९४८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले मानव अधिकार घोषणापत्र पारित गरेको ऐतिहासिक दिनको सम्झना स्वरुप यो दिवस मनाउने गरिएको हो ।
प्रत्येक वर्ष विभिन्न मूल नाराका साथ मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस यो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा “Dignity, Freedom, and Justice for All” "सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय" भन्ने आशय रहेको छ ।
मानव अधिकारको उक्त घोषणापत्रलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको आधार स्तम्भ समेत मानिन्छ । हामी सबैको आधारभूत मानवअधिकारका लागि हामी सबैले आवाज उठाउन पाउँछौ र यो जरुरी पनि छ । मानव जन्मिने बित्तिकै देखि मृत्यु पर्यन्त सम्म एउटा सम्मानित र समान जीवन बाँच्नका लागि चाहिने सम्पूर्ण आधारभूत आवश्यकताहरू मानव अधिकार भित्र पर्दछ ।
के हो त मानव अधिकार ?
मानव अधिकार ( ह्युमन राइट्स ) यस्तो अधिकारहरू हो, जुन सबै मान्छेले केबल मानव भएको नाताले पाउनु पर्दछ । यी अधिकारहरू विश्वव्यापी हुन् त्यसैले प्रत्येक मानिसले पाउनु पर्छ । मान्छेको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उमेर, लिङ्ग, राजनीतिक विचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय, आदि जेसुकै भएपनि फरक पर्दैन । प्रत्येक मानिसले मानव अधिकार पाउनु पर्छ । मानव अधिकारको प्रकृति विश्वव्यापी ,अविभाज्य र अहरणीय हुन्छ ।
मानव अधिकार खासमा एउटा मानिस जन्मनु पूर्वबाट उसले उसले पाउनु पर्ने अधिकारहरू हुन् । सम्मानित जीवनका लागि एउटा मानिसका लागि चाहिने सबै आधारभूत आवश्यकताहरू मानव अधिकारभित्र पर्छन् ।
मानव अधिकारप्रति अवहेलना तथा अनादरको परिणामबाटै अन्याय, अत्याचार र दमन हुने भएकाले त्यस्तो अत्याचार र दमनविरुद्ध अरू उपाय नपाएर विद्रोह गर्नु नै अन्तिम उपाय हो भन्ने मानव समुदायले सोच्न नपरोस् भनेर मानवअधिकार घोषणापत्र जारी गरिएको कुरा सो घोषणापत्रको प्रस्तावनामा लेखिएको छ ।
मानवाधिकार नैतिक सिद्धान्त अथवा मान्यताहरू हुन । जसले मानिसको आचार व्यवहारलाई एउटा निश्चित स्तरको हुनु पर्छ भन्ने कुराको वर्णन गर्छ । यसलाई आधारभूत मौलिक अधिकारको रुपमा र प्राकृतिक अधिकारको रुपमा पनि लिइन्छ । मानव अधिकार सबै मान्छेले केवल मानव भएको नाताले पाउनु पर्ने विश्वव्यापी अधिकार हो । यो अधिकारको लागि मान्छेको जात, धर्म, सम्प्रदाय, राष्ट्रियता, उत्पत्ति, उमेर, लिंङ्ग, राजनीतिक बिचार, ज्ञान, अपाङ्गता, लैङ्गिक झुकाव, लैङ्गिक परिचय ,आदि कुनै कुराले फरक पार्दैन ।
यो अधिकार सबैले समानरूपमा उपभोग गर्न पाउने अधिकार हो । त्यसैले मानव अधिकारलाई कुनै राज्य वा राष्ट् बिशेष, स्थान, भाषा, धर्म, जातीय उत्पत्ति लगायतका कुनै पनि कुराले कुण्ठीत नगरी मानवले निर्बाध उपयोग गर्नदिने अधिकारको रुपमा लिइन्छ । मानव अधिकार सबै मानिसलाई जन्मेदेखि मृत्यु पर्यन्त सम्म रहन्छ ।
यी आधारभूत अधिकारहरु इज्जत, निश्पक्षता, सम्मान, स्वतन्त्रतामा आधारित हुन्छन् । मानव अधिकार अन्तर्गत विना भेदभाव सबै व्यक्तिलाई बाच्न पाउने अधिकार, स्वतन्त्रताको अधिकार, यातना तथा दासत्वबाट उन्मुक्तिको अधिकार,अभिव्यक्ति स्तन्त्रता, पढने र काम गर्ने अधिकारहरुरहेका छन् । आफ्नो अधिकारको कुरा गरीरहदा मानिसले अर्काको अधिकारमा कुनै प्रकारले बाधा पुग्ने काम गर्न नहुने कर्तव्यको पालना समेत बिर्सन नहुने कुरालाई हेक्का राख्नु पर्ने हुन्छ ।
विश्वका मानव मात्रले पाउने आधारभूत सामाजिक, आर्थिक र नागरिक हक तथा स्वतन्त्रता मानवाधिकार हो ।
सामान्य अर्थमा मानिस भएकै कारणले हरेक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध नैसर्गिक अधिकार नै मानव अधिकार हो । त्यसैले यो सार्वभौम, सर्वकालिन र साश्वत छ । मानव भएर बाँच्नका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम र आधारभूत अधिकारको समष्टिगत रुपलाई मानवअधिकार भनिन्छ ।
जसले मानवलाई मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति दिलाउंछ ।
यो सर्वव्यापी, अविभाज्य, अनुल्लंघनीय र अपरिवर्तनीय हुन्छ ।
मानव अधिकार घोषणापत्रले हामी सबैलाई सशक्तिकरण गर्दछ ।
मानव अधिकार हरेक मानवका लागि अपरिहार्य छ ।
हाम्रो साझा मानवता बिश्वबन्धुत्वको जरामा आसिन छ ।
समानता, न्याय र स्वतन्त्रताले मात्र द्वन्द्वलाई रोकेर शान्ति स्थापना गर्दछ ।
जहाँ जहिले मानवीय मूल्यमाथि आक्रमण हुन्छ, हामी सबै जोखिममा हुन्छौँ ।
आफ्नो र अरुको लागि आवाज उठाउने गरौँ ।
मानव अधिकारका आधारभूत पक्षहरु
संयूक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरुले आफ्नो प्रस्तावनामा उल्लेख वा संकेत गरेका वस्तुगत कुराहरु नै मानव अधिकारका आधारभुत पक्षहरु हुन । जुन निम्नानुसार छन् ।
- आत्मनिर्णयको अधिकार
- भय र अभावबाट मुक्तिको अधिकार
- कानुनको शासन
- राष्ट्रियताको अधिकार
- शान्तिको अधिकार
- वाक स्वतन्त्रा र आस्थामा सम्मान
- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार
- यातना भेदभाव र शोषण विरुद्धको अधिकार
- गोपनीयताको हकको स्वतन्त्रता
- समानताको हक र बृहत्तर स्वतन्त्रता
- वाक तथा आस्थाको स्वतन्त्रता
- पुरुष तथा महिलाको समान अधिकार
- विश्वव्यापकता तथा अविभाज्यता
- कानुनको शासन
हाम्रो समाजमा जकडिएका रुढीवादी परम्पराका कारण हुने महिलामाथिका हिंसा हुन् वा लिंगकै आधारमा हुने गरेका थुप्रै घटना या संसारलाई हल्लाउने र त्रसित पार्ने मानव अधिकार उल्लंघनका समाचारहरु पनि आइरहेका छन् । हाम्रो समाजमा रुढीवादी परम्पराका कारण हुने महिलामाथिका हिंसा हुन् या सिरियाका बालबालिकामाथि भइरहेका हिंसा, वा अफगानिस्तानमा महिलामाथि भइरहेका हिंसाहरु किन नहुन् सबै मानव अधिकारका उलंघनका घटना हुन् ।
पाकिस्तानमा ‘अनर किलिङ’का नाममा हुने घटना हुन् या म्यानमारबाट ज्यान जोगाउनैका लागि विदेशिनु परेका रोहिंग्याहरुको वेदना किन नहुन् यी सबै आधारभूत मानव अधिकार हनन् भएका निर्लज्ज घटना हुन् ।
मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र संरक्षण राज्यको प्रमख दायित्व र कर्तव्य हो । त्यसैले पनि मानव अधिकारलाई राज्यको कानुन प्रत्याभूति हुन आवश्यक छ । यसको अर्थ मानव अधिकार केवल देखाउनका लागि नभई यसको सम्मान र संरक्षणका लागि हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
घोषणापत्र जारी भएको ७४ औं वर्ष भइसक्दा पनि नेपाललगायत अधिकांश दक्षिण एशियाली मुलुक, अफ्रिकन देश र सिरियालगायत अन्य थुप्रै राष्ट्रमा घोषणा पत्रमा उल्लेख भए अनुरुप यी अधिकारको पालना हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले अहिले पनि उल्लेख्य संख्यामा द्वन्द्व भइरहेका छन् र संयुक्त राष्ट्र संघको अधिकाँश समय र स्रोत शान्ति स्थापनाका लागि खर्च भइरहेको छ । यो नै विश्व मानव अधिकार दिवशको चुनौति हो ।
नेपालको सन्दर्भमा विगतदेखि नै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नलाई दण्ड सजाय दिइएन । अहिले पनि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले प्रश्रय पाइरहेको अवस्था छ ।
यतिखेर मुलुकमा सरकार भेटियो न्याय भेटिएन भनेर निर्मला पन्तहरुका हत्याराहरुको खोजी गर्न गम्भिर प्रकृतिका मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरु ढाकछोप गर्न रक्षकहरु नै लागेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यी सन्दर्भहरु अहिले चलिरहेको लैगीक हिंसा विरुध्दको १६ दिने अभियानको सन्दर्भमा जोडतोडका साथ उठान पनि भएको छ ।
मुलुकमा जरा गाडेको दण्डहिनता र शुन्य सहनशिलता मानव अधिकारको लागि प्रत्युत्पादक वनेको अवस्थाबाट सुधार उन्मुख अवस्थामा त छ नै । मुख्य कुरा वर्तमानमा संविधानकोे कार्यान्वयन मुख्य चुनौति नै हो । राजनैतिक दलहरुले नितिगत रुपमा यस्ता सवालहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र बनेका कानुनलाई व्यवहारमा उतार्नु पनि पर्छ । तर त्यसलाई चुनौति दिंदै दलहरुप्रति मतदाताको अनुदारता यसपटक प्रष्ट ढंगबाट छचल्किएको छ ।
मानव अधिकार घोषणापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारसम्बन्धी थुप्रै सन्धि र सम्झौता पनि भएका छन् । ती सन्धि सम्झौताले पक्ष राष्ट्रउपर मानव अधिकार सम्मान, संरक्षण र सम्बर्धनको बाध्यकारी दायित्व सुम्पिएको हुन्छ ।
हुन त नेपालको संविधानले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको सुनिश्चिततालाई जोड दिएको छ । संविधान र कानूनद्वारा प्रदत्त आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि मुलुकमा विभिन्न संस्थागत संरचनाहरु तथा नीतिगत एवम कानूनी व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको गौरवमय विजय र मानव अधिकारप्रतिको उल्लेखनीय प्रतिबद्धताको सँघारमा हामी ७४ औँ विश्व मानव अधिकार दिवस मनाइरहेका छौँ ।
मानव अधिकार दिवसलाई एउटा उत्सवको रूपमा मात्र हेरिदैन । यो दिवस भनेको हामीले मानव अधिकारप्रति जाहेर गरेका प्रतिबद्धतालाई कति जवाफदेही रूपमा सम्बोधन गर्न सक्यौँ यसको समीक्षा गर्ने दिन पनि हो । मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन र सम्मानको मूल आधार भनेको दण्डहीनताको अन्त्यप्रति राज्य जवाफदेही हुनु हो । त्यसैले यस अवसरमा मानव अधिकारको सम्मानका लागि राज्य दण्डहीनताको अन्त्य तथा न्याय सुनिश्चितताका लागि कति जवाफदेही भयो, यसको लेखाजोखा गरिनुपर्छ ।
अधिकार विद्रोहको उपज हो । अन्य विकल्प नभए अधिकार प्राप्तिका लागि विद्रोहका निम्ति नागरिक बाध्य हुन्छन् । यो बाध्यता भनेको नागरिकको अधिकार प्राप्तिप्रतिको जवाफदेहिता हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको प्रस्तावनाको एउटा आशय यो पनि हो । त्यसैले संविधानमा विद्रोहमार्फत नेपाली नागरिकले प्राप्त गरेका अधिकारहरूको कसरी प्रभावकारी प्रत्याभूति हुन्छ यो महत्वपूर्ण पाटो हो । अधिकारहरूकोे प्रत्याभूतिप्रति दलहरूको जवाफदेहिता नै अहिले सबै उत्पीडित र शोषित वर्गको अपेक्षा हो । लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन सबै नागरिकबीच सहकार्य, सम्झौता र सहिष्णुता कायम होस र नागरिकका अधिकारको रक्षाका लागि राज्य जवाफदेही होस, हामी यही कामना गरिरहेका छौँ । तर दुर्भाग्य कमजोर राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचनाका सयौँ छिद्रले दण्डहीनतालाई बल पुर्याएको छ । राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, साधन स्रोतको दुरुपयोग, जवाफदेहिता र पारदर्शिताको अभावजस्ता दर्जनौँ विकृतिहरू संस्थागत हुँदै आएका छन् ।
जवाफदेहिताको अवधारणाले चुस्त र जिम्मेवार बनाउँछ । दायित्व र कर्तव्य पालनमा प्रतिबद्ध बनाउँछ । अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि राज्यका विधायिका, न्यायपालिका र कार्यकारी संयन्त्र कर्तव्य पालक हुन् भने दाबीकर्ता नागरिक हुन् । तर नागरिकको दाबीले त्यतिखेर पूर्णता पाउँछ जब कर्तव्य पालक जवाफदेही हुन्छन् । जवाफदेहिताले गर्दा नै लोकतान्त्रिक र तानाशाही शासन प्रणालीबीच भिन्नता रहेको हुन्छ । लोकतन्त्रमा कर्तव्यबाट विमुख नहुनु र शुद्ध आचरण जवाफदेहिताको कसी हो ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस मनाइसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन अर्थपूर्ण एवम दिगो विकास, प्रभावकारी सहभागिता, शान्तिसुरक्षा, कानुनी राज्य एवम् दण्डहीनताको अन्त्य अझै हुन सकेको छैन । देशको वर्तमान असहज स्थिति, विभिन्न नाममा भइरहेका आन्दोलनजस्ता कारणले मानवीय जीवन जोखिमपूर्ण नै रहेको छ । लैङ्गिक असमानता, दुव्र्यवहार, यातना, मानव बेचबिखन र जातीय विभेद अझै पनि निर्मूल हुन सकेको छैन ।
देशमा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्थायित्व हुन सकेको छैन । यसका साथै मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा वृद्धि भइरहेको तथा शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको तथ्य जगजाहेर नै छ । त्यसैले वर्तमान अवस्थामा राज्यले अनुमोदन गरेका सन्धि-सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि उचित कानुनी प्रबन्ध, लक्षित वर्गको पहुँचमा वृद्धि गरी समृद्ध मानवअधिकार संस्कृतिको विकास गर्न जरुरी छ ।
मानवअधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो । यसलाई राज्यलै कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन । शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने नाममा वा आन्दोलन गर्ने निहुँमा जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना भए पनि जायज मान्ने विगतको प्रवृत्तिले निरन्तरता पाएकाले देशमा दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ । कुनै पनि बहानामा हुने आपराधिक घटनालाई रोक्न, पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसकिएमा देशमा अराजकता, दण्डहीनता, कानुनविहीनताको अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यसलाई राजनीतिक दलहरू र राज्यसमेत सचेत हुनुपर्छ । अत मानवअधिकार संरक्षणका लागि हामी सबै एक भएर लाग्नु जरुरी छ ।
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्वन्धी नीतिहरुको क्रमश कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने कार्यलाई राज्यको दायित्वको रुपमा स्थापित गरिएको छ ।
संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गर्नु र ती हकको प्रचलनका लागि आवश्यक संयन्त्र र संरचनाको स्थापना गर्नुले मात्र मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्व पूरा हुन सक्दैन । सो दायित्व पूरा हुनका लागि राज्यले मानव अधिकारको सम्मान गर्ने र यदि कसैले मानव अधिकार उपर ज्यादती गरेमा त्यस्ता ज्यादतीबाट पीडित हुन पुगेकालाई प्रभावकारी उपचार प्रदान गरी उल्लंघन कर्तालाई जवाफदेही बनाउने संस्कार बसाल्नुपर्छ । अर्थात वनेका ऐन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आजको चुनौती हो ।
संविधानमा सुनिश्चित गरिएका मौलिक हकको प्रकावकारी कार्यान्वयन तथा नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन र परिपुर्ती गर्ने कार्यलार्य स्थानीय तहदेखि नै प्रभाकारी रुपमा अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।
७४ औं विश्व मानव अधिकार दिवशको अवसरमा अरुको अधिकारको कदर र सम्मान गर्दै आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सचेत बन्न प्रेरणा मिलोस । परस्परमा सद्भाव राखी अधिकार र कर्तव्य दुवै ख्याल गर्न सिकौं । मानवमूल्य, प्रतिष्ठाको जानी नजानी अवमुल्यन हुन नदिने अभियानको शुरुवात आफैंबाट गरौं । आफ्नो र अरुको कसैको मानवअधिकार हनन् नहुने सभ्य र विधिसम्मत समाजको लागि आआफ्नो तर्फबाट प्रण गरौं । निति र कानून कार्यान्वयनको पक्ष वलियो होस,दोषिलाई राजनीतिक संरक्षण दिने प्रचलनले दण्डहिनताले प्रसय नपाओस मानवमूल्य र अधिकारबारे हामी बीच विद्यमान सवालहरुको उत्तर हासिल हुँदै जाउन् हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि मानव अधिकार मैतृ व्यवहारको संकल्प लिऔँ मानव अधिकार दिवसको शुभकामना ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)