संसारका सबै देशहरूमा शहर हुन्छ, गाउँ पनि हुन्छ । सामान्यतया गाउँ कृषि उत्पादनको क्षेत्र हो । प्राय: शहर पुँजीको केन्द्र हुन्छ । त्यसबाहेक सेवाको क्षेत्र पनि हो । विकसित देशहरूमा औद्योगिक वस्तुको उत्पादनको क्षेत्र छुट्टै निर्माण गरिएको पाइन्छ । हाम्रै देश नेपालमा पनि वीरगञ्ज कोरिडोर, विराटनगर कोरिडोरहरू बनेका छन् । तथापि हाम्रोजस्तो अविकसित र अल्पविकसित देशहरूमा शहर बसोबासको क्षेत्र मात्र नभएर अझै पनि वस्तुको उत्पादन क्षेत्र पनि हो ।
त्यसबाहेक बसोबासका हिसाबले प्राय: धनीहरू शहरमा बस्ने गर्छन् । आजकाल संसारभरि नै फार्म हाउसको प्रचलन पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । फार्म हाउस भनेको धनाढ्यहरूको वैकल्पिक वासस्थान हो । शहरमा बस्दाबस्दा वाक्क भइसकेपछि बिदा मनाउन वा केही दिन रमाउनका लागि उनीहरूले प्राकृतिक र मनोरम ठाउँहरूमा यस्ता फार्म हाउसहरू निर्माण गरेका हुन्छन् । फेरि पनि पुँजीपतिहरूको मुख्य वासस्थान त शहर नै हो ।
विश्वभरि नै देखिएको एउटा आमप्रवृत्ति के हो भने मान्छेहरू गाउँबाट शहरमा निरन्तर बसाइँ सराइ गरिरहेका छन् । त्यसका विभिन्न कारणहरू छन् । अविकसित देशहरूका कारण र विकसित देशहरूका कारण भिन्न छन् । विकसित देशहरूमा कृषि कर्मबाट किसानहरू लखेटिँदै छन् । आज कृषि कर्म विकसित देशहरूमा ठूलठूला कम्पनीहरूले गर्छन् । ती कम्पनीहरूले कृषकहरूबाट जमिन हत्याउँदै उनीहरूलाई औद्योगिक क्षेत्र र शहरतिर पठाउँदै छन् ।
हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख देशहरूमा कृषि पेसा राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्दैन । कृषि काम गर्नेहरूको जीवन दिन प्रतिदिन कष्टकर बन्दै छ । उनीहरू निर्वाहमुखी र घाटाको काम गर्न बाध्य छन् । त्यसैले जीवन निर्वाहका लागि शहरमा बसाइँ सराइ उनीहरूको बाध्यता बनेको छ । त्यसबाहेक रोजगारीका लागि विदेशिने प्रवृत्तिको मुख्य कारण पनि यही हो । त्यस कारण संसारभर नै शहरहरू फैलिइरहेका छन्, गाउँहरू खुम्चिँदै छन् ।
सामन्ती दुनियाँमा गाउँका मान्छेहरू बसोबासका दृष्टिले शहर पस्दैनथे । विश्व इतिहास हेर्ने हो भने औद्योगिक क्रान्तिपछि मात्र मान्छेहरू शहर पस्न सुरु गरेको पाइन्छ । अर्थात् पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकासले नै शहरीकरण तीव्र हुने रहेछ । नेपालमा पनि जति पुँजीवादको विकास, त्यति शहरीकरण भयो । राणाहरूको अन्त्यपछि काठमाडौंको आकार अलिकति बढ्यो । पञ्चायतको समाप्तिसँगै काठमाडौं झन् ठूलो भयो । र, २०६२/६३ को जनक्रान्तिपछि त काठमाडौंको आकार बढ्ने क्रम अझै तीव्र छ ।
शहरलाई कामदार चाहिन्छ । तर, पुँजीपतिहरू त्यति मात्र कामदार शहरमा राख्न चाहन्छन, जति आवश्यक पर्छ । आवश्यकताभन्दा बढी मान्छेहरूलाई विभिन्न बहाना वा उपाय अथवा कानुन निर्माण गरेर उनीहरू शहरबाट लखेट्न चाहन्छन् ।
पुँजीवाद नाफाका लागि जे पनि गर्छ । सामन्तवादको विरोध पनि गर्छ, लोकतन्त्रको पक्षपोषण पनि गर्छ । मान्छेहरूलाई गाउँबाट शहर पठाउँछ, शहरबाट गाउँ लखेट्छ । त्यस कारण आज हामी जंगली पुँजीवाद भोग्न अभिशप्त छौँ । उसको जंगली प्रवृत्ति शहरहरूमा अझ प्रस्ट देखिन्छ । नदी संरक्षणमा आएको फैसला त्यसको एउटा संस्करण मात्र हो ।
तर, कृषि कर्मबाट उखेलिएका मान्छेहरू गाउँ फर्कन तयार छैनन् । किनकि त्यहाँ उनीहरूका लागि टेक्ने जमिन छैन । त्यस कारण त विश्वव्यापी रूपमा होमलेस जमात तयार भएको छ । अथवा शहरका किनारमा विशाल सुकुम्बासी बस्तीहरू निर्माण भएका छन् । मुम्बईको सुकुम्बासी बस्ती संसारकै ठूलो सुकुम्बासी बस्ती हो । अमेरिकी शहरहरूमा राति सडक पेटीमा सुत्नेहरूको संख्या ६ लाख नाघेको छ । यो त उदारण मात्र हो । यो प्रवृत्ति संसारभर छ । शहरले अस्वीकार गरेका र गाउँमा जाने वातावरण नभएका मान्छेहरूको जमात दिन प्रतिदिन बढ्दै छ र बढाइँदै छ, जसलाई संसारले होमलेस वा शहरी सुकुम्बासीका रूपमा बुझ्दछ ।
आज शहर धनाढ्यहरू र गरिबहरूको संयुक्त वासस्थान हो । धनाढ्यहरू गरिबहरूलाई शहरबाट लखेट्न खोज्ने र होमलेस वा शहरी सुकुम्बासी भएर पनि शहर छाड्न नखोज्नेहरूका बीचमा एक प्रकारको संघर्ष चलिरहेको छ । सायद यो पनि एउटा वर्गसंघर्ष नै होला ।
कृषि क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्ने हो भने मान्छे शहर पस्दैन । अगाडि नै उल्लेख गरेँ, नेपालमा कृषि पेसा घाटाको काम हो । मान्छेले जति खेती गर्छ, ऊ त्यति घाटामा जान्छ । राज्यले कृषि उत्पादन खरिद गर्ने ग्यारेन्टी गर्ने हो भने र खेती गर्न चाहनेहरूलाई सहज जमिन उपलब्ध गराउने हो भने मान्छे शहर नपस्ने मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जान पनि छोड्छ । विश्व पुँजीवादले नेपाललाई यो काम गर्न दिँदैन, किनकि नेपालको कृषि क्षेत्र ध्वस्त नबनाई मलेसिया, अरब र दक्षिण कोरियाले नेपाली युवाहरूको सस्तो श्रम पाउँदैनन् ।
आज काठमाडौंमा नदी संरक्षणका नाममा पुरानो मापदण्डभन्दा २० मिटर र ४० मिटर जमिन खाली गर्ने आदेश अदालतले दिएको छ । यो आदेश दुई जना न्यायाधीशहरूको सनकका कारणले मात्र आएको होइन । यसको भित्री अन्तरकथा अर्कै छ । अन्तरकथाहरूका कहानी थुप्रै होलान्, सारचाहिँ शहरिया गरिबहरूलाई लखेट्ने वा प्रयोग गर्ने हो । यसमा पुरानो राज्यसत्ता फर्काउने प्रतिगामीहरू र विश्व पुँजीवादका नयाँ दलालहरू सामेल छन् ।
नेपालमा बढ्दो कम्युनिस्ट प्रभावलाई नेपाली कांग्रेसले रोक्न नसकेको तथ्यबाट विश्व पुँजीवादका नाइकेहरू बेखबर छैनन् । उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको विकल्पमा रवि र बालेनहरू खडा गरेका हुन् । उनीहरू नेपाली संस्करणका जेर्नोभेस्कीहरू हुन् । राजधानीमा कम्युनिस्ट प्रभावलाई रोक्नका लागि करिब १० लाख मान्छेहरूलाई नदी संरक्षणका नाममा यहाँबाट लखेट्ने गुरु योजनाअनुसार नै अदालतको यो फैसला आएको छ । अदालतको फैसला लागू गर्ने बालेनको हुटहुटी र रविहरूको मौनताले नै यो कुरा प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसबाहेक अदालतमा नदी संरक्षणका नाममा मुद्दा हाल्ने र बहस गर्ने व्यक्तिहरू चिनिएका राजावादीहरू हुन् । १० लाख मान्छे बेघरबार बनाएर उनीहरूलाई गणतन्त्रका विरुद्धमा उचाल्ने र राजाको पुनर्स्थापना गर्ने कुत्सित मनशायका साथ यो काम भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।
पुँजीवाद नाफाका लागि जे पनि गर्छ । सामन्तवादको विरोध पनि गर्छ, लोकतन्त्रको पक्षपोषण पनि गर्छ । ऊ राजतन्त्रको पुनर्स्थापना पनि गर्छ, सैनिक शासकहरूलाई सहयोग पनि गर्छ, शान्तिको कुरा पनि गर्छ, युद्ध थोपर्छ पनि । मान्छेहरूलाई गाउँबाट शहर पठाउँछ, शहरबाट गाउँ लखेट्छ । त्यस कारण आज हामी जंगली पुँजीवाद भोग्न अभिशप्त छौँ । उसको जंगली प्रवृत्ति शहरहरूमा अझ प्रस्ट देखिन्छ । नदी संरक्षणमा आएको फैसला त्यसको एउटा संस्करण मात्र हो ।
अर्याल नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्छ।
