लेखनाथ सिकारु
आज नेपालले पनि विश्व समुदायले मनाई रहेको १६ अक्टोबरलाई खाद्य सम्प्रभुता दिवस मनाउँदै छ । सन् २०२२ को विश्व खाद्यान्न दिवसको नारा भनेँ “leave no one behind.” हो, हाम्रो कदमहरू नै हाम्रो भविष्य हो भनेर यस वर्ष खाद्यान्न सार्वभौमिकता र सहकार्यमा विशेष ध्यान दिइएको छ ।
खाद्य अधिकार मानवको आधारभुत अधिकार हो । यो केवल न्यूनतम पोषणयुक्त तत्व उपभोग गर्ने अधिकार मात्र नभई स्वास्थ्य तथा सक्रिय जीवनको लागि आवश्यक परिमाणको पोषणयुक्त तत्त्वहरू उपभोग गर्न पाउने र तिनीहरु माथिको पहुँचको अधिकार हो ।
पर्याप्तता, उपलब्धता, पहुँच र दीर्घकालिक रुपमा खाद्य उपभोग गर्न पाएको अवस्थामा मात्र खाद्य अधिकारको प्रत्याभूति भएको मानिन्छ ।
हरेक व्यक्तिलेमर्यादितरुपमा स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउनको लागि सधै भरी पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकारको लागि यो दिवस नेपालको सन्दर्भमा पनि अति सान्दर्भिक छ ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् जसले गरिबी र कुपोषणको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउँछ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित छ भने खाद्य अधिकार एक कानुनी रुपमा दिइएको हक हो । त्यसै गरि खाद्य सम्प्रभुता राजनैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको खाद्य र कृषि उत्पादनमा स्व निर्णय गर्न पाउने र दिगो व्यापार योजना र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्न पाउने कुरालाई अवलम्बन गर्दछ ।
नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार र खाद्य संप्रभुुताको ग्यारेन्टी गर्ने ऐन ल्याएपनि सम्पूर्ण नागरिकले खाद्य सम्प्रभुताको प्रत्याभूति गर्न यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उचित तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।
खाद्य सम्प्रभुताका सिद्धान्त तथा मान्यताहरू -
- सबै जनतालाई पर्याप्त, स्वच्छ र उपयुक्त खाद्यान्नमा जोड दिनु पर्ने ।
- खाद्य उत्पादनकर्ता किसानलाई सम्मान र तिनीहरूको योगदानको कदर गर्नु पर्ने ।
- स्थानीय जनताको खाद्य आवश्यकता पुरा गरेर मात्र व्यापार व्यवसाय गर्नु पर्ने ।
- मल, बीउ, सिँचाई र जैविक विविधताको प्रयोग र व्यवस्थापनमा किसानहरूको नियन्त्रण हुनुपर्ने ।
- कृषि व्यवसायलाई प्रविधि मैत्री बनाउन किसानहरूमा ज्ञान, सीपको विकास गराइनु पर्ने ।
- प्राकृतिक प्रकोप, जलवायु परिवर्तन सँग जुध्ने गरी कृषि प्रणालीको उपयुक्त विकासमा कृषकहरूलाई सक्षम बनाइनु पर्ने ।
यिनै विषय बस्तुको सेरोफेरोमा रहेर नेपालमा खाद्य सम्प्रभुताको महत्त्वलाई बिचार गर्दै खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ ।
जस अनुसार खाद्य सम्प्रभुता भन्नाले किसानहरूले उपभोग वा अभ्यास गर्न पाउने देहायका अधिकार सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख रहेको छ -
- खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागिता जनाउन पाउने ।
- खाद्य उत्पादन वा विस्तार प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्न पाउने ।
- कृषियोग्य भूमि, श्रम, बीउ बिजन र प्रविधि आवश्यकता अनुसार छनौट गर्न पाउने ।
- कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण र व्यापारीकरण प्रतिकूलताबाट मुक्त रहने ।
तसर्थ समग्रमा खाद्य सम्प्रभुताले कृषि प्रणालीको निर्णायक भूमिकामा उत्पादनकर्ता किसानहरूको अधिकारलाई स्थापित गर्नसँग सम्बन्धित विषय हो ।
खाद्य सुरक्षा
सबै मानिसको पर्याप्त मात्रामा पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ माथिको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पहुँच, उपलब्धता र उपयोगको सुनिश्चितताको अवस्था खाद्य सुरक्षा हो ।सबैले खान पाउनु पर्छ, खाद्य अभावमा कसैको पनि ज्यान जोखिममा पर्नु हुँदैन र उपलब्ध खाद्यवस्तु स्वास्थ्यका दृष्टिले स्वस्थ अनि पोसिलो हुनु पर्छ भन्ने मान्यता खाद्य सुरक्षाको हो ।
खाद्य सुरक्षाको अवधारणा सन १९७० को दशकमा विकसित भएको हो । सन १९७४ मा भएको विश्व खाद्य सम्मेलनले खाद्य सुरक्षालाई उत्पादन मूल्यमा हुने घटबढ र खाद्य उपभोगमा हुने वृद्धिलाई धान्न सक्ने आधारभूत खाद्य वस्तुको सबै समयमा हुने विश्वव्यापी आपूर्ति भनी परिभाषित गरेको छ ।
सन १९८३ मा विश्व खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक परेको हरेक समयमा आधारभूत खाद्यान्नमा भौतिक आर्थिक पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवन यापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।
खाद्य सुरक्षाका चार आधारस्तम्भहरु
- आन्तरिक वा बाह्य जसरी भए पनि खाद्य आपूर्ति भएको हुनु पर्दछ ।
- उपलब्ध खाद्यान्न सबै व्यक्तिहरूको पहुँचमा हुनुपर्छ ।
- खाद्य पदार्थमा भएको पोषक तत्त्वहरूको सही उपयोग हुनु पर्दछ ।
- खाद्यको उपलब्धता, पहुँच र उपयोगमा स्थिरता हुनु पर्दछ ।
तसर्थ खाद्य सुरक्षाले खाद्यान्नको उपलब्धता, सो माथिको सबै व्यक्तिहरूको पहुँच, खाद्य वस्तुको सही उपयोग र यी सबै पक्षहरूको स्थिरता वा निरन्तरतामा जोड दिएको हुन्छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षाको अवस्था
नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यहाँका करिब ७४ प्रतिशत मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कृषि मुलश्च जीवन भने झैँ कृषि नै यहाँको जीवन निर्वाहको मूल आधार हो र खाद्य सुरक्षाको मुख्य जग । तसर्थ कृषि व्यवसायमा आधारित यहाँको खाद्य सुरक्षाको अवस्था देहाय अनुसार उल्लेख गरिएको छ -
- नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २७ प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्रको योगदान रहेको छ ।
- सन २०१९ मा विश्वका ११७ देशको सूचिमा भोकमरी सूचकांकमा ७३ औँ स्थानमा रहेको छ ।
- आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कृषि क्षेत्रको वार्षिक वृद्धिदर औसत ३.२ प्रतिशत रहेको छ ।
- धान, मकै, गहुँ, कोदो यहाँको प्रमुख खाद्यबालीहरु रहेका
- विगतमा निर्यात हुने गरेको कृषि वस्तुहरू पछिल्लो चरणमा आयात हुने अवस्थामा छ ।
- विश्व खाद्य कार्यक्रमको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ३७ लाख मानिस खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा रहेको देखिन्छ
- नेपालमा करिब ४० जिल्लाहरूमा खाद्य न्यूनता रहेको देखिन्छ ।
- हिमाली र पहाडी भागमा खाद्यान्न उत्पादनले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था छ ।
- खाद्यान्न उत्पादनको हिसवाले सबैभन्दा असुरक्षित कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको देखिन्छ ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न भएका व्यवस्थाहरू-
- नेपालको संविधानको धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार खाद्य सम्बन्धी हक प्रत्येक नागरिकलाई हुने, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई कानुन बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ भनी उल्लेख छ ।
- संविधानको धारा ५१ राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख छन् जसमा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति र सञ्चयको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
- खाद्य ऐन, २०२३, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ र खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ जस्ता कानुनी प्रबन्धहरू रहेका छन् ।
- दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत Zero Hunger को नीति नेपालले पनि अनुसरण गरेको ।
- सन २०३५ सम्ममा नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति, २०७२ जारी गरिएको छ ।
- स्वच्छ र पोषणयुक्त खाद्य उपलब्धता तथा पहुँचको वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्य तय गर्दै पन्ध्रौँ योजनामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिइएको छ ।
- खाद्य तथा पोषण सुरक्षा योजनाका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्रिय खाद्य परिषद्, प्रदेश खाद्य परिषद्, स्थानीय खाद्य समन्वय समिति र नेपाल खाद्य संस्थान जस्ता सरकारी संस्थागत व्यवस्था रहेका छन् ।
- विश्व खाद्य कार्यक्रम, सार्क खाद्यान्न बैङ्क, एब्ऋत् परियोजना, सिँचाइ परियोजनाहरू, च्क्ष्क्ः ँए लगायतका सरकारी तथा गैरसरकारी तवरबाट सञ्चालित खाद्य कार्यक्रमहरू रहेका छन् ।
नेपालमा खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुतामा देखिएका समस्याहरू-
खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य सुरक्षा कायम राख्नका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू हुँदा हुँदै पनि परिमाणात्मक उपलब्धि हात लागेको देखिँदैन ।
- खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भएका नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू व्यवहारतः लागु हुन नसक्नु ।
- भौगोलिक विकटता हुनु जसका कारण आपूर्ति र बजार व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ ।
- उन्नत मल, बीउ, रासायनिक औषधीहरू समयमा नै पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन नसकिनु ।
- कृषि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान सीप सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुन नसक्नु ।
- सिँचाइ सुविधा सबै ठाउँमा पुग्न नसकी कृषि कार्यका लागि मनसुनमा भर पर्नु पर्ने बाध्यता ।
- जग्गा जमिनको खण्डीकरण गर्ने कार्य तीव्र रूपमा बढी रहेको ।
- जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पर्न थालेको ।
- कृषि अनुसन्धान कार्यले गति पाउन नसकेको ।
- युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुँदा कृषि कार्य प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु ।
- खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था नहुनु ।
- खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान हुन नसकेको ।
- कृषि कार्य निर्वाहमुखी भएको व्यवसायीकरण गर्न नसकिएको ।
- कृषि क्षेत्रको वार्षिक बजेट अपेक्षित मात्रामा वृद्धि हुन नसक्नु ।
समाधान गर्न के गर्नु पर्ला
- कृषि सम्बन्धी नीतिगत एवम् कानुनी व्यवहारहरू अक्षरशः पालना हुनु पर्दछ ।
- ग्रामीण कृषि सडक अनि उल्लेख्य मात्रामा सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनको बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
- किसानहरूलाई समयमै मल, बीउ र औषधीहरूको उपलब्धताको व्यवस्था सहित पर्याप्त सब्सिडीको व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
- कृषि सम्बन्धी प्राविधिक सेवा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ भने खाद्यान्न भण्डारणको उचित व्यवस्था समेत हुनु पर्दछ ।
- जलवायु परिवर्तन अनुकुलित कृषि प्रणालीको विकासका लागि अनुसन्धानात्मक कार्य गरिनुपर्दछ ।
- पर्याप्तमा मात्रामा सिँचाइ सुविधाको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।
- जमिन बाँझो राख्ने, अनावश्यक खण्डीकरण गर्ने कार्य निरुत्साहित गरिनु पर्दछ ।
- कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण गरी युवालाई कृषि व्यवसाय प्रति आकर्षित तुल्याउनु पर्दछ ।
- खाद्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
-मानिसहरूको खाद्य बानीमा सुधार गरिनु पर्दछ ।
- स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने बाली तथा खाद्यान्नका विभिन्न परिकारहरूको विकास तथा प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ ।
- खाद्य असुरक्षित क्षेत्रको उचित पहिचान सहित सुहाउँदो खाद्य कार्यक्रम अगाडि बढाइनु पर्दछ ।
आज विश्वमा झै नेपालमा पनि विश्व समुदायले मनाई रहेको १६ अक्टोबरलाई खाद्य सम्प्रभुता (Food Sovereignty) दिवस मनाउँदै छ ।
हरेक व्यक्तिलेमर्यादितरुपमा स्वस्थ र सक्रिय जीवन जिउनको लागि सधै भरी पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त गर्ने अधिकारको लागि यो दिवस नेपालको सन्दर्भमा पनि अति सान्दर्भिक छ ।
खाद्य सुरक्षा, खाद्य सम्प्रभुता र खाद्य अधिकार एक आपसमा अन्तरसम्बन्धित छन् जसले गरिबी र कुपोषणको अन्त्य गर्न सघाउ पुर्याउँछ । खाद्य सुरक्षा खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा केन्द्रित छ भने खाद्य अधिकार एक कानुनी रुपमा दिइएको हक हो । त्यसै गरि खाद्य सम्प्रभुता राजनैतिक अवधारणा हो जसले व्यक्तिको खाद्य र कृषि उत्पादनमा स्वनिर्णय गर्न पाउने र दिगो व्यापार योजना र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्न पाउने कुरालाई अवलम्बन गर्दछ ।
विश्वव्यापी भोकमरीको सूचीमा नेपालको स्थिति सुधार भएको छ । ‘ग्लोबल हंगर इन्डेक्स’ (जीएचआई) ले सार्वजनिक गरेको विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांकमा नेपाल कुल १९.१ अंकसहित ८१ औं स्थानमा छ । सन् २०१४ मा नेपालको अंक २१(२ थियो ।
२०२२ को सूचीमा दक्षिण एसियाली देशमध्ये श्रीलंका मात्रै नेपालभन्दा अगाडि छ । छिमेकी भारतमा भने भोकमरीको अवस्था भयावह रहेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । १२२ देश समावेश सूचीमा भारत १०७ औं स्थानमा छ । भारतको अवस्था छिमेकी श्रीलंका, बंगलादेश, नेपाल र पाकिस्तानभन्दा खस्किएको छ । सूचीअनुसार दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान मात्र भारतभन्दा पछाडि १०९ औं स्थानमा छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा श्रीलंका ६४ औं, बंगलादेश ८४ औं र पाकिस्तान ९९ औं स्थानमा छन् ।
बुरुन्डी, सोमालिया, दक्षिणी सुडान र सिरिया कुल ४९.९ अंकसहित सूचीको पुछार (१२२ औं स्थान) मा छन् । भारतले कुल २९.१ अंक प्राप्त गरेको र यसले ‘गम्भीर’ अवस्था रहेको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीन, टर्की, कुवेत, बेलारुस, उरुग्वे, चिलीलगायतका १७ वटा देशको अंक ५ भन्दा पनि कम छ ।
सन् २०२१ मा ११६ देशको सूचीमा भारत ९४ औं स्थानमा थियो । उच्च भोकमरी रहेको भारतका बच्चाहरूमा ‘कुपोषणको अवस्था पनि गम्भीर’ रहेको जनाइएको छ । ‘भारतमा बच्चाहरूमा कुपोषणको दर १९.३ छ । यो विश्वका अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विश्वभर ८२ करोड ८० लाख मानिस कुपोषणको सिकार भएकामा त्यसमध्ये २२ करोड ४० लाख भारतीय रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै नरेन्द्र मोदी सरकारका मन्त्रीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
सन् २०२२ को भोकमरी सूचकांक आयरल्यान्डको गैरसरकारी संस्था कन्सर्न वर्ल्डवाइड र जर्मनीको गैरसरकारी संस्था वेल्ट हंगर हिल्फले सार्वजनिक गरेका हुन् ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)