काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले सरकारले बिचौलियाको स्वार्थमा लागेर प्रहरीका लागि घातक हतियार किन्न लागेको आरोप लगाउनु भएको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले तीन वर्षअघि नै विवादित भएर स्थगित ठेक्का बिचौलियाको स्वार्थमा व्युँताएर प्रहरीका लागि डेढ अर्ब बढीका हतियार किन्ने तयारी गरेको दाबी गर्नुभएको हो।
उनको भनाइ जस्ताको तस्तै
हतियार किन्न नै यस पटक १ अर्ब ९ करोड बजेट छुट्ट्याइएको छ। माग गरिएका दमकल, गोताखोर सामग्री, मोटरबोट, विपतमा चाहिने आपतकालीन उद्धार सामग्री होइन, सरकार घातक हतियार र उपकरण किन्न उद्यत छ।
अर्कोतिर सशस्त्रका लागि ३ वर्षअघि एलसी खोलिएको ५० करोडबाट नै पहिलेकै प्रक्रिया अघि बढाएर हतियार किन्न लागिएको छ, जुन गैरकानूनी छ। त्यतिबेला १९ साउन २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट हतियार खरिद कार्य स्थगित गरिएको थियो। अहिले फेरि सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेर बदर भएको सम्झौता व्युँताएर म्याद थपिएको छ।
यही ठेक्काको बारेमा खरिदमा कमिसन खान लागेको भनेर त्यतिबेला अहिलेका प्रधानमन्त्रीले विरोध गर्नुभएको, उहाँका कार्यकर्ताले सडकमा चर्का नारा लगाएको कुरा स्मरण गरियोस्। के आफैंले विरोध गरेको योजना अहिले फेरि कमिसनको चक्करमा पुनःअघि बढाउन थालिएको हो ?
जनताको सेवामा खटिएका प्रहरी भाइबहिनीहरू आधारभूत आवश्यकताको अभावमा तड्पिइरहेका छन्। उनीहरू वर्खामा चुहिने, गर्मीमा पोल्ने, हिउँदमा चिसोले कठ्याङ्ग्रिने छाप्रोमा बस्न बाध्य छन्। उनीहरूका लागि शौचालयसमेत छैन। यति बेला प्रहरीका लागि ८०२ वटा कार्यालयमा शौचालय छैनन्। ४२१ कार्यालय भवन छैनन्। उनीहरूको लागि ज्यादै न्यून क्वालिटीका पोसाक दिइन्छ।
त्यसरी नै विपतबाट जनतालाई जोगाउन उद्धारका लागि अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव छ, तर सरकार उल्टो दिशातिर हिँडिरहेको छ। गर्न नहुने काम गरिरहेको छ। त्यसैले त यो सरकार गैरजिम्मेवार छ, जनताप्रति जवाफदेही छैन।
हतियार खरिदका विषयमा गृहमन्त्रीले संसदमा आएर तत्काल जवाफ दिनुपर्छ। त्यसका लागि रुलिङको अपेक्षा गर्छु। प्रहरीको हतियार खरिद गर्न व्युँताइएको ठेक्का तत्काल खारेज गरियोस् र यो ठेक्का कुनै हालतमा पनि अघि नबढाइयोस् भनेर सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु।
हाम्रो देशको लागि यति बेला हतियारको जरुरत छैन, बरु कर्णाली जस्ता दुर्गम गाउँबस्तीहरुमा महामारीबाट जनताको जीवन जोगाउनुपर्नेछ, बाढी पहिरो जस्ता प्रकोपबाट जनताको जीवन रक्षा गर्नु जरुरी छ। त्यसकारण हतियार खरिदका लागि विनियोजित बजेट संशोधन गरेर दुर्गम जिल्लाका जनताका लागि अस्पताल र औषधिको व्यवस्था गरियोस्। सो रकमबाट प्रहरीका लागि शौचालय र बस्ने ब्यारेक निर्माण, गुणस्तरीय पोसाक तथा विपद् उद्धार सामग्री खरिदमा खर्च गरियोस् भनी सरकारसँग जोडदार माग गर्छु।
-1750061832.jpeg)
