विषय प्रवेश:
सामन्तवादको विरूद्व जन आन्दोलन सफल भएको २० वर्ष भएको छ। नेपाली जनताले जनताका हक अधिकारको प्राप्ति, गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्रियता र सार्वभौसत्ताको रक्षा, देशको विकास, जनजीविकाका सवालहरू समाधान, प्राकृतिक तथा आर्थिक स्रोतहरूको जनहितमा प्रयोग र अग्रगामी परिवर्तनकालागि पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण एवं शहीदहरू तथा बेपत्ता र पिडित नागरिकहरूलाई सम्मान गर्दै संविधानसभा मार्फत् नेपालको संविधान निर्माण गरेको १० वर्ष पुरा भएको छ। नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। सिंहदरबारको अधिकार पालिका सम्म पुगेको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका सचीूहरू संविधानमा उल्लेख भएका छन्। नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ।
सामन्तवादको विरूद्वमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूमा जनताको पूर्ण साथ र समर्थन रहेको थियो। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि विगतमा भए गरेका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूमा नेपाली जनता सहभागि भएका थिए । जनताले संविधानसभा मार्फत् निर्माण भएको नेपालको संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ र जनताका दुःखका दिन सकिन्छन् भन्ने विश्वास गरेका थिए । महिला, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, दुर्गम क्षेत्र र विपन्न वर्गका शोषित पिडित जनताको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनितिक अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशा र अपेक्षा राखेका थिए । बाम–लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर निर्माण गरेको समाजवाद उन्मुख संविधानले नेपालमा समृद्धि ल्याउँछ र सम्पूर्ण नेपाली सुखि हुन्छन् भन्ने आशा राखेका थिए । आवधिक निर्वाचनहरूमा वाम राजनितिक दलहरूलाई अलि बढि मत दिइरहेको अवस्था थियो । नेपालका वाम राजनितिक दलहरू मिलेर निर्वाचनमा भाग लिएको समयमा दुइ तिहाई नजिक मतदान गरेका पनि थिए । अरू बाम शक्तिको समेत मत जोड्दा दुई तिहाई प्राप्त भएको थियो । बामपन्थी शक्तिहरू मिलेर सरकार बनाए । दुई ठूला पार्टी एकता गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) निर्माण पनि गरे । तर सरकार आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारीको सिर्जना, उद्योग धन्धाको स्थापना, कृषि क्षेत्रको व्यवशायीकरण, यान्त्रिकीकरण, पर्यटन क्षेत्रको विकास, शिपमूलक शिक्षा, जनताको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लगायतका समाजवादतर्फ अग्रसर हुने कार्यक्रमहरू ल्याउन तर्फ लागेन । यी सब विषयहरू निर्वाचन घोषणापत्र र परम्परागत रूपमा संचालन गरिने केही सामान्य कार्यक्रममा सिमिति भए । नेपालमा राष्ट्रिय पूँजि निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिन सकेन । नेपाली जनतालाई पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना गर्न सकेन । फलस्वरूप नेपाली जनता रोजगारीका लागि विदेश तर्फ जानुपर्ने स्थिति आयो । जनताको जीवन स्तरमा जुन गतिमा परिवर्तन हुनु पर्ने हो, त्यो गतिमा परिवर्तन हुन सकेन । सत्तामा पुग्नेहरूको आर्थिक अवस्था, सामाजिक हैसियत बढ्दै गयो । सरकारमा पुगेका राजनितिक दलहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न सकेनन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार संग काम लिनका लागि जनताले अतिरिक्त रकम खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आयो । देशमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नु या भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु त कता हो कता सरकारका मन्त्रिहरू अनेक काण्डमा फस्न थाले । यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड आदि । यति मात्र होइन, दुई तिहाईको सदन र सरकार भएको बेला प्रधानमन्त्रिले दुई दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रधानमन्त्रिमा अहंकार र व्यक्तिवादी चिन्तनले घर ग¥यो । फलस्वप एकीकृत भइसकेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ४ टुक्रामा विभाजित बन्न पुग्यो । यो हालत देखेर नेपाली जनता पटक पटक सरकारको नेतृत्व गरेका राजनितिक दलहरूसँग चित्त दुखाइरहेका छन् । रोजगारी नपाउने र उद्योग व्यवशाय खोल्न खोज्दा दुःख मात्र पाइने अवस्था भएपछि यो देशमा केही गर्न सकिन्न भन्न थाले । यही अवस्थाको फाइदा उठाएर लोकप्रियतावादीहरूले मूलधारका राजनितिक दलहरू माथि आलोचना र गाली गलौज गरे । आफूले जितेको खण्डमा राम राज्य नै ल्याउलान जस्तो प्रचारप्रसार पनि गरे । निर्वाचनमा केही सिट जित्न पनि सफल भए । नयाँ भनिने राजनितिक दलहरू पनि सरकारमा जान लालयित भए । बिस्तारै नयाँ भनिएका दलका काण्डहरू जनसमक्ष आउन थालेपछि जनता झन् निरास बनिरहेका थिए । त्यही अवस्थाको फाइदा लिएर प्रतिगमनकारी तत्वले जनतामा वितृष्णा फैलाउन थाले । जनता असन्तुष्ट भएको मौका छोपेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास स्वरूप राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने दुस्वप्न देख्न थाले ।
आजकल राजावादीहरूका संविधान विरोधि हर्कत सतहमा आएका छन् । नेपाली जनताले विगतमा गरेका आन्दोलन र संघर्षको साक्षि बन्ने अवसरबाट वञ्चित युवा पंक्तिमा सयौँ राजा पाल्नु भन्दा एउटा राजा पाल्नु ठिक भन्ने भ्रम फैलाउन थालेका छन् । राजतन्त्र र पञ्चायति व्यवस्थाका अपराधहरूकोबारेमा थाहा नभएका युवाहरूमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरूद्ध अफवाह फैलाउन थालेका हुन् । निरंकुश पंचायति व्यवस्थामा दरवार र पञ्चहरूले नेपाली जनता माथि कसरी शोषण गरिरहेका थिए ? मुक्तिका लागि उठेका आवाजहरू जेल–नेल, बूट–लाठी, गोलिको सिकार बनाइरहेका थिए भन्ने बारेमा थाहा नपाएका युवाहरूलाई राजतन्त्रको बारेमा आकर्षित बनाउन खोजे । प्रतिकृयावादी तत्वहरूले नेपालका राजनितिक दलहरूले जन समर्थन गुमाइसकेको भ्रम राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलाइरहेका थिए । नेपालका कतिपय सञ्चार माध्यमहरूबाट भ्रामक र निरासाजनक सन्देश प्रसार भइरहेको अवस्था थियो । यसै बीच राजावादीहरूबाट प्रतिगमनको प्रयास भइरहेको छ । चैत्र १५, २०८१ को घटना पछि राजावादीहरूका अराजक र आतंककारी गतिविधिहरू जन समक्ष आएका छन् । राजावादीहरू एक प्रकारले जनता समक्ष नाङ्गिएका छन् । गणतन्त्रवादीहरूले पनि बृहत् जन प्रदर्शन, जुलुशहरू तथा अन्य विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरेर नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदाय समेतलाई संघीय लोकतान्त्रिक बलियो छ भन्ने सन्देश दिन सफल भएका छन् । यो अवस्था केही समयका लागि मात्र हो । राजावादीहरू आफ्नो कुत्सित मनशायबाट पछाडि हटेका छैनन् ।
राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको स्थापना पछि राजनितिक दलहरूले आफूले गरेका कामहरूको गंभिर आत्म समिक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको छ । संविधान कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर पछाडि फर्केर हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संविधान कार्यन्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गर्नपर्ने बेला आएको छ । हामीले संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्माण गर्नुपर्ने कानुन निर्माण ग¥यौं कि गरेनौं ? निर्माण भएका कानुनहरू कार्यान्वयन भए कि भएनन् ? नेपालमा निरंकुश पञ्चायति व्यवस्थाको समयमा, त्यस्तै गरी संबैधानिक राजतन्त्र भएको बहुदलीय व्यवस्थामा र गणतन्त्र स्थापना पछि के कति विकास निर्माणहरू भए ? के कति सकारात्मक परिवर्तनहरू भए भन्ने विषयमा छलफल गरी तथ्य तथ्याङ्गको विश्लेषण सहितको समिक्षा राजनितिक दलहरूले गर्नु पर्दछ । गणतन्त्र स्थापना पछि भएका कामहरूको बारेमा जनतालाई बुझाउन जरूरी छ। राजनितिक दलहरूले आफूबाट भएका कमी कमजारीहरूको बारेमा जन समक्ष आत्मालोचना गर्दै व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन गरेर देखाउनु पर्दछ।
राजनिति सबै नीतिहरूको माउ नीति हो भन्ने कुरा हामीले पटक पटक जनतालाई सुनाएका छौं । यस अर्थमा जनताले राजनितिक बृत्तबाट भएका, ब्युरोक्रेसीबाट भएका, र अन्य क्षेत्रबाट भएका सबै प्रकारका कमी कमजोरी, भ्रष्टाचार र कुकर्मको जिम्मेवार राजनितिक दलहरूलाई बनाएका छन् । मूल नेतृत्व अर्थात् पटक पटक सरकारमा नेतृत्व गर्ने नेताहरू र तिनका राजनितिक दलहरूको बारेमा गंभिर प्रश्नहरू उठाएका छन् । जनताका जायज प्रश्नहरूको उत्तर दिनका लागि एकातर्फ हामीले राजतन्त्रको पालामा जनतामाथि भएका अन्याय, अत्याचार, शोषण र दमनको बारेमा युवा पंक्तिलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ । सबै प्रकारका आन्दोलन र संघर्षहरूको बारेमा जनतालाई पुनःस्मरण गराउनु पर्दछ । समाज विकास क्रमको बारेमा एक पटक प्रशिक्षित गर्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ गणतन्त्र नेपालमा भए गरेका राम्रा कामहरू जन समक्ष ल्याउनु पर्दछ ।
राणाशासन, राजतन्त्र, निरंकुश पंचायति व्यवस्था र संबैधानिक राजतन्त्र सहितको बहुदलीय व्यवस्थाको तुलनामा गणतन्त्रमा जनताले धेरै हक अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् । विकास निर्माणका कार्यहरू पनि उल्लेख्य मात्रामा भएका छन् । खास कुरा के हो भने जन अपेक्षाको तुलनामा काम हुन सकेन । यसका केही कारणहरू छन् । स्रोत र साधनको अभाव प्रमुख कारण हो । सरकारले समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेन । सिमित मात्रामा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू पनि राम्रो संग कार्यान्वयन हुन सकेनन् । राज्य संयन्त्रमा र पुरै समाजमा सुशासन कायम गर्न सकिएन । खासगरी आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन । राजनितिक परिवर्तन पछि सरकारी संयन्त्र, राजनितिक दल, नीजि क्षेत्र, र जन स्तरमा समेत संविधानको मर्म र भावना अनुरूप प्रशिक्षण, तालिम र शिक्षा दिन सकिएन । यो कामलाई प्राथमिकतामा राखिएन । सबै नीतिहरूको माउ नीति राजनिति र त्यसले मार्गदर्शन गर्नु पर्ने क्षेत्रलाई उचित मार्ग दर्शन गर्न सकिएन । अब हामीले परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै इतिहासका विभिन्न चरणमा भएका राम्रा काम र कमी कमजोरीहरूलाई जन समक्ष ल्याउनु पर्दछ । विगतको गंभिर आत्म समिक्षा गर्दै देशमा रोजगारी र सुशासनका लागि अभियान संचालन गर्नु पर्दछ । नेपालका सबै राजनितिक दलहरूले एउटा संकल्प गर्नु पर्दछ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, समाजवाद हो । इतिहासको रथ पछाडि फर्कदैन, अगाडि बढ्छ । जनताले राजनितिक दल संग चित्त दुखाएका छन् । राजनितिक दलहरूले नै आफ्ना कामको समिक्षा गरेर गल्ती कमजोरी भएका भए जनता सामु आत्मालोचना गर्नु पर्दछ । भ्रष्टाचार र अन्य अपराधमा संलग्न भएका व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । अपराध अनुसारको सजाय दिनु पर्दछ । प्रतिगामी शक्ति विरूद्वको आन्दोलनमा हामी गणतन्त्र पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनु पर्दछ । यति गर्न सक्ने हो भने नेपाली जनता समाजवादको पक्षमा उभिनेछन् । अग्रगमनको पक्षमा उभिनेछन् । प्रतिगामीहरूको षडयन्त्र चिर्नका लागि बस्तुस्थितिको अध्ययन गरी अराजक, आतंककारी तत्वहरूलाई कानुन बमोजिम सजाय गर्न पछि हट्नु हुँदैन । प्रतिगमनकारीहरूलाई संविधानको मर्म र भावना विपरित जनतामा भ्रम फैलाउने कुनै अधिकार छैन ।
गणतन्त्र विरोधीहरूको सल्बलाहट
नेपालमा प्रतिगामीहरू तत्वहरू सल्वलाई रहेका छन् । आजकल पूर्व पञ्चहरू एकजना वयोबृद्ध व्यक्तिको नेतृत्वमा यो देशमा सामन्तवाद फर्काउन चाहन्छन् । पूर्व राजाले फागुन ७ गते प्रजातन्त्र दिवशको अवसरमा दिएको शुभकामना मन्तव्यमा वर्तमान अवस्था प्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्दै राजतन्त्र पुनः स्थापनाको चाहना प्रकट गरे । फागुन २५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखराबाट काठमाडौं फर्कदा नारायणहिटी भित्राउने भन्दै राजावादीहरूले एअरपोर्ट देखि नै जुलुशको आयोजना गरे । ज्ञानेन्द्रको मठमन्दिर दर्शनको नाममा भएको देश भ्रमण, धार्मिक सर्वसत्तावादीहरू संगको साँठगाँठ र राजावदीहरूका भ्रमपूर्ण अभिव्यक्तिले जनतामा अन्यौलको स्थिति देखा परेको थियो । मूलधारका राजनितिक दलहरूले समाजवाद उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको, देशमा रोजगारी सिर्जना नगरेको, नेताहरू स्वार्थी हुँदै गएको र सुशासन कायम गर्न नसकेको कारण जनताको मन दुखिरहेको थियो । त्यही मौकामा लोकप्रियतावादीहरूले दलहरूलाई चर्को गाली गर्दै आफूहरू नयाँ भएको र यो देशको कायापलट गर्ने भन्ने भ्रम फैलाए । सामाजिक सञ्जाल रंगाएकै भरमा उनीहरूले संसदीय क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रमा उपस्थिति पनि देखाए । नयाँ भनिने राजनितिक दलहरू सरकार र संसदमा सहभागि हुँदै गर्दा उनीहरूका कृयाकलापहरू जनता सामु पर्दाफास हुँदै गए । यो अवस्थामा जनतामा निरासा फैलाउने क्रम चलिरहेको थियो । यही परिस्थितिको आँकलन गरेर प्रतिगमनकारीहरूले धमिलो पानीमा माछा मार्ने प्रयास गरे । चैत्र २४ गते जन आन्दोलन दिवशको अवसरमा बाम राजनितिक दलहरूले कार्यक्रम आयोजना गर्ने प्रचलन रहिआएको छ । यस पटक पनि नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी सम्मिलित समाजवादी मोर्चा नेपालले चैत्र २४ मा कार्यक्रमको आयोजना गर्ने योजना बनाइ रहेको थियो । बदलिदो राजनितिक परिस्थिति र प्रतिगामी चलखेलको समेत विश्लेषण गर्दै समाजवादी मोर्चा नेपालले चैत्र २४ गते गर्ने भनिएको कार्यक्रमलाई केही अघि सारेर चैत्र १५ गते गणतन्त्रको पक्षमा बृहत् जन प्रदर्शन गर्ने निर्णय ग¥यो । निर्णय अनुरूप केही दिनको तैयारीका साथ बृहत जन प्रदर्शनका साथै काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भव्य जनसभाको आयोजना गरियो ।
समाजवादी मोर्चा नेपालले बृहत् जन प्रदर्शन र जनसभा आयोजना गरेकै दिन राजावादीहरूले पनि कार्यक्रमको आयोजना गरे । राजावादीहरूको कार्यक्रम तीन कुनेमा तय भएको थियो । नेपालमा राजनितिक दलहरूले एकैदिन कार्यक्रम गर्ने प्रचलन थिएन, तर राजावादीहरूले समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रम भएकै दिन जानी जानी कार्यक्रम जुधाए । समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा विशाल जन सहभागिता भएको देखेर प्रतिगमनकारीहरू तिल्मिलाए । दुर्गा प्रशाईको नेतृत्वमा काठमाडौंको तिनकुनेमा भेला भएका राजावादी समूहले नेपाल प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडे । खास गरी दुर्गा प्रशाइले “आओ आओ” भन्दै प्रहरीहरूमाथि गाडिले धकेल्दै आक्रमण गरे र प्रहरीको सुरक्षा घेरा तोडे । सरकारले त्यो दिन राजावादीहरूले कस्तो कार्यक्रम गर्दछन् भन्ने चासो राखेन र सोही अनुरूपको सुरक्षा व्यवस्था गरेन । सोही क्रममा राजावादीहरूले काठमाडौं तिनकुने स्थित घरहरूमा तोडफोड र आगजनि गरे । आगजनिको क्रममा एभिन्युज टेलिभिजनका एक जना पत्रकारलाई ज्यूँदै आगो लगाउने अपराध समेत प्रतिगामीहरूले गरे । राजावादीहरूले आगजनि गरेको घरभित्र पत्रकार सुरेश रजकको मृत शरिर भेटियो । कान्तिपुर लगायतका संचार गृहमा आक्रमण गरे, सञ्चार गृहका यातायातका साधनमाथि आक्रमण गरे, र सरकारी तथा नीजि सवारी साधनमा आगजनि गरे । कोटेश्वर स्थित भाटभटिनी सुपरमार्केट तोड फोड गर्नुका साथै सामानहरू समेत चोरेर लगे । प्रतिगमनकारीहरूले आलोकनगर स्थित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रिय कार्यालयमा तोडफोड र आगजनी गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को जिल्ला कार्यालयमा पनि तोडफोड गरे । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्रि माधव कुमार नेपालको घरमा समेत आक्रमण गरे । यति मात्र होइन नेकपा (माओवादी केन्द्र) को केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा समेत आक्रमण प्रयास गरे । उक्त कार्यालय बाहिर रहेको एउटा सवारी साधनमा आगजनी गरे । पेरिसडाडामा सुरक्षा व्यवस्था भएको कारणबाट कार्यालयमा प्रवेश गर्न भने सकेनन्।
राजावादीहरूको आतंककारी गतिविधिको देशभर चर्को विरोध भयो । सामाजिक सञ्जालमा निकै आलोचना भयो । लुटपाट र चोरीमा संलग्न व्यक्तिहरूको तस्वीर राखेर गीत गाएर ट्रोल समेत गरियो । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले पत्रकार सम्मेलन गरेर घटनाको भ्रत्सर्ना ग¥यो र देशभर ज्ञापनपत्र समेत दियो । एकातिर समाजवादी मोर्चा नेपालको बृहत् जन प्रदर्शन र भव्य जनसभा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भयो । कार्यक्रम पश्चात् स्वयंसेवकहरूले कार्यक्रम स्थल सफा समेत गरे भने अर्को तर्फ राजावादीहरूले अराजक र आतंककारी कृयाकलापहरू गरे । घटना पश्चात् आयोजकहरू र तीन कुने लगायतका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाहीको प्रकृया चलिरहेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई १० लाख रूपैयाँ सजाय पनि तोक्यो । यो घटनाले राजावादीहरू र पूर्व राजालाई लज्जित बनायो । केही दिनका लागि राजावदीहरू रक्षात्मक भए । नयाँवर्षका दिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राज्य स्थापना गर्ने मनशायको वक्तव्य जारी गरे । अहिले फेरी राजावादीहरू सल्बलाउन थालेका छन् । राजावादीहरू एउटै मंचमा जम्मा भएर जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवशको दिनबाट राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका लागि अनिश्चितकाल सम्म प्रतिगामी गतिविधि संचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनीहरूले यो घोषणा बैशाख २५ गते गरेका हुन् । पूर्वराजाको करीब एक महिनाको नगरकोट बसाइको उपजको रूपमा पहिले पूर्व पंच नवराज सुवेदीको नेतृत्व स्वीकार नगरेकाहरू पनि अहिले एउटै मञ्चमा बसेर नवराज सुवेदीको नेतृत्वमा प्रतिगमनकारी प्रपञ्च रच्दैछन् । प्रतिगामीहरूको सल्बलाहटमा इन्धन भर्ने कार्य धार्मिक सर्वसत्तावादीहरूले गरिरहेका छन् । यो कुरा नेपाली जनताबाट छिपेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा जनतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता छ । जो कोहीले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रि, राष्ट्रपति सम्मको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा आफ्नो विचार राख्ने अधिकार छ । तर संविधानको मर्म र भावना विपरित गतिविधि गर्ने, त्यो पनि अराजक र हिंसात्मक गतिविधि गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन ।
संविधान निर्माण र गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भ:
संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा गरेको थियो । संविधानसभाको पहिलो बैठक २०६५ साल जेठ १५ गते सम्पन्न भएको थियो । बैठकले हाम्रो देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा परिणत गरेको थियो । सात राजनितिक दलहरूले २६ चैत्र, २०६२ देखि अनिश्चितकालिन आम हडताल घोषणा गरे । आम हडतालमा देशभरका न्याय प्रेमी नेपालीहरूको सहभागिता रहेको थियो । आन्दोलनको क्रममा तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले कफ्र्यु लगाउने, सडकमा ट्यांकर तेर्साउने, लाठी चार्ज गर्ने र निहत्था जनतालाई गोलि ठोक्ने कुकृत्य गरे । नेपाली जनताले बीरतापूर्वक कफ्र्यु तोडेर देशभर विशाल प्रदर्शन गरे । काठमाडौंको चक्रफथ (रिङ्ग रोड) मा साङ्ले जुलुस पनि गरे । आन्दोलनको क्रममा २१ जनाले सहादत प्राप्त गरे । यो आन्दोलनमा नागरिक समाज र मानव अधिकारवादीहरूको व्यापक सहभागिता थियो । आन्दोलनको करीब ५ महिना अघि सात राजनितिक दल र नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मंसिर ७ गते १२ बूँदे सम्झौता भएको थियो । सात राजनितिक दलले नेतृत्व गरेको २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जन आन्दोलनमा नेकपा (माओवादी) को समर्थन थियो । आन्दोलन दवाउन नसकेपछि २०६३ बैशाख ११ गते तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नुका साथै जनताको नासो जनतालाई सुम्पने घोषणा गरेका थिए । यो आन्दोलन १९ दिन सम्म संचालन भएको थियो । निरन्तरको शान्तिपूर्ण जन आन्दोलन, सशस्त्र आन्दोलन, महान सहीदहरूको बलिदानको बलमा नेपालबाट राजतन्त्रको सदाकालागि अन्त्य भएको थियो।
सात राजनितिक दलद्वारा आह्वान गरिएको २०६२÷६३ सालको शान्तिपूर्ण जन आन्दोलन (१९ दिने आम हडताल) को सफलतापछि पुनःस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक २०६३ साल जेठ ४ गते बसेको थियो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभामा नेकपा (माओवादी) लाई समेत संलग्न गराई अन्तरिम कालको लागि व्यवस्थापिका संसद निर्माण गरेको थियो । जेठ ४ गते प्रतिनिधिसभाले विशेष घोषणा गरेको थियो । जसलाई मानिसहरूले म्याग्नाकार्टा संग तुलना गरेका थिए । राजतन्त्र २०६३ बैशाख ११ गते नै परास्त भएको थियो । प्रकृयागत रूपमा २०६३ जेठ ४ गते पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट राजदण्ड हटाईएको थियो ।
माघ १, २०६३ मा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नेपाली जनतालाई “सार्बभौमसत्ता र राजकीय सत्ता” सम्पन्न बनाएको थियो । संविधानको प्रस्तावनामा “राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणनतन्त्र भएको घोषणा गर्दै” भन्ने वाक्यांस प्रयोग भएको थियो । यस अघिका संविधानहरूमा र संबैधानिक राजतन्त्र भएको बेला निर्माण भएको नेपालको संविधान २०४७ मा समेत राजकीय सत्ता र सार्बभौम सत्ता श्री ५ मा रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जेठ १५, २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकको निर्णयबाट औपचारिक रूपमा नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । जेठ २९, २०६५ मा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायणहिटी दरवार छोडेर नागार्जुन प्रस्थान गरेका थिए । नेपालका प्रथम राष्ट्रपति सम्माननीय रामवरण यादवद्वारा २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट निर्माण भएको संविधान जारी गरे संगै गणतन्त्र संस्थागत भएको हो । सत्ता गुमाउनु पर्दा तात्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र र पूर्व पञ्चहरूमा छटपटाहट त हुने नै भयो । पूर्व राजाले त्यो छटपटाहटलाई केही समयका लागि बाहिर प्रकट गरेनन्, तर पूर्व पञ्चहरूले संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गर्दा पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए । विभिन्न देशको क्रान्तिको इतिहासमा प्रतिगामी तत्वहरूले टाउको उठाउने प्रयास गर्ने गरेको पाइन्छ । तर सफल भएको पाईदैन । नेपालको संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, समाजवाद हो । समाज विकास क्रमले पनि यही कुरालाई प्रमाणित गर्दछ ।
पञ्चायति व्यवस्थामा जनताको अवस्था:
सामन्तवादमा जनतामाथि शोषण र दमन व्याप्त थियो । नेपाली समाजमा सति प्रथा र दास प्रथा प्रचलनमा थियो । राणा शासन कालमा बि.सं. १९७७ (सन् १९२०) मा सतिप्रथा र बि.सं. १९८२ (सन् १९२६) मा दास प्रथा उन्मुलन भएको थियो । तात्कालिन राणा प्रधानमन्त्रि चन्द्र समशेरले सति प्रथा र दास प्रथा उन्मुलनको घोषणा गरेका थिए । राणा शासन विरूद्वको आन्दोलनको सफलता स्वरूप २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्य भयो । तर राजतन्त्र यथावत रह्यो । राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन गरेर जनताको नासो जनतालाई सुम्पने बाचा गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेनन् । राणाशासन अन्त्य भएको ८ वर्षपछि २०१५ सालमा नेपालमा पहिलो आम निर्वाचन भयो । विशेश्वर प्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्रि बने । तर २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्रले जन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई जेलमा हाले । उनले नेपालमा पञ्चायति व्यवस्था लागु गरे । निरंकुश पंचायति व्यवस्थामा जनतालाई वाक् स्वतन्त्रता, प्रकाशन स्वतन्त्रता समेत थिएन । पञ्चायतको विरोध गर्नेहरूलाई अराष्ट्रिय तत्वको संज्ञा दिइन्थ्यो । सामान्य विरोध गर्दा सुरक्षा कानुन लगाएर जेलमा हालिन्थ्यो । राजाको विरोध गरेको थाहा पाएभने राजकाज अपराधको कानुन लगाएर थुनिन्थ्यो । बन्दीहरूलाई लाठी र बुटले कुल्चने, नङ्गमा सियो घोच्ने, जेल भित्रको जेलमा राख्ने, जेल सार्ने नाममा राजबन्दीको हत्या गर्ने कुरा निरंकुश राजतन्त्रमा सामान्य थियो । पञ्चायत कालमा महिलाहरूको इज्जत लुटेर हत्या गरेका घटनाहरू प्रसस्त छन् । २०३८ सालमा पोखरामा नमिता र सुनिता नामका दुई जना दिदी बहिनीहरूलाई बलात्कार पछि हत्या गरेर फाले । उक्त घटनाको विरोधमा नेपाली महिलाहरूले अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । गायक प्रविण गुरूङ्गलाई राजपरिवारका सदस्यले गाडिले किल्चेर हत्या गरे । उक्त हत्या काण्डको विरूद्ध अनेरास्ववियूले हजारौं जनताको हस्ताक्षर संकलन गरेर राजदरवारमा लगेर बुझायो । त्यतीबेला राजबन्दीहरूलाई डाँका मुद्दा र ज्यान मुद्दामा फसाइन्थ्यो । राजतन्त्रमा राजाको बोली (हुकुम)लाई कानुन सरह मानिन्थ्यो । राजाले गरेका कामको बारेमा प्रश्न उठाउन मनाही थियो । राजाको हुकुम कसैले नटाल्ने हुनाले त्यो बेलाको शासन व्यवस्थालाई हुकुमी शासन भनिन्थ्यो । राजाले कुनै व्यक्तिलाई विर्ताको रूपमा जग्गा जमिन दिने चलन थियो । राजाका महारानी, रानीहरू, भित्रिनीहरू, र सुसारेहरू धेरै हुन्थे । उपत्यकाका वरिपरिका जिल्लाबाट प्रसस्त मात्रामा धाइ सुसारेहरू दरवारमा ल्याइन्थ्यो । राजालाई राम्री लागेका महिलाहरूलाई अपहरणको शैलीमा दरबारमा उठाएर लगिन्थ्यो । त्यसको विरोधमा कसैले आवाज उठाउन सक्दैनथे । आवाज उठाएको खण्डमा ज्यान जान सक्दथ्यो ।
पंचायति व्यवस्थाको समयमा २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले तथाकथित भूमि सुधार लागु गरे । किसानहरू संग अन्न उठाएर राख्ने र आफ्नै अन्न ऋणको रूपमा लिनु पर्दथ्यो । जबरजस्तिको बचतको विरोध गर्नेहरूलाई गोलि ठोकिन्थ्यो । कपिलबस्तु जिल्लाको अजगरा भन्ने ठाउँमा किसानहरू जम्मा भएर बचत प्रथाको विरोध गर्दै थिए । त्यहाँ उनीहरूलाई गोली ठोकेर हत्या गरियो । यो त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्र हो । यस्ता अनगिन्ति घटनाहरू छन् । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको पिस्करमा किसानहरू जम्मा भएर साँस्कृतिक कार्यक्रम गरिरहेको स्थानमा किसानहरू माथि गोलि प्रहार गरियो । कतिपयलाई पक्राउ गरेर जेल पुराइयो । पञ्चायति शासनकालमा राजाले गरेरका दमन, अन्याय र अत्याचारका अनगिन्ति घटनाहरू छन् ।
राजतन्त्रमा मन्त्रि परिषद्को बैठकमा भारतका प्रतिनिधिहरू बस्दथे । कालापानीमा भारतीय सेना राख्ने काम राजतन्त्रको समयमा भएको थियो । त्यस्तै गरी कोशी सम्झौता, गण्डक संझौता पनि राजाकै पालामा भएको थियो । सरकारी ढुकुटीबाट निर्माण भएको नारायणहिटी दरबार पुनः सरकारलाई बिक्रि गर्ने राजा नै थिए । अहिले संबैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्ने ज्ञानेन्द्रले विरेन्द्रको बंशनासपछि ‘कू’ गरेर मन्त्रि परिषद्को अध्यक्ष बनेको इतिहास नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । राजतन्त्रमा चक्रवर्ति व्याजको चलन थियो । आफूलाई मन परेको व्यक्तिलाई हजारौ विगाह जमिन विर्ताको रूपमा र जागिरको रूपमा राजाले दिन सक्दथे । आफूलाई मन नपरेको राजनिति गर्ने व्यक्तिको सर्वस्वहरण गरेर चार भन्ज्याङ्ग कटाउथे । बाली दिएर लुगा सिलाई, फलामका भाँडा तथा ज्यावल बनाउने, हलो जोत्न लगाउने ‘बालीघरे’ प्रथा प्रचलनमा थियो । सिमित अन्न दिएर वर्षभरी असिमित काम लगाउने गरिन्थ्यो । साहू महाजनको खेति सित्तैमा गरिदिनु पर्दथ्यो । गणतन्त्र नेपालमा यी कुरा कथा जस्तो लाग्न सक्छ । कुरा सत्य हो ।
पाकिस्तानमा जियाउल हकले जुल्फिकर अली भुट्टोलाई मृत्यु दण्ड दिएको विरूद्धमा नेपाली विद्यार्थीहरूले २०३६ सालमा आन्दोलन गरे । विद्यार्थी आन्दोलनमा जुलुश माथि लाठी चार्ज गर्ने, पक्रेर थुन्ने कुरा सामान्य हुन्थ्यो । विद्यार्थीहरूलाई मण्डले लगाएर मरणासन्न हुने गरी कुटाउने कुकार्य हुने गर्दथ्यो । बुटबलमा विद्यार्थीहरूलाई मरणसन्न हुने गरी कुटे । अस्कलको छात्राबासको माथिल्लो तलाबाट विद्यार्थीहरूलाई सिधै तल फ्याँकियो । आन्दोलन चर्किदै गयो । विद्यार्थी आन्दोलनमा जन समर्थन बढ्दै गयो । विद्यार्थीहरूले आफ्ना हक हितका मागहरू पनि राखे । विद्यार्थी आन्दोलनलाई सरकारले दवाउन सकेन र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन गर्ने लगायतका मागहरू पुरा गर्न सरकार बाध्य भयो । विद्यार्थी आन्दोलनको बलमा जनताले पनि आन्दोलन गर्न थाले । नेपालमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध हुन थाल्यो । विरोध थाम्न नसकेर सुधारिएको पञ्चायति व्यवस्था कि बहुदलीय व्यवस्था भन्दै २०३७ सालमा जनमत संग्रह घोषणा गरियो । जनमत संग्रहमा धाँधली गरेर पञ्चायतलाई नै जिताउने कामभयो ।
राजतन्त्रमा राजाका जेठा छोरा राजा हुन्थ्ये । उनी जन्मदै युवराज धिराज हुन्थे । राजाका सम्पूर्ण परिवारले लाखौं रूपैयाँ तलब र सुविधाहरू प्राप्त गर्दथे। त्यो बेला राजपरिवारको तलब धेरै हुन्थ्यो । अधिकृतले ४५० रूपैयाँ तलब पाउँदा राजपरिवारले प्रतिमहिना ३ लाख देखि १ लाख सम्म तलब पाउँथे । अपारदर्शी आम्दानी पनि दरबारमै जाने गर्दथ्यो । राजाको शासन कालको अन्याय अत्याचार नभोगेका, पञ्चायति व्यवस्था र राजतन्त्रको विरूद्ध आन्दोलन गर्दै गणतन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन गर्ने पुस्तालाई राजतन्त्रका खराब पक्ष बारे थाहा छ । आजका युवा पुस्तालाई थाहा छैन । थाहा नपाउनु उनीहरूको कमजोरी होइन । इतिहासको बारेमा शिक्षा नदिने पुरानो पुस्ताको गल्ती हो । अब आन्दोलनको इतिहास ताजा गर्नु पर्दछ । राजतन्त्र कस्तो व्यवस्था हो भन्ने विषयमा युवा पुस्तालाई जानकारी दिनुपर्दछ ।
गणतन्त्र नेपालमा विकास निर्माणको अवस्था
राजतन्त्रको बेला विकास भएको थियो । गणतन्त्र आएपछि विकास केही भएन भन्ने भ्रम फैलाइएको छ। यो भ्रमलाई चिर्नकालागि पञ्चायतकाल, बहुदल र राजतन्त्र भएका विकास निर्माणका कामको तुलनात्मक अध्ययन गर्नु पर्दछ । अध्ययनका नतिजाहरूलाई जन समक्ष साझा गर्नु पर्दछ । यस्ता अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रम चलेको पनि छ । तथ्यको आधारमा सत्यलाई उजागर गर्नु पर्दछ । निरंकुश राजतन्त्रको पालमा भन्दा संवैधानिक राजतन्त्र भएको बहुदलीय व्यवस्थाको कालमा र बहुदलीय व्यवस्थाको समयमा भन्दा गणतन्त्रमा विकास निर्माणका कार्यहरू धेरै भएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा निरासा पोख्नेहरूका लागि हामीले तथ्य सहित प्रकाशनहरू गरेर जवाफ दिनु आवश्यक छ । सडक, यातायातका साधनहरू, जल विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा पञ्चायतकालमा भन्दा अहिले धेरै नै प्रगति भएको छ । राजतन्त्रमा एउटा राजा पाल्दा हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा धेरै राजा पाल्नु परेको छ भन्ने अभिव्यक्ति दिनेहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने तात्कालिन यूवराज विरेन्द्रको विहेमा राज्यकोषबाट कति खर्च भएको थियो ? राजा र उनका परिवारको तलब कति थियो ? राज्यकोषबाट राजपरिवारका कतिजनाले तलब लिन्थे । एउटा शाखा अधिकृतको तलब रू.४५० हुँदा राजाको तलब ४ लाख भन्दा बढि थियो । राज परिवारका सदस्यहरूले लाखौ तलब खान्थे ।
विकास निर्माणका केही उदाहरणहरू पेश गर्न सकिन्छ । राजाका पालामा ३९ प्रतिशत जनता साक्षर थिए । अहिले २०७८ सालको जन गणना अनुसार ७६.३ प्रतिशत जनता साक्षर छन् । धेरै राजा भनेर जन प्रतिनिधिलाई भन्ने हो भने राजतन्त्रमा २००१२९ जना पञ्चहरूले जनतामा शासन गर्दथे । बहुदलमा १८८४९१ जन प्रतिनिधिहरू थिए भने अहिले ३५५५५ जना जनप्रतिनिधिहरू रहेका छन् । पञ्चायी व्यवस्थाको तुलनामा गणतन्त्रमा जन प्रतिनिधिको संख्या कम छ । पञ्चायत कालमा करीब २७२ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्थ्यो । अहिले ३२३४ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । पञ्चायत कालमा ५३०१ किलो मिटर सडक थियो । अहिले २७९२० किलो मिटर सडक निर्माण भएको छ । स्थानीय निकायले निर्माण गरेका सडकहरू सम्म जोड्दा यो आँकडा झन् धेरै छ । राजतन्त्रको अन्त्य तिर (२०४६ सनलमा) ४२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि थिए, अहिले २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखा मुनी रहेका छन् ।
राजतन्त्रमा राजाको छोरा राजा हुन्थे । राजाको पहिलो सन्तान छोरी भएको खण्डमा पनि उनलाई त्यो अवसरबाट बन्चित गरिन्थ्यो । गणतन्त्र नेपालमा यो देशको राष्ट्रपति, सभामुख, सर्बोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिस र सरकारका मुख्य सचिव महिला भएका छन् । संघीय संसद, प्रदेशसभा, र स्थानीय तहमा ३३ प्रतिशत देखि ४० प्रतिशत महिलाको सहभागिता रहेको छ । निति निर्माणमा महिला, दलित, जनजाति, अल्प संख्यक समुदाय र दुर्गम क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अभिबृद्धि भएको छ । महिला आन्दोलनको फलस्वरूप राजनितिक दलमा महिलाको न्यूनतम रूपमा ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिशिचत गरिएको छ । महिलाको पक्षमा कानुनहरू निर्माण भएका छन् । दलितको पक्षमा कानुनहरू निर्माण भएका छन् । जनताका हक अधिकारहरू मौलिक हकमा उल्लेख भएका छन् ।
निष्कर्ष
राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन भएको छ भने जनता किन असन्तुष्ट र निरास छन् ? यसको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । ज्यानको बाजी लगाएर ल्याएको व्यवस्थाले जनताको जीवन स्तर धेरै नै सुध्रिन्छ भन्ने विश्वास जनताले गरेको थिए । जनताले अपेक्षा गरे अनुरूप विकास निर्माण हुन सकेन । जनताको आर्थिक अवस्थामा भन्दा सरकारमा पुगेका नेताहरू र तिनका परिवारको आर्थिक अवस्था फरक भयो । नेता र तिनका परिवारको सम्पत्ति बढ्दै गयो । नेताहरूको लवाई खवाई, खर्च पर्च, चाडवाड तथा विहेवारीमा हुने तडक भडक धेरै नै देखियो । देशमा भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू सतहमा आए । कर्मचारीतन्त्र अतिरिक्त आय हुने अड्डा तिर सरूवा हुन हुन्छ । अतिरिक्त रकम खर्च नगरी जनताको काम हुन्न । ठूलो घर, धेरै सम्पत्ति हुनेको समाजमा इज्जत हुन्छ । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । जनता पासपोर्ट र झोला बोकेर खाडी तिर हिडिरहेका छन् । यी सबै विषयमा राजनितिक दल र तिनका शिर्ष तहका नेताहरूले ध्यान दिएका छैनन् । यी सब कारणले जनता असन्तुष्ट छन् र त्यही असन्तुष्टिको आगोमा लोकप्रियतावादीहरू र राजावादीहरूले ध्यू थप्दैछन् ।
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरी आगामी १० वर्षमा बेरोजगार नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने तर्फ राजनितिक दलहरूको ध्यान जान जरूरी छ । भ्रष्टाचार प्रति शून्य सहनशिलता भाषणमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि हुनु पर्दछ । तीन तहका सरकार मितव्ययी हुनु पर्दछ । एउटै काम गर्ने दोहोरो प्रकृतिका कार्यालय हटाउनु पर्दछ । देशको अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने गरी खर्चको योजना बनाउनु पर्दछ । सरकारले संसद भित्र र बाहिर रहेका राजनितिक दलहरू संग बसेर आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक रूपान्तरण, सरकारको परराष्ट्र नीति जस्ता महत्वपूर्ण सवालमा छलफल, सम्मेलन आदि गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताले राजतन्त्र चाहेका होइनन्, राजनितिक दल संग चित्त दुखाएका हुन् । विभिन्न माध्यमबाट संझाउन र सुधार्न खोजेका हुन् । राजनितिक दलहरूले आफ्नो नजिककालाई च्याप्ने, नियुक्ति दिने र लाभका पदमा पु¥याउने चलन बन्द गर्नु पर्दछ । ठिक व्यक्ति ठिक ठाउँमा नियुक्ति भयो भने देश विकास हुन धेरै समय लाग्दैन । सबै जना एकजुट भएर अघि बढौं । सिद्धान्तलाई व्यवहारमा लागु गरौं । दलाल पूँजिवादको अन्त्य गरी समाजवाद निर्माण नै आजको आवश्यकता हो ।
सभार: नयाँ सपना त्रैमासिकबाट ।
-1751620664.jpeg)
-1751620665.jpeg)
