नेपाली महिलाहरूले महिलामुक्तिका खातिर आजभन्दा दशकौं वर्ष अगाडिदेखि लड्दै आइरहेका छन । तथापी महिलामुक्ति आन्दोलन, महिलाहरूको मुक्तिसँग मात्र सिमित छैन । महिलामुक्ति मुलतः वर्गीय, सामाजिक र राजनीतिक मुक्तिसँग जोडिएका कारण वर्गीय शोषणकै विरूद्धमा आन्दोलन केन्द्रित हुँदैआयो । हरके वर्गहरूमा महिलाहरू नै पीडित हुन्छन् । महिलामुक्ति नै सभ्य र समृद्ध समाज हो । आजसम्मको इतिहासमा महिलाअधिकारको निम्ति भन्दा पनि राजनीतिक स्वतन्त्रताको लडाई लड्नुप¥यो । खासगरी महिलाहरूले जहानियाँ राणा साशन, निरंकुश पञ्चायती शासन अन्त्यका निम्ति व्यक्तिगत र संस्थागत रूपमा लड्नुपर्यो । महिला आन्दोलनको तत्कालिक कार्यभार नै सामन्तवाद, पृतिसत्ता र निरंकुश राज्यव्यवस्थाका विरूद्ध थियो । मुलतः कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेससँग एकाकार भएर न्याय, समनाता र स्वतन्त्रता, मुलुकलाई आमुल परिवर्तन गर्नका निम्ति महिलाहरू आन्दोलित भएका थिए । जसको फलस्वरुप नेपाली जनतासँगसँगै महिलाहरूले पनि राजनीतिक अधिकारसँगै अन्य अधिकारहरू प्राप्तगर्न सफल भएका छौं । तर, राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य अधिकारहरू संस्थागत गर्न र अनुभूतिगर्न पाएका छैनौं । समाज विकासक्रमसँगै महिलामुक्ति आन्दोलनले फरकफरक चुनौतीहरू सामना गर्दै आएको देखिन्छ । आदिम साम्यवादी युगमा सामुहिक परिवार थियो । जहाँ वर्ग थिएन । मातृसत्ता थियो । आमाहरू सर्वश्रेष्ठ मानिन्थ्यो । महिलामाथि शोषणको कुनै गुञ्जायस थिएन ।
दासयुगमा नीजि परिवारको सुरूवात भयो । योसँगै वर्गहरूको उदय भयो । खेतीपाती लगाउने चेतनाको विकास भयो । बाठाहरूले जग्गा कब्जा गरे । उनीहरू जमिनको मालिक बने । सोझा निमुखाहरूलाई दास बनाइयो । बलशालीहरूले कमजोरमाथि पशुसरहको व्यवहार गर्नथाले । मातृसत्ताको अन्त्यभयो । चरम शोषण गर्नथाले । महिलाहरूमाथि झन् दमन, शोषण भयो । महिलालाई उपभोग्य वस्तुको रूपमा प्रयोगगर्ने थालियो । मान्छेको स्थान रहेन । कालान्तरमा आएर दासहरूले मालिकहरूका विरूद्ध बिना हातहतियार संगठित भए । यसका साथै महिलाहरूको चुनौती दासयुग र मालिकहरूको विरूद्धमा लड्नु नै थियो । अन्ततगत्व दासयुगको अन्त्य भयो ।
सामन्तवादी युगमा दास र मालिक दुई वर्ग संघर्षको गर्भबाट सामन्तवादको जन्मभयो । इ.पू४७६ देखि इ.पू १७८९ (फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिको समयसम्म) दास युगभन्दा धेरै गुणाबढी गरिबहरूमाथि शोषण हुन थाल्यो । कमारा, कमारीका रूपमा रातदिन काम गरेर पनि दुई छाक धान्न मुस्किल थियो । यता सामन्तिहरूले भने मनोरञ्जन र भोज भेतेरमा रमाएर दिन बिताउथे । महिलाहरू मान्छेको रूपमा गणना हुँदैन थियो । चरणको दासी, महिला, ढोल, गोरू जति पिट्यो, त्यति ठिक हुन्छ भन्ने मान्यता थिए । महिलाहरूले पशुसरह नर्कको जिन्दगी बितान बाध्य थिए ।
यस युगमा सामन्तीहरूले गरिबहरूलाई तीन पुस्ते ऋण बोकाउने चलाउने थियो । जन्मिदै ऋण बोकेर जन्मिन्थे । नाती पलातीहरूले मालिकको घरमा काम गरेर पुस्ताको ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था थियो । सामन्तहरूको आफ्नै कानून थियो । अत्याचारको चरम सीमा नाघेपछि त्यसका विरूद्धमा श्रमजीवि जनताहरू सचेत बने । आफूमाथिको अत्याचारको विरोध गर्न थाले । नेपालको सन्दर्भमा वर्गीय आन्दोलनको पक्षमा महिलाहरूले नै बोल्न थाले । जो योगमाया न्यौपानेको समाधीले पुष्टिगर्छ । सामन्तीहरूले ठूलो मानापाथीले लिने र गरिबहरूलाई सानो मानापाथीले दिने चलन थियो । त्यस्ता अनेकौं अत्याचारका विरुद्ध योगमायाहरूले विद्रोह गरेका थिए । राणा साशनका विरूद्धमा पनि आवाज अठाएका थिए । २००३ सालमा रेवती कुमारी आचार्यको नेतृत्वमा महिला जागृति जागरणणको निर्माण भयो । योगमाया, विद्यादेवी कोइराला र योगमाया सरदार जस्ता महिलाहरूले महिलाहरूलाई जागरुक बनाए । यसको उद्देश्य महिलाहरू जागृतगर्ने र राणा शासनको विरूद्धमा लड्ने थियो । २००४ सालमा मंलादेवीले महिला संघ खोलेर राजनीतिक लडाइ सुरू गरेका थिए । त्यस्तै २००८ सालमा अनेमसंघ स्थापना भयो । यसरी हेर्दा राजनीतिक आन्दोनमा महिलाहरूको अगुवाई जोडदार रूपमा रहेको देखिन्छ । तत्कालिन समयमा पनि सामन्तवाद र पृतिसत्ताले सिर्जना गरेका कुरिती, कुसंस्कार, शोषण, दमन, हिँसा महिलाअधिकारको चुनौती थिए ।
आजका चुनौतीहरू
१. पूँजीवादले वैचारिक तथा सैद्धान्तिक क्षेत्रमा पारेको असर
मानव इतिहासमा दासयुगदेखि आजको समाज पूँजीवादसम्मको युगमा आइपुग्दासम्म महिलाहिँसा, शोषण, दमनबाट मुक्त हुन सकेन । तथापी हिजोको जस्तो दासयुग, सामन्त युग जस्तो चरण शोषण त छैन । तर, मुक्त पनि भएका छैनन् । शोषणका रूप फेरिएका छन् । हेर्दा स्वतन्त्र र समान हक पाए जस्तो देखिन्छ । शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक र सूचनाको हकमा पनि माथि देखिन्छ । तथापी आम महिलाहरूको अवस्थामा हामीले देखेकोभन्दा भोगाई निक्कै फरक छ । आज दलाल पूँजीवादले महिलाहरूलाई पैसा कमाउने साधन, उपभोग्य बस्तु, विज्ञापनको साधानका रुपमा प्रयोग भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । आफ्नो रुप र शरीरबाहेक अरू सम्पत्ति केही छैनन् भन्ने कम्जोर चिन्तनले विचार उत्पादमा स्खलन आएको छ । यस्ता खालका समाज, परिवार र राष्ट्रको जिम्मेवारीबाट विमुख भइरहेको देखिन्छ । आजको पुस्ता आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यताबाट टाढा भइरहेका छन् । महिलाहरूको प्रमुख सत्रु पुरूष नै हो भन्ने मान्यताले परिवारमा द्वन्द्व सिर्जना गरिरहेको छ । संसारका महिलाहरू एक हौ भन्ने मान्यताले वर्गीय चिन्तन कमजोर बनिरहेको छ । लैङ्गिक समनताको आन्दोलन दिशाहिन बन्दैछ ।
सुन्दरी प्रगियोगिताको नाममा नग्नता प्रदर्शन गरेर कुन व्यक्तित्वको विकास हुन्छ ? दुई चारवटा प्रश्नको सवाल जवाफ गर्दा कुन बौद्धिकताको विकास हुन्छ ? आवरणीय सुन्दरता सबैभन्दा ठूलो ठान्ने महिलाहरूले कुन महिलावादको निम्ति लड्छन् ? निश्चित उमेरमा पैसामा बेचिने नारीले कुन महिला स्वतन्त्रको वकालत गर्छ ? सुन्दरी प्रयोगिताको आयोजकले ६÷६ महिनासम्म बल्याकमेलिङ गर्छ । यता मोडलहरू पीडितकै विरोध गर्छन् । उनीहरू कुन अधिकारको कुरा गर्छन् ? यी सवालहरू महिलामुक्तिका मुख्य चुनौती हुन् ।
आर्थिक अधिकार
हरेक राष्ट्र र व्यक्तिको निम्ति आर्थिक पक्ष बलियो पाटो हो । आर्थिक अधिकारसँग धेरै अधिकारहरू जोडिएका हुन्छन् । माक्र्स भन्छन्, ‘जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा बलियो हुँदैनन्, तबसम्म राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन ।’ आर्थिक संरचनाले नै उपरी संरचनाहरूको निर्माण गर्दछन् । देश कसरी सञ्चालन गर्ने ? सामाजिक र साँस्कृतिक अवस्थाको निर्धारण गर्छ । महिलाहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार भएका देशहरूको दिगो विकास भएको छ । समग्र रूपमा हेर्दा नेपालीहरूको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । राष्ट्रकै आर्थिक अवस्था पनि गम्भीर संकट खेपिरहेको छ । पराधिन अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेको छ । तुलनात्मक रूपमा महिलाहरूको अवस्था झन् कमजोर छ । उत्पादन, नियन्त्रण र वितरणमा महिलाको सहभागिता न्युन छ । श्रमको मूल्य छैन । मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणमा महिलाहरूको ठूलो योगदान छ । महिलाहरूको घरेलु श्रमको मूल्याङकन गर्ने हो भने कुलग्रास्थको ४० प्रतिशतभन्दा बढि रहेको रिपोर्टहरूले देखाउछन् । पुरूषहरूले भन्दा महिलाहरूले घरेलु श्रममा तीनगुणा बढी समय खर्च गर्छन् । घरेलु श्रममा ७६ प्रतिशत महिलाहरू श्रमिक छन् । आज पनि एकै किसिम काम र उति नै समय काम गर्दा २० प्रतिशत ज्याला पुरूषको भन्दा महिलाको कम छ । अहिले पनि महिलाहरूलाई श्रम शोषणबाट मुक्तगर्न सकिएको छैन । श्रम बजारमा पुरूषहरू ७४ प्रतिशत र महिलाहरू ४६ प्रतिशत मात्र महिलाहरू छन् । यो अवस्था भनेको पुरूषहरूको तुलनामा महिलाहरूको अवस्थ कमजोर हो । अहिले पनि विभिन्न पेशा व्यवसाय, किसान, कर्मचारी, आदी क्षेत्रमा पुरूषभन्दा महिला ४ घण्टा काम गर्छन् । तर, श्रमको मूल्य छैन ।
महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनका साधन, स्रोत र वितरण प्रणालीमा समान सहभागिता गराउनुपर्छ । विभिन्न ब्यापार उद्योग, रोजगारीमा न्यायोचित ढंगले सहभागिता गराउन राज्यले उचित पहल कदम लिनुपर्छ । महिलाहरूको घरेलु श्रमको मूूल्यलाई कुल राष्ट्रिय उत्पादन जिडिपीमा गणना गराउने र आर्थिक रूपमा महिलाहरूलाई सबलीकरण नगरी परिवार, समाज र राष्ट्र समृद्ध बन्दैन । आर्थिक कमजोरी महिलामुक्तिको मुख्य चुनौती हो।
संविधानको कार्यान्वयन
आज हामी नेपाली जनताहरूको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रत्मक व्यवस्थाको जगमा उभिएका छौं। युगौदेखि जनताको प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभाबाट संविधान लेख्ने सपना पूरा भएको छ। संविधानले धेरै प्रकारका जनअधिकारहरू सुनिश्चित गर्ने कोसिस गरेको छ । विश्वकै सबैभन्दा धेरै मौलिक हक समेटिएको संविधान पनि हाम्रै संविधान हो। दशकौंदेखि उठाइरहेको महिलाअधिकारको मुद्धाहरू धेरै हदसम्म सम्बोधन भएका छन्। संविधानको प्रस्तावनामै लेखिएको छ, ‘लैङिगक विभेद अन्त्य गर्ने, आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक सुनिश्चित गर्ने, समानुतिक, समावेशी र सहभागिता मुलक सिद्धान्तका आधार समतामुलक समाज निर्माण गर्ने रहेको छ।’
तर, बिडम्बनाको कुरा संविधान अधिकारको कुरा कार्यान्वयनभन्दा पनि प्राप्ति अधिकारहरू गुम्ने हो कि भन्ने त्रास बढिरहेको छ। संविधान घोषणा गरेको ९ वर्ष पुगिसकेको छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानून बनेका छैनन्। बनेका ऐन, कानून नियमहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। संविधानमा समावेश हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न सरकारी प्रतिबद्धता पनि छैन। धेरै उल्लेखित अधिकार मध्ये संविधानको धारा १२ मा बंशिय आधारमा तथा लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता प्रमाण पत्र पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै धारा ३८ मा उल्लेखित महिला हक सम्बन्धि धेरै अधिकार समेटिएका छन् । उपधार १ प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक विभेदबिना समान बंशीय हक हुनेछ भनिएको छ। उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धि हुनेछ । ३ मा महिलाविरूद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक परम्परा र अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य मनोवैज्ञानिक अन्य कुनै किसिमको हिँसाजन्य कार्यमा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ती पाउने हक हुनेछ, ४ मा राज्यका हरेक निकायमा महिला समानुपातिक सिद्धान्तको आधारमा सहभागि हुने हक छ। ५ मा महिलाहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष हक प्राप्तगर्ने अधिकार हुनेछ। उपधार ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक ममालामा दम्पतिको समान हक हुनेछ । यसरी संविधानमा उल्लेखित अधिकारहरू आशिंक रूपमा केही कार्यान्वयन भएको देखिन्छ। तर, धेरै हक अधिकार कागजमा सिमित छन्। यसलाई कार्यान्वय गर्न÷गराउन न त राज्य प्रतिबद्ध छ, न त राजनीति दलहरू प्रतिबद्ध छ। नागरिक समाज झन् मुख दर्शक देखिन्छ । सरोकारवाला महिलाहरूलाई थाहा पनि छैन र सचेत पनि देखिँदैनन् । यतिबेला पनि महिला विभिन्न प्रकृतिका हिँसा सहनुपर्ने, बालकदेखि बृद्धसम्मका महिला तथा बालिका बलात्कृत हुनुपर्ने, शोषणको सिकार हुनुपर्ने, विभिन्न धार्मिक, संस्कृतिका नाममा पनि महिलाहरूले हिँसा भोग्नु परिरहेको छ । बस्तु जस्तै बेचिनुपर्ने, दाईको नाममा जिउँदै जल्नुपर्ने, दिनमा हजार पटक मर्दै बाँच्नुपर्ने अवस्था छ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने संवैधानिक व्यवस्थालाई अनेक बाहनामा कार्यान्वयन नगर्ने, स्थानीय सरकारको सिफारिसलाई नमान्ने, सिडियोको तजबिजमा पाउने जस्ता कारण नेपाली सन्तानहरू अनागरिक भई शिक्षा, रोजगार र राज्यबाट प्राप्त सुविधाबाट बञ्चित हुने अवस्था छ। यसले जनताहरूलाई उत्साहित होइन, निरुत्साहित र कहाली लाग्दो अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। मृत्युको बाटो रोज्नसमेत बाध्यछन्। यसमा राज्य चनाखो र जनताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ । सराकोरवाला पक्षहरू र हक अधिकार कार्यान्वयनमा संगठित र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो।
पितृसतात्मक सोच
सामन्तवाद अन्त्य भएको झण्डै दुई दशक पुगिसकेको छ । हामी आज पूँजीवादी नेपाली समाजमा प्रवेश गरिसकेका छौं । तथापी समाजमा सामन्तवाद र पितृसतात्मक सोच पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन । यस खालको सोच पुरूषमा मात्र नभएर आम महिलाहरूमा पनि देखिन्छ । यो समाजको उपज हो । तसर्थ आज पनि यस्तो सोच र चिन्तनका कारणले सामाजिक, साँस्कृतिक, जातीय र लैङगिक विभेदहरूबाट मुक्तहुन सकेका छैनौं । पितृसतात्मक सोचको जग सामन्तवादी सोच नै हो । अहिले पनि छोरा नभइ नहुने, बंश र घर चल्दैन भन्ने खालको चिन्ता बढी महिलाहरूमै देखिन्छ । महिलाहरूले ठूलो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्दैनन्, उनीहरूको विश्वास नगर्ने जस्ता सामन्तवादी चिन्तनले महिलाहरूले स्वतन्त्रपूर्वक अहिले पनि कठिन छ । त्यसकारण तुलनात्मक रुपमा महिलाहरू हरेक क्षेत्रमा पछि परिरहेका छन् । यो महिलामुक्तिको निम्ति अर्को चुनौती हो ।
सामाजिक, साँस्कृतिक प्रथाजन्य मान्यताहरू
हाम्रो समाज विभिन्न धर्म, संस्कृति मूूल्य मान्यताहरूको जगमा बनेको छ । हामीले आ—आफ्नो ढंगले अबलम्बन गरेका हुन्छौं । यसले हामीलाई बाँधेको हुन्छ । अनुशासित बनाएको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । जो संविधानभन्दा बलियो हुन्छ । संविधानलाई आवश्यकता र औचित्यका आधारमा परिर्वतन गर्न सकिन्छ । तर, समाजका मान्यताहरू परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । हरेक समाजले आफ्नो धर्म र संस्कृतिलाई आदर्श ठानिरहेका हुन्छन् । यहाँनेर हामिले बुझ्नै पर्ने कुरा के हो भने कुन धर्म, संस्कृति र मान्यताहरूले तल्लो वर्ग, जाती, महिला, दलितहरूका हितमा छ कि छैन् भनेर हेर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म कमजोर वर्ग समुदायको पक्षमा धर्म, संस्कृति र परम्परा छैनन् भन्ने देखिन्छ । सामन्त समाजले आफू अनुकुल बनाएका संस्कृति मूल्य मान्यताहरू कतिपय कुरिती, कुसंस्कार र अन्धविश्वासी छन् । यस्ता कुरितीले कुन ठूलाबढालाई असर पारेको छ ? आज त्यही गरिब निमुखा महिला बोक्सी, दाइजोको नाममा मर्नबाध्य छन् । यस्ता अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक सामाजिक मान्यतालाई तोड्न सकिएन भने महिलामुक्ति सम्भव छैन । यो अर्को चुनौती हो ।
राजनीति हिँसा
इतिहासमा समाज परिर्वतन गर्ने आन्दोलनमा नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूभन्दा महिलाहरू संगठित रूपमा अगाडि देखिन्छन् । राजनीतिक दल मुलतः नेपाली काङ्ग्रेस २००३ र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी २००६ सालबाट समाज परिवर्तनका निम्ति अगाडि बढेको देखिन्छ भने योगमाया न्यौपाने, विद्या कोइराला र योगमाया सरदार जस्ता महिलाहरूले १९७४ बाटै महिला जागृत संगठन गठन सामाजिक परिपर्वतन र तत्कालिन राणा साशनका विरूद्धमा लडेको देखिन्छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा महिलाहरूको राजनीतिक दलहरूसँगसँगै भएर उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । आजसम्म पनि निरन्तर जारी रहेको छ । ५१ प्रतिशत महिला रहेको मुलुकमा जुन पार्टीमा रहन्छ, त्यो पार्टी ठूलो हुन्छ, जुन पार्टीलाई भोट दिन्छ, त्यो पार्टी हुन्छ र शक्तिशाली हुन्छ । संघर्ष र आन्दोलनका क्रममा पार्टीहरूले महिलामुक्तिका निम्ति राम्रा मुद्धाहरू उठाउथे । महिला नेतृत्वको कुरा गर्थे । आफूलाई पनि समर्पण गरेका थिए । तर, आज गणतान्त्रिक मुलुकमा आइपुगेपछि महिलाहरूको भूमिका कमजोर हुँदै गएको छ । नेतृत्वहरूले आफ्नो प्रतिष्पर्धी ठान्न थालेका छन् । कामगर्ने, इमान्दार, समर्पित व्यक्तिहरू विस्थापित हुने र चाकडीबाज, सम्पत्तिवालहरू अगाडि बढ्ने प्रवृत्ति झाँगिदै गएको छ । जसले पार्टी पनि कमजोर बन्छ । जनविश्वास पनि घट्छ । यो पनि महिलामुक्तिका निम्ति अर्को चुनौती हो ।
अन्त्यमा, आजपनि महिलाहरूको बीचमा हिंसा, शोषण, दमनलगायत थुप्रै समस्याहरू छन् । यस्तो अवस्था कायम रहनु भनेको सभ्य र समृद्ध समाजको निम्ति ठूलो प्रश्न हो । विभेद र हिंसाभित्र समाजवाद निर्माण हुँदैन । लैङ्गित समानता भएको मुलुकमा मात्र विकासका सुचाङ्कहरू सकारात्मक हुन्छन् । महिलाहरूको अवस्था हेरर त्यो देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था कस्तो छ ? भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । एउटा महिला सम्पन्न र सबल हुनु भनेको परिवार, समूदाय र सिंङ्गो राष्ट्र नै बलियो हुनु हो । यो कुराको मनन गर्दै राज्यले महिलामैत्री नीति बनाउनु पर्छ । उत्पादनमा स्वतन्त्रपूर्वक लाग्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा, कुरिती, कुसंस्कारको विरूद्धमा जबरजस्त ढंगले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । संविधानले निदृष्ट गरेको बमोजिम कानून निर्माणसँगै अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि मात्र महिलाअधिकार स्थापित हुन्छ र साचो अर्थमा मुलुक समृद्ध बन्ने दिशामा अगाडि बढ्छ । धन्यवाद ।
लेखक राई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनेमसंघ (समाजवादी) द्वारा प्रकाशित 'महिला संकल्प-२' मा प्रकाशित सामग्री ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)