हालै जीयोनिस्ट शासनले इरानमा गरेको आक्रमणले इजरायली अत्याचारको लामो श्रृङ्खलामा अर्को युद्ध थोपर्ने अपराधपूर्ण कार्य गरेको छ । यो काम इजरायलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको पूर्ण उक्सावटमा गरिरहेको छ । यो निर्मम हमलाले कम्तीमा ७० जना साधारणा नागरिक ज्यान लिइसकेको छ ।यो इरानी जनतालाई आतंकित गर्न र शासन परिवर्तनको लागि अवस्था चालिएको कुटिल चाल हो । आज इजरायलले क्षेत्रीय प्रभुत्व जमाउन गरिरहेको दुस्प्रयास र संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रदान गरिरहेको असिमित समर्थनलाई चौतर्फि बिरोध भैरहेको छ । जियोनिस्ट शासकले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनलाई धज्जी उडाउने कार्य गरिरहेकोछ भने इजरायली जियोनिष्ट आफ्ना विस्तारवादी, राजनीतिक र आर्थिक महत्वाकांक्षाहरू पूरागर्न नरसंहार गर्न जस्ता सुकै हतकण्ठा पनि अपनाइरहेका छन् । जुन एकदम खतरनाक छ ।
गाजामा २० महिनादेखि चलिरहेको नरसंहार पछि पनि क्षेत्रका अन्य राजनीतिक नेतृत्वहरूले इजरायलसँग सामान्यीकरण र अमेरिकी हितको अधिनतालाई स्वीकार गरेको बेला, इरानले जियोनिस्ट शासन विरूद्ध दिगो प्रतिरोध जारी राखेको छ । आम जनमत अहिले इरान, फिलिस्तीन, लेबनान, सिरिया र इराकका जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका कारणा पनि इरान, फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया र इराक इजरायलको निरन्तर हिंसाको शिकार भइरहेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्र संघ (UN) को घोषणापत्र (१९४५) ले सदस्य राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय संप्रभुताको सम्मान र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व लाई प्रोत्साहन गरेको छ । विशेष गरी धारा २ (४) ले कुनै पनि राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बल प्रयोग वा धम्की दिन नपाउने व्यवस्था छ । संयुक्त राष्ट संघको वडा पत्रको धारा ५१ ले आत्मरक्षा बाहेक कुनै पनि हमला अवैध हो भनी ठहर गरेको छ । अहिले इजरायलले इरानमा गरेको हमलामा यी दुवै धाराको उल्लंघन गरेको छ । इरानले कहिल्यै पनि इजरायलमा सैन्य आक्रमण गरेको छैन। बरू इजरायलले अमेरिकी आडमा पटकपटक हमला गरि आफ्नो कुरूप अनुहार विश्व सामु प्रदर्सन गरेको छ। सन २०२० मा जनरल सुलेमानीको हत्या, यसको एक ज्वलन्त उदाहरण हो । इरानी कमाण्डर कासिम सुलेमानीलाई इराकको बगदाद एयरपोर्टमा अमेरिकाले ड्रोन हमलाबाट हत्या गरियो । यो हत्या अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको ठाडो उल्लंघन थियो र इराकी राष्ट्रिय संप्रभुताप्रति चुनौती र (UN) वडापत्रको उल्लंघन थियो । किनकी यसले (UN) घोषणापत्रको धारा २ (४) लाई ठाडो चुनौती पनि थियो। २०२३ देखि २०२५ सम्म इरानी भुमीमा गरेको बारम्बारको हमला इजरायलले सीरियामा, इरानी सैन्य ठाउँहरू निशाना बनायो। यस्ता हमलाहरू आत्मरक्षा (धारा ५१) को आडमा गरिएको भन्ने तर्कको पनि कुनै तुक छैन, किनभने इरानले इजरायल विरूद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही गरेको थिएन र छैन।
परमाणु मुद्दा पनि पश्चिमको दोहरो मापदण्ड बन्न पुगेको छ । इरान IAEA को नियम अनुसार शान्तिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम मात्र चलाउँदै आएको छ । २०१५ को JCPOA सम्झौता पनि इरानले पालना गर्दै आएको छ । इजरायलले इरानमा अवैध रूपमा ८० देखि ४०० परमाणु हतियार छ भन्ने आरोपलाइ निरिक्षण गरोस् भन्ने प्रस्ताव पनि IAEA को निरीक्षण स्वीकार्य भएन । संयुक्त राष्ट्र संघले पनि अमेरिकाको दवावका कारण इजरायललाई कहिल्यै पनि प्रतिबन्ध लगाएन, बरू इरानमाथि अन्यायपूर्ण प्रतिबन्ध लागू गरी नै रह्यो ।
अमेरिका र यूरोपको भूमिकाले त बास्तवमा कानूनको उपहास मात्र गर्यो । अमेरिकाले इजरायललाई f-35, जहाज, बम जस्तो सैन्य सहयोग दिएर हमलालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । अझ यूरोपियन युनियनले त मानवअधिकारको वकालत गरेको नाटक गर्याे । तर, इजरायलको हमलालाई निन्दा गर्न सक्दै सकेन । उ अमेरीकासँग तर्सन्छ, झस्कन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा -ICJ_ गाजामा नरसंहार गरेको आरोपमा इजरायल विरूद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । तर, पश्चिमले यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ । इरानको प्रतिरोध कानूनी र सैन्य पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र अनुरूप भए पनि कानूनी प्रयासहरू इरानले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदमा धारा ३९ को अपील गरेर इजरायललाई शान्तिको लागि खतरा घोषणा गर्न माग गरेको छ । तर, अमेरिका र ब्रिटेनले भिटो प्रयोग गरेर इरानको प्रस्ताव रोकेका छन् ।
शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो भिटो पावरलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छन् र विश्व शान्तिमा खलबल सृजना गर्दछन् । समाधानका बाटोहरू के हुन सक्छ त ? सुरक्षा परिषदमा सुधारगरी भिटो अधिकार सीमित गर्नुपर्ने हो । यस्तो अवस्था आउला त ? अमेरिकी राष्ट्रपतिको अहंकार दम्भ र फासिवादी सोचले यो एकातिर धेरै टाडाके विषय बनेको छ । अर्काेतिर अमेरिका र यूरोपमा इजरायललाई सैन्य सहयोग रोक्नुपर्छ भन्ने आवाज जनस्तरबाटै गुञ्जिरहेको छ । अझ गैरपश्चिमी गठबन्धन BRICS, ग्लोबल साउथ कोप्ररेशन ले इरानलाई कानूनी र राजनीतिक समर्थन दिने हो भने परिस्थितिमा फेरबदल आउन सक्छ । इजरायलको हमला कानूनतः गलत छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई खतरा पुर्याएको छ । संयुक्त राष्ट्रले यसलाई चुनौती दिन आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न नैतिक साहस देखाउनुपर्छ । अन्यथा विश्व शान्तिमा ठूलो दरार आउछ ।
अत: हामीले पनि जनस्तरबाट आवाज बुलन्द गर्नु पर्दछ कि इज्रायलको हमला कानुनत गलत छ, विश्व जनमतको विपक्षमा छ, साम्राज्यवाद र पूँजीवादको पक्षमा छ र यसले अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिलाई खल्बल्याएको छ। अतः संयुक्त राष्ट्र संघले पनि नैतिक साहस बटुलेर तत्काल इजरायललाई विरूद्ध पिपासु घोषणा गर्नुपर्छ।
सन्दर्भ सामाग्री
UN Charter (1945)
IAEA Reports (2015–2025)
Vijay Prashad, Peoples Dispatch (2025)
Al Jazeera, BBC, Reuters को विश्लेषण
-1749972085.jpg)
-1749971407.jpeg)
-1749912269.jpg)
-1749912269.jpg)
