केही राजनीतिक दल, नेता, लेखक, चिन्तक, विद्वान् र अन्य केही मानिस हाकाहाकी भन्छन्- ‘हाम्रो संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद’ र ‘समाजवादी हौं’ भन्ने राजनीतिक विचार नै समस्याको जड हो ।’ केही सय वर्ष शासनमा रहेको पुँजीवादले समानता, स्वतन्त्रता र भ्रातृत्व दिन्छु भनेर गरेको कबोल दिनप्रतिदिन झूटो भएको लाखौं प्रमाण हाम्रासामु छन् ।
यस हिसाबले भन्दा त, पुँजीवादले आफ्नो वैधता गुमाइसकेको प्रस्ट छ । तर पनि उनीहरूका प्रश्न र विचार यस्ता छन्, मानौं समाजवाद शासनमा छ र आजका देशभित्र र बाहिरका यी तमाम समस्याको, मानव जातिमा आइलागेको संकटको, असमानता, गरिबी र आततायी युद्ध आदिको जिम्मा मुक्तिकामी आन्दोलनले लिनुपर्नेछ । समाजवादले लिनुपर्नेछ । समाजवादीहरू चुपचाप भए त यो सारा समस्या स्वभावतः हल भइसक्थ्यो जस्ता तर्कहरू बग्रेल्ती आउने गरेका छन् । तर यो नभुलौं, हामी पुँजीवादी विश्व व्यवस्थामा छौं । नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले भोगेका रोजगारीको अभाव, विदेशिनुपर्ने बाध्यता, बाँझो जमिन, उद्यमहरूको टाट पल्टाई, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अधिकारसमेत किन्नुपर्ने बाध्यता, महँगी, भ्रष्टाचार, पर्यावरणको विनाश, श्रमजीवी महिला तथा बालबालिकाको कष्टकर जीवन, विभिन्न रूपका विभेद, उत्पीडन, हिंसा लगायतका समस्याको जरा पनि आज यही पुँजीवादमा छ ।
पाउलो फ्रेरेको दाबी छ- ‘संवाद र संघर्षको माध्यमबाट उत्पीडितले आफूलाई मात्र होइन उत्पीडकलाई समेत मुक्त गर्ने ऐतिहासिक तथा मानवीय दायित्व पूरा गर्छन् ।’ त्यसैले यतिबेला विलम्ब नगरी पुँजीवाद बुझ्ने र बदल्ने ध्येयका साथ समाजवादी संघर्षका मूलभूत मुद्दामा केही संवाद गर्नुपर्ने भएको छ ।
रोजगारी
पूर्ण रोजगारी पुँजीवादमा सम्भव छैन । पुँजीपतिहरूको नाफाका लागि श्रमजीवीमाथि शोषण जरुरी हुन्छ । ‘शोषण’ मूलतः पुँजीले श्रम शक्तिको मूल्यमाथि गरेको चोरी वा ठगी हो । अर्थात्, पुँजीले श्रमबापतको ज्यालामा गर्ने बेइमानी हो । यो बेइमानीका लागि पुँजीवादी व्यवस्थामा बेरोजगारहरूको फौज अनिवार्य रूपले चाहिन्छ, ताकि श्रमिक कमभन्दा कम ज्यालामा आफ्नो श्रम बेच्न बाध्य बनोस् । फलस्वरूप, पुँजीपतिले नाफाको दरलाई बढाउन सकोस् । यसरी पुँजीवाद आफैंमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना हो । तसर्थ सबैलाई रोजगारी, समाजवादको पहिलो मुद्दा हो । यसका लागि तत्काल निम्न कुरामा ध्यान दिनुपर्छ:
- घरेलु कृषि क्षेत्रको संरक्षण । कृषि क्षेत्रको औद्योगिकीकरण । यसका लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारमा व्यापक लगानी । सानोभन्दा सानो किसानको, सानोभन्दा सानो उत्पादन राज्यले किन्नुपर्छ, हरेक कृषि उत्पादनको बिक्री ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
- भूमण्डलीकृत पुँजीवादको नीति नवउदारवादको निर्बाध प्रयोगले हाम्रो जनशक्तिलाई सस्तोमा र सित्तैमा कृषि क्षेत्रबाट उखेलेर विश्व पुँजीवादको क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय बजारमा लाने प्रक्रिया जारी छ । जनशक्ति पलायनको यो अवस्था रोकेर देशमै उद्योगधन्दाको विकास, सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेर रोजगारीका नयाँ क्षेत्र र तरिकाको खोजी गर्नुपर्छ ।
- कस्ता उद्योगधन्दा, कस्तो जनशक्तिको निर्माण भन्नेबारे व्यवस्थित योजना चाहिन्छ । जनशक्तिको विकासका लागि सोहीअनुसार शिक्षानीति, पाठ्यक्रम र शिक्षणशास्त्र चाहिन्छ । नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माणका लागि यो कार्यान्वयन गर्ने सामर्थ्य भएको जनशक्ति नवउदारवादी योजनामा किमार्थ बन्दैन । तसर्थ हाम्रो शिक्षा क्षेत्रलाई नवउदारवादको लगानी र प्रभावमुक्त क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । शिक्षामा हाम्रो आफ्नै योजना र लगानी हुनुपर्छ ।
- बिनाउत्पादन नाफाको खोजीमा रहने आजको वित्तीय पुँजीवादले आम मानिसको हित, रोजगारीको वृद्धि, वस्तु र सेवाको उत्पादनमा लगानीकेन्द्रित गर्न निरुत्साहित गर्ने मात्र होइन, यस्ता सबैखाले प्रयत्नमाथि अवरोध नै खडा गर्छ । बैंकिङ तथा अन्य लगानीका नीतिहरू नै उद्योगधन्दा सिर्जना नगर्ने, रोजगारी सिर्जना नगर्ने तर सिर्फ आयात गर्ने र पैसाले पैसा कसरी छिटोभन्दा छिटो तान्छ, कसरी मुनाफाको दर आकासिन्छ भन्ने कुरामा मात्र सीमित गर्ने वित्तीयकरणमा केन्द्रित हुन्छन् । यसका लागि वित्तीय पुँजीवाद र त्यसका दलालहरूको चक्रब्यूहमा समग्र अर्थनीति तयार गरिन्छ । यस कामका लागि दलाल पुँजीपति वर्ग र तिनको संरक्षक वित्तीय संस्थाहरूको जोडबल हुन्छ । हो, यसैका विरुद्ध आज समाजवादीहरूको केन्द्रीय संघर्ष अभिव्यक्त हुन्छ । तसर्थ वस्तु र सेवाको उत्पादनमा समेत सार्वजनिक लगानीका क्षेत्र र प्रयत्नहरू जारी राख्न संघर्ष गर्नु, त्यसमार्फत उत्पादन र रोजगारी बढाउनु आजको समाजवादी आन्दोलनको प्राथमिक मुद्दा हो ।
सार्वजनिक लगानी विस्तार
सार्वजनिक लगानीको विस्तारबिना समाजवाद असम्भव छ । तर पुँजीवादले सबै सार्वजनिक क्षेत्रलाई संकुचन गरेर यसलाई बजारको जिम्मा लगाइदिन्छ । खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, यातायात, बाटोघाटो, खानेपानी, सञ्चार लगायतका सार्वजनिक सेवा मानवजीवनका अपरिहार्य आवश्यकताका क्षेत्र हुन् । नवउदारवादको प्रभाव सँगसँगै बढेको वित्तीयकरणले उत्पादन र रोजगारीलाई संकुचित गरेपछि यी सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने र नाफाको मलिलो क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने कामले गति लिएको छ । यसले जनताका आधारभूत आवश्यकतासमेत नाफाको स्रोत बनाएर, त्यसका लागि सार्वजनिक सेवामा कार्टेलिङ र सिन्डिकेट खडा गरेर मानव जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई निषेध गरेर, सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रलाई आधारभूत रूपमा सार्वजनिक लगानीको क्षेत्रका रूपमा विकास गर्नु अनिवार्य छ ।
आजको पुँजीवादले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अधिकार खरिदबिक्रीको माल बनाएको छ । राज्यले सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त ध्यान नदिएर, यसलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाइदिँदा न त राज्यको योजनामा जनशक्तिको विकास हुन्छ, न त्यसले देश विकासमा टेवा पुग्छ । नवउदारवादले शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढाएको व्यापारलाई सहयोग पुर्याउन ‘निजी राम्रो, सार्वजनिक नराम्रो’ भन्ने भाष्य नै स्थापित गराएको छ । तर संसारमा त्यस्ता प्रशस्त उदाहरण छन्, जसले निजी राम्रो, सार्वजनिक नराम्रो भन्ने झूट सजिलै खण्डन गर्छन् । पुँजीवादका यस्ता सबै प्रयत्नको भण्डाफोर गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक लगानीको क्षेत्रका रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
तीनखम्बे अर्थनीतिमा स्पष्टता
हामीले सार्वजनिक (राजकीय), सहकारी र निजी गरेर तीनखम्बे अर्थनीति भनेका छौं । तर कुन खम्बाले के गर्ने भन्ने योजना नबनाउने हो भने बाँकी दुई खम्बा निजी पुँजीको सहयोगीका रूपमा र तिनैको अंगका रूपमा सीमित हुन जान्छन् । पुँजीवादी प्रणालीमा सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रले राज्यको संरक्षणबिना निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्दैनन् । यसकारण कुन पुँजीले के गर्ने भन्ने क्षेत्र निर्धारण नगर्दा तीनखम्बे नीति व्यवहारतः एकखम्बे हुन पुग्छ । यतिमात्र होइन, सहकारीलाई नवउदारवादले सहवरण गरेपछि सहकारीहरू स्वयं वित्तीय शोषणको नयाँ क्षेत्र र औजारका रूपमा विकास भएका छन् । तसर्थ लगानीको क्षेत्रहरूको विन्यास र सहकारी क्षेत्रलाई राज्यको संरक्षण समाजवादको अनिवार्य सर्त हो ।
घोषणापत्रमा मार्क्स भन्छन्- ‘पुँजीवादी राज्यमा सरकार पुँजीपति वर्गको हित संरक्षण गर्ने प्रबन्ध समिति हो ।’ यस्ता सरकारहरूले स्वतन्त्र बजारको नाममा पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्ने गर्छन् । फलस्वरूप, सरकार र सत्ताका अन्य अवयव प्रयोग गरेर साना तथा निम्न आय भएका मध्यम तथा साना उद्यमहरू ठूला एकाधिकार पुँजी र बहुराष्ट्रिय निगमको कोपभाजनमा पर्ने गर्छन् । तिनीहरू निमोठिन्छन् । तसर्थ यी साना तथा मध्यम पुँजीलाई राज्यको संरक्षण जरुरी हुन्छ । यो काम पुँजीवादी सरकारले गर्दैन, समाजवादीहरूले नै गर्नुपर्छ ।
सुशासन र समृद्धि
पुँजीवादी व्यवस्था वर्गीय व्यवस्था भएकाले यसभित्र सिर्जना भएका हरेक मुद्दामा वर्ग दृष्टिकोण हुन्छ । सुशासन आफैंमा वर्गीय मुद्दा हो । करछली गर्न सक्नेहरूका लागि, राज्यको उद्योगधन्दालाई बन्द गराएर मालामाल बन्ने दलाल पुँजीपति वर्गका लागि, जनताको करोडौं अपचलन गरेर पनि सानका साथ केही भएको छैन जसरी हिँड्न सक्नेहरूका लागि, पहुँचवाला ठग र तस्करका लागि पुँजीवादी व्यवस्थाले सुशासन दिएकै छ । तर आम जनताका लागि, देशमै केही गरिखान प्रयत्न गर्ने देशभक्त उद्यमी र श्रमजीवीका लागि भने सुशासन छैन । ‘लाखौंका लागि उजाड छ यो देश मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ भन्ने गीत अहिले पनि सान्दर्भिक छ । तसर्थ आम जनता र श्रमजीवी वर्गको पक्षमा ‘सुशासन’ समाजवादी संघर्षको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो ।
पुँजीवादी समृद्धि र समाजवादी समृद्धिमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । पुँजीवादमा सबैका लागि समृद्धि सम्भव छैन । कतै सम्पत्तिको थुप्रो, कतै गरिबी, अभाव र जीर्ण जीवन पुँजीवादी समृद्धिको द्योतक हो । यसरी पुँजीवादी समृद्धि मुठ्ठीभरका लागि वास्तविकता र बहुसंख्यकका लागि भ्रम हो । यसलाई पुष्टि गर्न उनीहरू हातका औंला समान नभएजस्तो सबैको विकास सम्भव छैन, थोरैको विकास नै सबैको विकास हो भन्ने बकवास गर्छन् । तर समाजवादीहरूको समृद्धि भने, मार्क्स, एंगेल्सले अभिव्यक्त गरेको ‘प्रत्येकको विकास सबैको विकासको अनिवार्य सर्त हो’ भन्ने भावनाको मूर्त र ठोस कार्यान्वयन हो । समाजवादको समृद्धि सबै मानवीय ज्ञान, उत्पादन र स्रोतसाधनमा न्यायपूर्ण स्वामित्व स्थापना गर्नु हो ।
थोरैको हित र धेरैको शोषण गर्ने यो पुँजीवादी व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने नीतिगत, कानुनी र अन्य प्रणाली व्यवस्था गर्न भ्रष्टाचार अनिवार्य हुन्छ । तसर्थ पुँजीवाद भ्रष्टाचारबिना बाँच्नै सक्दैन । भ्रष्टाचार र पुँजीवादलाई अलग गर्नै सकिँदैन । सार्वजनिक लगानी खुम्च्याउन, राजकीय र मानवीय प्रयत्नलाई निस्तेज पार्न, छिटोछिटो र धेरै धेरै नाफा गर्न राजनीतिक दल, त्यसका नेता/कार्यकर्ता, कर्मचारी र पुँजीवादी स्वयं आफूहरूले समेत आफू अनुकूल नोकरशाही खडा गर्छन् । यस्तो पुँजीवादी प्रणालीको लाइफलाइन भने भ्रष्टाचार हो । ठोकेर भन्न सकिन्छ, भ्रष्टाचार बन्द हुँदा पुँजीवाद मर्छ । तसर्थ भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र अन्त्य समाजवादको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । सबैखाले भ्रष्टाचारविरुद्ध संघर्ष समाजवादी संघर्षको अभिन्न अंग हो ।
सामाजिक आन्दोलन र वर्गसंघर्ष
जाति, भाषा, लिंग, क्षेत्रका नाममा भएका अमानवीय विभेद, त्यसका नाममा हुने शोषणका अनेक रूपविरुद्ध दलित, महिला, पिछडिएको क्षेत्र आदिका सामाजिक आन्दोलन जारी छन् । यी आन्दोलनलाई श्रमिकहरूबीच फाटो र बेमेल ल्याउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न, उनीहरूमा विभाजन र एकका विरुद्ध अर्को खडा गर्न पुँजीवादीहरू क्रियाशील छन् । तर समाजवादी संघर्षले यी प्रत्येक मुक्तिकामी संघर्षलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा संगठित गर्नुपर्छ । सबै सामाजिक आन्दोलनलाई वर्गसंघर्षसँग गाँस्नुपर्छ ।
समाजवादको लडाइँ निःसन्देह वर्गसंघर्ष हो । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्म, नीतिनिर्माणको थलो सदनदेखि सडकसम्म संघर्षलाई व्यवस्थित र सुदृढ गरेर वर्गसंघर्ष सञ्चालन गर्नुपर्छ । सरकार, सदन र सडकमा पुँजीवादीले गलत र नक्कली मुद्दाहरू अगाडि सार्ने गरेका छन् । यसप्रति सचेत रहँदै सुसूचित वर्गसंघर्ष कसरी चलाउन सकिन्छ, त्यसको मसिनो तयारी समाजवादी संघर्षको आवश्यकता हो ।
पार्टी र जनता
पार्टी एक्लै केही होइन । कुनै नेता वा पार्टीले समाजवाद दिने र जनताले लिने भन्ने हुँदैन । सुस्पष्ट दृष्टिकोण भएको मुद्दाकेन्द्रित पार्टीको संगठित प्रयत्न र संघर्षमा हरेक जनता आफैं सामेल भएर मात्र समाजवाद सन्निकट हुन्छ । यसका लागि पार्टी र जनताको खँदिलो एकता चाहिन्छ । चे ग्वेभेरा भन्छन्-‘कोही मुक्तिदाता हुँदैन, जनताले आफ्नो मुक्ति आफैं गर्छन् ।’ यसका लागि पार्टी, संगठन र जनता सँगसँगै अगाडि बढ्ने, संघर्ष गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु, त्यसका लागि मिहिनेत गर्नु आज समाजवादीहरूको दायित्व हो ।
एक समय थियो, गरिबले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्थे । अहिले समय आएको छ, गरिबले राजनीति गर्न सक्दैन भन्ने । निर्वाचन खर्चिलो बनाएर पुँजीवादले आफ्ना प्रतिनिधिहरूले मात्र जित्ने प्रणाली विकास गरिरहेको छ । स्वभावतः श्रमजीवी वर्गको र आम जनताको प्रतिनिधिले यस्तो खर्चिलो निर्वाचन धान्न सक्दैन । यो परिस्थितिमा कि त उसले निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदैन, कि त तिनै पुँजीपति वर्गको चन्दामा भर परेर चुनाव लड्छ । फलस्वरूप, उसले आफ्नो मुद्दामा सम्झौता गर्नुपर्छ किनकि पुँजीपतिको चन्दा लिएर श्रमजीवी वर्गको पक्षमा वकालत गर्ने परिस्थिति बन्दैन । तसर्थ समाजवादका लागि खर्चिलो निर्वाचन र उम्मेदवार सहयोगी हुन्नन् ।
विस्तारित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध
असंलग्न राष्ट्रहरूबीचको गहिरो संवाद, दक्षिण–दक्षिण सहकार्यका विकल्प र अवसरको खोजी, विभिन्न पुँजीवाद तथा साम्राज्यवादसँग लडिरहेका देशसँग नयाँ र आपसी सम्बन्धको विस्तार, पश्चिमा साम्राज्यवादको प्रभावबाट मुक्त हुन खोजिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थिति र सहभागिता समाजवादी संघर्षका लागि आजको महत्त्वपूर्ण मुद्दा हो । बीआरआई, ब्रिक्सजस्ता प्रयत्न र मञ्चहरूमा देशको सहभागितालाई विस्तार गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नो योजना र आवश्यकतामा लगानी भित्र्याउने सचेत पहल गर्नुपर्छ ।
उल्लिखित मुद्दा छुट्टाछुट्टै होइनन्, एकअर्कासँग घनिष्ठ रूपमा गाँसिएका छन् । यिनका वरिपरि पर्यावरणको रक्षा, प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित दोहनविरुद्ध संघर्ष, राष्ट्रियताको प्रवर्द्धन, सार्वभौमिकताको रक्षा, सीमा सुरक्षा, भूराजनीतिक संवेदनशीलता, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन लगायतका अन्य थुप्रै मुद्दा पनि छन्, जसबारे हामी स्पष्ट हुनुपर्नेछ । यी मुद्दालाई संगठित गर्ने र व्यवस्थित ढंगले संघर्ष सञ्चालन गर्न भने वैज्ञानिक ज्ञान र सूचनामा आधारित सुव्यवस्थित पार्टी चाहिन्छ ।
लेखक घिमिरे एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। यो लेख आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)