काठमाडौँ। साझा मञ्च नेपालको आयोजनामा कर्णालीको समृद्धि र दलित मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
शनिबार मञ्चका अध्यक्ष वशन्तकुमार विश्वकर्माको अध्यक्षता, माननीय गमता वि.क. भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास राज्यमन्त्रीको प्रमुख अतिथि, माननीय रणसिं परियार पूर्वमन्त्रीको विशेष अतिथि, विवेक सी अतिथि र जनसंगठनका प्रदेश अध्यक्षहरू, विभिन्न व्यवसायीहरू एवं नेपाल पत्रकार महासंघका सुर्खेत जिल्ला अध्यक्ष ललित बसेलको आतिथ्यतामा कर्णालीको समृद्धि र दलित मुद्दा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दलित अधिकार ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन, मुक्त हलिया ऐन, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लगायतका दलितका मुद्दामा छलफल तथा बहश भएको थियो। कर्णाली प्रदेश सभाले मिति २०८० असोज २९ गते पारित गरि कार्यान्वयनमा रहेको प्रदेश निजामती सेवा ऐन दलितमैत्री नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालत काठमाडौँमा रिट २०८० पुस १४ गते दर्ता गरिएको र सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश उत्प्रेषण २०८१ बैशाख १४ गते गरेको छ।
कार्तिकमा पेशी समेत तोकेको जानकारी गराईएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सामाजिक अभियन्ता दलित अधिकारकर्मी लगायत व्यवसायीहरू र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रम संचालन संस्थाका महासचिव राजेश शोनीले संचालन गर्नु भएको थियो। प्रमुख अतिथि,विशेष अतिथि,अतिथि लगायत सम्पूर्ण सहभागीहरूले आफ्नो भनाइ राख्दै दलितमैत्री कानून तथा मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आगामी दिनमा दलितहरू एकजुट हुनुपर्ने प्रतिवद्दता समेत व्यक्त गर्नु भएको छ।
कार्यक्रममा १७ जना बक्ताहरूले आफ्नो भनाई तथा धारणा राख्नु भएको थियो। एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका मञ्चका अध्यक्ष विकले अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)