कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननी राजिव विक्रम शाहज्यूले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को वजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कर्णालीका जनताका समस्या समाधान गर्ने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । तर वजेट व्यक्तव्य प्रस्तुत र हामीले अध्ययन गर्दा सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वजेटको तालमेल मिलेको देखिएन । राज्यवाट पछाडि पािरएको महिला, दलित, जनजाति तथा सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा वजेट आएको छैन । जस्तै दलित ऐन, महिला वालवालिका, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम, उच्च शिक्षा छात्रबृति, घाइते अपांग भत्ता, प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रम, खरको छाना हटाउने कार्यक्रम, जनता आवास कार्यक्रम, रैथाने दलित समुदायको परम्परागत पेशा तथा सीपको आधनिकीकरण कार्यक्रम आदिमा बजेट न्यून रहेको देखिन्छ । तसर्थ वजेट बृद्धि गर्न अनुरोध गर्दछु ।
सरकारले ल्याउने बजेट सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्ध कर्णालीका लागि हो । सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र वजेट अध्ययन गर्दा सरकारको सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट फरक फरक रहेको छ । प्रदेश सभामा प्रतिपक्षले उठाउन गरेको विषयहरु सुन्न, बुझ्न र संशोधन गर्न सरकारले सक्छ भने मात्र कर्णाली प्रदेशमा विकासले गतिलिन सक्दछ ।
कर्णाली प्रदेशमा रहेका ५१ प्रतिशत गरिव, दलित २९ प्रतिशत, आदिवासी जनजाति २३ प्रतिशत र सीमान्तकृत समुदायको जीवनस्तर उकास्नका लागि यो वजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ अनि मात्र सरकारले ल्याएको वजेटको सार्थकता हुनेछ ।
२००७ साल, २०५२ सालको जनयुद्ध, २०६२-०६३ को जनआन्दोलन लगायतका विभिन्न चरणमा जनताद्धारा गरिएका आन्दोलनहरु न्याय र समानताका लागि थिए । तर हाल प्रदेशमा सामाजिक न्याय र समताका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वजेट ठोस रुपमा नल्याई सोलोडोलोमा वजेट ल्याइएको छ । यिनी र यस्ता वजेटले कर्णालीको मुहार परिवर्तन गर्न सकिंदैन ।
१. बजेट वक्तव्य अध्ययन गर्दा वजेटको बुँदा नं. २७ मा गरिव, सीमान्तकृत, भूिमहीन, विपन्न लक्षित वर्ग परिवारका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा र जिविकोपार्जन विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रमका लागि बजेट रु. ४ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । तर दलित शव्द छुटाइएको छ र वजेट पनि कम रहेको छ ।
२. कर्णाली प्रदेशमा रहेका २९ प्रतिशत दलित समुदायको लक्षित वजेट न्यून रहेको छ ।
३. बुँदा नं. ५१ मा अध्ययन गर्दा मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रमको लागि पूर्व विनियोजित रकम पाँच करोड कायम गरिएको देखियो । तर यसमा दलित समुदायको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिबृद्धि गर्दै पेशाको आधुनिकीकरण तथा व्यवसाय प्रवर्धनका लागि रकम थप गर्नु पर्ने हुन्छ ।
४. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयवाट दलित लक्षित वजेट नल्याई सोलोडोलोमा बजेट ल्याइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हलिया, लगि, वालिघरे प्रथा कायम नै रहेको छ भने सुकुम्वासी दलित समुदायका पक्षमा पनि वजेट छैन । हलो बनाउने मान्छे जीवनभर गरिव हुनु पर्र्ने र हलो बनाउन आदेश दिने व्यक्ति धनि बनिरहने परम्पराको अन्त्य बजेटले नै गर्नु पर्दछ ।
५. कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायको मूल मर्म र भावन विपरित दलित सशक्तिकरण प्रवद्र्धन समिति ऐन पास गरेको छ । उक्त ऐनले दलितका समग्र विकास गर्न सक्दैन । त्यसैले दलित लक्षित कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि पाँच सदस्यीय दलित विकास वोर्ड गठन गर्न आवश्यक छ ।
६. विगत १६ वर्ष देखि निर्माणाधिन प्रदेश दलित छात्रावासको भवन निर्माणका लागि यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन नभएको पाईयो । दलित छात्रावासका लागि तत्काल वजेट विनियोजन गरी छात्रावास संचालन गरियोस । ।
७. उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले १२ करोड रकम मन्दिर निर्माणका लागि विनियोजन गरेको गनतर अनुत्पादन कार्यमा बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।
९. प्रदेश प्रमुख सामाजिक रुपान्तरण कार्यक्रमको वजेट न्यून रहेको छ ।
१०. माननीय उर्मिला विश्वकर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारले २९ प्रतिशत दलित समुदायको भावना विपरित सरकारले बजेट ल्याएकोमा सरकारलाई खवरदारी गर्नु भएको छ ।
वहाँ तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारको जलश्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री हुदा दलित बस्ती उज्यालो कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो । तर यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हाल सरकारको वजेटमा नहुदा आपति समेत जनाउनु भएको छ । त्यस्तै दलित ऐन सरकारले पास गर्ने र कार्यान्वयनका लागि बजेट नल्याएकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । दलित समुदायको मौलिक ज्ञान, सीप, कला र प्रविधिको संरक्षण र प्रवर्धन सम्वन्धि कर्णाली प्रदेशमा सुर्खेत एयरपोर्ट निर्माण, सुर्खेत र दैलेखका २४ वटा भन्दा पुल निर्माण सम्पन्न, सुर्खेत देखि नेपालगञ्ज, सुर्खेत देखि कर्णाली राजमार्गको रेखांकन दलवीर सिंह कामीले नै गर्नुभएको थियो । तसर्थ वहाँले पसिना, रगत बगाउनु भएकाले वहाँको स्मृतिमा दलवीरसिंह प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सरकारसंग सदनमा माग गर्नुभएको छ । त्यस्तै दलित उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा वजेट न्यून अपुग रहेको हुदा बृद्धिको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नु भएको छ ।
दलित समुदायको आफ्नो परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप, संस्कृति र प्रविधिको प्रयोग संरक्षण र विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने। कर्णाली प्रदेश रैथाने शिल्पकलाको उद्गम स्थल हो। तसर्थ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा स्थापना गरिएको आदिवासी ज्ञान, सीप र प्रविधि संस्थानलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरी अध्ययन संचालन गर्ने। विगत १६ वर्ष देखि निर्माणाधिन दलित छात्रावास भवन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरी तत्काल छात्रावास संचालन गर्ने महत्वपूर्ण दलितका मुद्धा र सवालमा सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले कर्णाली प्रदेशको बजेट विकासका लागि होईन, दलाल र बिचौलियाको लागि रहेछ भन्दै सरकारको विरोध गरेकी छन्।
त्यस्तै समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले कर्णाली सरकारको बजेट भागवण्डा केन्द्रीत र दलालहरुको रजाइँ भएको भन्दै विरोध जनाएकी छन्। कर्णालीको बजेटप्रति विपक्षी दलहरु मात्रै होइन, सत्ता पक्षका सांसदहरु समेत सन्तुष्ट छैनन्।
११. कर्णाली प्रदेशमा सरकारले दलितमैत्री वजेट नल्याएको वार्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्दा मन्दिर र मूर्ति निर्माणका लागि १२ करोड रकम विनियोजन गरिएको तर दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि ५ करोड मात्र रकम सरकारले ल्याएको भन्दै यही असार १६ गते माननीय रणसिंह परियारले प्रदेशसभामा रातो किताव नै च्याति दिनुभएको छ ।
१२. जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको अभियान संचालन, अन्तरजातीय विवाह गर्ने नव जोडीलाई रु. एक लाख र सम्मानपत्र दिने, साथै सुर्खेतका वैज्ञानिक इन्जिनियर दलवीरसिंह कामी लगायतका राजनीतिक तथा सामाजिक व्यक्तित्वहरुको सम्मानका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गर्नका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
१३. वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा प्रादेशिक कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्नु पर्दछ ।
१४. दलित समुदायका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई, स्वच्छ खानेपानी, विधुत, दलितवस्ती उज्यालो कार्यक्रम, उद्यमशीलता, उत्पादन, साना उद्योग, रोजगारी, समूहगत कृषि अनुदान, निशुल्क स्वास्थ्य विमा, घुम्ति स्वास्थ्य शिविर, लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, निशुल्क विद्यार्थी भर्ना, दलित नमूना संसद आदीका लागि आवश्यक वजेट विनियोजन गर्नु पर्दछ ।
१५.सरकारले विनियोजन गरेको दलित आयआर्जन कार्यक्रमको पाँच करोड रकम यस वर्ष सुर्खेत जिल्ला लगायत अन्य जिल्लामा फ्रिज भएको छ । सरकारले नै ढिलो जिल्लामा रकम पठाउने, कार्यविधि नै झन्झटिलो र दलित समुदायको संयन्त्र नहुँदा यो समस्या आएको छ । हामीले परिकल्पना गरेको राज्य लोककल्याणकारी हो । तर अहिले नव सामन्तको रुपमा राज्य अगाडि बढेको देखिन्छ । समयमै नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरु सुध्रिन जरुरी छ।
-1750061832.jpeg)
