वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते नेपालको सरकारले मुलुकलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्रको रूपमा घोषणा ग¥यो । यो घोषणा केवल कानुनी अभिव्यक्तिमा सिमित थिएन । यसले नेपालको सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक अन्याय र परम्परागत विभेदकारी मूल्य–मान्यताको गहिरो पुनरावलोकन आवश्यक भएको संकेत ग¥यो । तर, यस घोषणाले जतिसुकै उच्च आदर्श बोकेको भए पनि व्यवहारिक यथार्थमा अझै पनि छुवाछूत, जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्करणको स्थायित्व देखिन्छ ।
सदियौँदेखि नेपालमा छुवाछूतको अभ्यास केवल साँस्कृतिक मान्यता नभएर राज्यद्वारा संस्थागत रूपमा स्वीकार गरिएको सामाजिक अन्यायको रूप हो । वर्ण व्यवस्था, मनुस्मृति र वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनजस्ता संरचनात्मक दस्तावेजहरूले छुवाछूतलाई वैधता दिएका थिए । वर्ण व्यवस्थाअनुसार मानिसहरूलाई ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य र शूद्रमा वर्गीकृत गरिन्थ्यो । प्रारम्भमा कर्म र गुणका आधारमा गरिने भनिएको यो वर्गीकरण पछि जन्मका आधारमा गरिन थालियो । यही कुराले गर्दा शूद्र वर्णलाई अस्पृश्यको दर्जा दिँदै व्यवहारिक छुवाछूतलाई कानुनी, धार्मिक र सामाजिक मान्यतासहित संस्थागत गरियो ।
मनुस्मृतिले उच्च जातिका मानिसहरूलाई विशेष अधिकार दिएको छ भने तल्लो जातिका व्यक्तिलाई सेवा, श्रम र दण्डको पात्र बनाएको छ । यही सोचले गर्दा नेपाली समाजमा जातीय भेदभाव गहिरिएर गयो । राणाकालीन कानुन—वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐनले त झन् यसलाई कानुनी स्वरूप दिँदै जातका आधारमा अधिकार र अवसरको विभाजन ग¥यो । उक्त ऐनले जातलाई ‘पानी चलाउने’ र ‘पानी नचलाउने’ वर्गमा विभाजन गरेर सार्वजनिक जीवनमा स्पष्ट भेदभावको व्यवस्था ग¥यो ।
वि.सं. २०२० मा नयाँ मुलुकी ऐन लागू गरिए पनि व्यवहारमा खासै परिवर्तन देखिएन । किनभने समाजमा गढिएको जातीय सोच र व्यवहारलाई मात्र कानुनले तुरून्तै बदल्न सक्दैन भन्ने कुरा स्पष्ट थियो । त्यसैले पनि वि.सं. २०६३ मा राज्यद्वारा गरिएको छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा एक ऐतिहासिक मोड थियो । तर, त्यो घोषणा केवल कागजमा सीमित नहोस् भनेर त्यसको स्मृतिमा हरेक वर्ष जेठ २१ गते ‘छुवाछूत मुक्त राष्ट्रिय दिवस’ मनाइन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ अनुसार जातीय भेदभाव र छुवाछूत आपराधिक अपराध हो । धारा १८ ले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, व्यवहारमा यी संवैधानिक ग्यारेन्टीहरू अझै पनि अपूरा देखिन्छन् । दलित समुदाय अझै पनि शिक्षामा पछि परेको, भूमिहीन, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा वञ्चित, सामाजिक अवसरहरूबाट टाढा र राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा न्यून देखिन्छ । राज्यको ढुकुटी, स्रोतसाधन, नीति निर्माणको तहमा पहुँचको अभाव छ ।
२०७७ सालमा घटेको रुकुम सोती घटनामा नवराज विक र उनका पाँच साथीहरूको निर्मम हत्या केवल प्रेम विवाहको प्रयासको कारणले भएको थिएन, त्यसको मूल कारण जातीय घृणा थियो । जातीय स्वाभिमानका नाममा दलित युवाको ज्यान लिइयो । त्यसैगरी सप्तरीमा सत्यकला सदा माथिको कुटपिट, भक्तपुरमा दलितलाई मन्दिर प्रवेश निषेध, कैलाली, बर्दिया, सुनसरी, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूमा दलितमाथि हुने सामाजिक हिंसा र बहिष्कारका घटनाहरू आज पनि निरन्तर भइरहेका छन् ।
केन्द्रीय तथ्यांकको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायको साक्षरता दर अझै पनि ५५.४% मा सीमित छ । उच्च शिक्षामा पुग्ने दर २% नाघ्दैन । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १०% भन्दा कम दलित उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । दलित समुदायमा ८०% भन्दा बढी श्रमिक पेशामा आश्रित छन्, तर १०% भन्दा कमसँग मात्र भूमि स्वामित्व छ । अझै पनि दलितहरूलाई मन्दिर, धारो, भोजभतेर, सार्वजनिक सभा वा सामुदायिक स्थलहरूमा प्रवेशमा अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ । सार्वजनिक सेवामा पहुँच पाउने प्रक्रिया नै तिनका लागि अपारगम्य देखिन्छ ।
मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ ले छुवाछूतलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । जातीय तथा छुवाछूत (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ अनुसार छुवाछूत सम्बन्धी अपराधमा ३ वर्षसम्मको कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्छ । तर पीडितले उजुरी गर्दा प्रहरी प्रशासनको उदासीनता, मुद्दा नदर्ता गर्ने प्रवृत्ति, उल्टै पीडितलाई नै दोष दिने प्रवृत्ति अझै विद्यमान छ । अदालतमा पनि न्याय ढिलो हुने, पीडकले राजनीतिक संरक्षण पाउने र पीडितमाथि आर्थिक र सामाजिक दवाब हुने अवस्था हटेको छैन ।
दलित महिलाहरूको अवस्था झन् जटिल छ—उनीहरू जातीय विभेदसँगै लैङ्गिक हिंसाको दोहोरो पीडामा छन् । उनीहरूको श्रमको मूल्यांकन हुँदैन, यौनजन्य हिंसामा न्याय पाउँदैनन् र राज्यले उनीहरूको प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दैन । शिक्षादेखि स्वास्थ्य र रोजगारीसम्म सबै क्षेत्रमा दलित महिलाहरू अझ बढी बहिष्कृत छन् । उनीहरूका मुद्दाहरू दलित आन्दोलन र महिला आन्दोलन दुबैमा पृष्ठपोषणको खाँचोमा छन् ।
यसो भनिरहँदा, दलित समुदायभित्र चेतना, प्रतिरोध र सशक्तीकरणको भावना विस्तार भइरहेको छ । अन्तरजातीय विवाहको संख्या बढ्दो छ, दलित युवाहरू प्रशासन, सेना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पत्रकारितालगायतका क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले आफ्ना पीडा, अनुभव र आन्दोलन सार्वजनिक गरिरहेका छन् । तर, अझै पनि नेतृत्वमा स्पष्टता, आन्दोलनमा एकता र दीर्घकालीन साझा एजेन्डाको अभाव छ । आ–आफ्नै संगठन, नेतृत्व र एजेन्डाबीच समन्वय हुन नसक्नु आन्दोलनको कमजोरी बन्दै गएको छ ।
समाज परिवर्तनका लागि केवल कानुन पर्याप्त हुँदैन । व्यवहारिक सुधार नहुँदासम्म कानुन प्रतिक मात्र बन्छ । राज्यले दलित समुदायको वास्तविक मुक्ति सुनिश्चित गर्न निम्न पहलहरू अविलम्ब गर्नुपर्छः
१. शिक्षा प्रणालीमा रूपान्तरणः पाठ्यक्रममा मानव अधिकार, जातीय समानता, सामाजिक न्यायका विषयहरू अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्छ । शिक्षकहरू जातीय संवेदनशीलताको विषयमा तालिम प्राप्त हुनुपर्छ । शिक्षण–अभ्यासमा कुनै पनि प्रकारको विभेद सह्य नहुने स्पष्ट नीति आवश्यक छ । विद्यालयहरूमा दलित विद्यार्थीमाथि हुने भेदभावको निगरानीका लागि स्वतन्त्र संयन्त्र स्थापना हुनुपर्छ ।
२. न्यायिक पहुँचः छुवाछूतसम्बन्धी उजुरीको सहज दर्ता, छिटो छिनोफानो र पीडितको सुरक्षाको लागि विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रहरी प्रशासनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र पीडित–मैत्री व्यवहारको अनिवार्यतालाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । न्यायालयमा दलित न्यायाधीशको उपस्थिति बढाइनुपर्छ । कानुनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
३. राजनीतिक समावेशिताः निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आरक्षण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा लागू गरिनुपर्छ । दलितहरूको नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र सक्रिय सहभागिता हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले दलित नेतृत्वलाई बढावा दिनुपर्ने समय यही हो । दलित महिला नेतृत्वको उत्थानका लागि अतिरिक्त सिट र क्षमता विकास कार्यक्रम आवश्यक छन् ।
४. आर्थिक सशक्तीकरणः दलित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न अनुदान, व्यावसायिक तालिम, सहकारी प्रणाली र ऋण सुविधा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । श्रम अधिकारको संरक्षण र कामको उचित पारिश्रमिक दलित समुदायका लागि विशेष प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ । सरकारी योजना, रोजगारी कार्यक्रम र पूर्वाधारमा दलितको पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
५. धार्मिक र सांस्कृतिक पहुँचः सार्वजनिक मन्दिर, धारो, भोजभतेर, सामुदायिक भवन, स्कूल, पसलजस्ता स्थानहरूमा सबै जातका व्यक्तिको समान पहुँच सुनिश्चित गर्न सक्रिय अनुगमन संयन्त्र विकास गरिनुपर्छ । कुनै पनि प्रकारको धार्मिक बहिष्कार वा अपमानजनक व्यवहारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गरिनुपर्छ । जातीय बहिष्कारमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई सार्वजनिक सेवाबाट वञ्चित गर्ने नीति लागू गर्न सकिन्छ ।
६. सामाजिक सोचमा दीर्घकालीन पहलः मिडिया, नागरिक समाज, शैक्षिक संस्थाहरू र स्थानीय तहले विभेदविरुद्धका सकारात्मक सामग्री, संवाद र अभियानहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साझा भोज, अन्तरजातीय संवाद, नाटक, चलचित्र, रेडियो कार्यक्रम, सचेतनामूलक प्रशिक्षण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । धार्मिक संस्था, गुठी र मठ–मन्दिरहरूले सामाजिक समावेशिताका पक्षमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ ।
७. दलित समुदायभित्र सशक्त नेतृत्व विकासः नेतृत्व विकास, साझा एजेन्डा निर्माण र आ–आफ्ना संगठनहरू बीचको समन्वय अपरिहार्य छ । दलित आन्दोलन सशक्त बनाउने मूल आधार नेतृत्व, एकता र स्पष्ट उद्देश्य हुन् । यी तीन पक्षहरू मजबुत भए मात्र आन्दोलनले दीर्घकालीन सामाजिक परिवर्तनको दिशा लिन सक्छ । यिनलाई सुनिश्चित गर्न नीति, स्रोत र अन्तरसंवाद अपरिहार्य छन् ।
सन् २०८२ को १९औँ छुवाछूत मुक्त राष्ट्रिय दिवस केवल औपचारिकताको विषय होइन । यो दिन आत्मसमीक्षा गर्ने, समीक्षा गर्ने र प्रतिवद्धता दोहोर्याउने दिन हो । हामीले हेर्नु पर्छ—कति परिवर्तन भयो ? कति अझै बाँकी छ ? हामीले कति लाग्यौँ, र कति अझै लाग्नुपर्छ ? जब कुनै व्यक्ति आफ्नो जाति लुकाउन नपरोस्, कुनै बालक विद्यालयमा अपमानित नहोस्, कुनै युवाले प्रेमको मूल्यमा ज्यान गुमाउन नपरोस्–त्यो दिन नै हामी साँचो अर्थमा छुवाछूत मुक्त राष्ट्र भएको घोषणा गर्न सक्नेछौँ । त्यो दिन पुग्न सकियो भने मात्र २०६३ सालको घोषणा व्यवहारमा पनि सार्थक हुनेछ ।
-1749113722.jpg)
-1749101151.jpg)
