काठमाडौँ। नेपाल सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमै न्यूनतम पारिश्रमिक समावेश हुनुपर्ने माग राखेको छ ।
आज (बिहीबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी युनियनले आगामी बजेटको सन्दर्भमा आफ्नो माग राखेको हो ।सरकारको मातहतमा रहेका कार्मचारीको जस्तैगरी २०८२ साउनदेखि बृद्धि हुने पारिश्रमिक २०८२/०८३ को बजेट मार्फत घोषणा गरियो भने श्रमिकले तोकिएको मितिबाट पारिश्रमिक पाउने अवस्था बन्छ । आर्थिक, सामाजिक र कानूनी रुपमा श्रमिकलाई संरक्षण र श्रमलाई सम्मान गर्ने सरकारको प्रमुख दायित्व हो,’ युनियनले भनेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्दा श्रमिकहरुलाई भने बिर्सिएको युनियनको गुनासो रहेको छ । सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका अनुसार सरकारले कर्मचारी र श्रमिकबीच पारिश्रमिकमा निकै ठूलो विभेद सिर्जना गरेको छ।
सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष प्रेम कार्कीले सरकारको सबैभन्दा तल्लोस्तरको कर्मचारीको तलब २६ हजार रहेको श्रमिकहरुको भने १७ हजार ३ सयमात्रै रहेको, श्रमिकहरु निकै पीडामा रहेको बताए। सरकारको तल्लो स्तरको कर्मचारीले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकको हकमा पनि लागू हुनुपर्ने बताए।
नेपाल एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विष्णु लम्सालले बजेटमै श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक समावेश नगरिँदा उनीहरु ब्यापक मर्कामा परेको बताए। ‘हाम्रो देशको ज्याला बाँच्न नपुग्ने छ । त्यही पनि कार्यान्वयनको जटिलताले समयमा अनि सबैले पाउने अवस्था छैन । यसको परिणाम खाँडी मुलुकमा गएर श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी पियन जसले २६ हजार पाउँछ । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकले १७ हजार ३ सय पाउँछ। यति न्यूनतम पारिश्रमिकले खान पनि पुग्दैन । एउटालाई २६ हजार चाहिने, अर्कोलाई १७ हजारले पुग्ने भन्ने यो न्यायसंगत कुरा हो र ?’ प्रश्न गर्दै उनले भने ।
कार्यक्रममा सुरक्षा श्रमिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष कार्की, उपाध्यक्ष उद्धवप्रसाद दाहाल, महासचिव बेदप्रसाद हुमागाईँ, नेपाल एकीकृत ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष लम्साल, उपाध्यक्ष सुनिता थापा, महासचिव दीपक पौडेल, सचिव दिनेश घिमिरेलगायतका उपस्थिति रहेको थियो।
साभारः रिपोर्टर्स नेपाल डटकम
-1747297583.jpeg)
-1747237127.jpg)
-1747236551.JPG)
