काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख प्रकाश ज्वालाले प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले अहिलेका चुनौतिलाई सामना गर्ने र राष्ट्र निर्माणको रोडम्याप (खाका) दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ।
बिहिबार संसदमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिदै ज्वालाले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। ज्वालाले प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा आशा र उत्साह दिनुको साटो निराशा बाँडेको दाबी गर्नुभएको छ। साथै नीति तथा कार्यक्रम कागजको पुलिन्दा र परम्परा धान्ने खालको कर्मकाण्डी भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
प्रस्तुत छ, सल्यानबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्वालाले प्रस्तुत गर्नुभएको विचार मन्तव्य:
सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा मेरा धारणा र सुझावहरु राख्ने अनुमति चाहन्छु।प्रस्तुत नीति कार्यक्रमले अहिलेका चुनौतिलाई सामना गर्ने र राष्ट्र निर्माणको रोडम्याप (खाका) दिन सकेको छैन। यसले जनतामा आशा र उत्साह दिनुको सट्टा निराशा बाँडेको छ। कागजको पुलिन्दाजस्तो यो नीति कार्यक्रम परम्परा धान्ने खालको कर्मकाण्डी छ। संविधान संशोधनको एक लाइन नीति कार्यक्रममा बोलिएको छ तर त्यसको लागि प्रष्ट सोच र ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गरिएको छैन। लागु भएको एक दशक पुग्न लागेको अवस्थामा अब संविधानको पुनरावलोकन गर्ने बेला भयो। संविधानको पुनरावलोकन गरी त्यसको कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या पहिचान गरेर समाधान गरौँ।के सरकार साँच्चिकै संविधान संशोधन गर्न तयार छ ? राष्ट्रिय सहमतिका साथ जनमूखी र अग्रगामी एजेण्डा संबोधन हुने गरी संविधान संशोधन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ । त्यसो हो भने राजनीतिक स्थिरता दिने गरी शासकीय प्रणालीको संशोधन गरौं, गैर साँसद मन्त्री हुने, संघिय र प्रदेश साँसद एवं मन्त्रीर स्थानीय तहका जन प्रतिनिधिहरुको संख्या आधा घटाउने, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, साँसद लगायतको कार्यकाल तोकिने व्यबस्था गरौं । यतिबेला संघियता बोझिलो भयो भन्ने गुनासो आइरहेकोले यसको सबलीकरण हुने गरी, खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने गरी, संबैधानिक आयोगहरु लगायतका संरचनाहरु घटाउने गरी, महिला, दलित लगायत पछाडि पारिएका वर्ग, समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने गरी संविधानलाईअझै समय सान्दर्भिक, अग्रगामी र जनमूखी बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने कुरामा विशेष जोड दिन चाहन्छौं ।
अहिले राजावादी, दरबारिया, प्रतिगामी शाक्तिहरु गणतन्त्र विरुद्ध राजतन्त्र पुर्नस्थापनाको बेमौसमी बाजा बजाइरहेका छन । उनीहरुका ति दिवास्वप्त पूरा हुदैनन । जनक्रान्तिले दाहसंस्कार गरिसकेको राजसंस्था पुर्नजीवित हुने कल्पना पनि गर्न सकिदैन । इतिहासको पाँग्रा पछाडि फर्कदैन, त्यो अगाडि बढछ । गणतन्त्रको विकल्प उन्नत गणतन्त्र अर्थात समाजवादी गणतन्त्रमात्र हुन सक्छ । तर जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको, भ्रष्टाचार व्याप्त भएको, बेरोजगारी समस्याले पिरोलेको कारण सत्तासिनहरु, राजनीतिक दल र नेतृत्वसंग असन्तुष्टी छ त्यसको संबोधन गर्न, यस अघि गरेका गल्ती कमि कमजोरी र राम्रा कामहरुको बारेमा श्वेतपत्र जारी गर्न, आत्मालोचना गर्न र भविष्यमा जनता र राष्ट्रको लागि नयाँ ढंगले अघि बढने संकल्प गर्नु जरुरी छ। सरकारले जनतालाई सुशासन, डेलिभरी र खुशी दिन सक्ने हो भने गणतन्त्र बिरोधि दरबारिया तथा अराजकतावादी शक्तिहरु आफै किनारा लाग्नेछन । सरकारले प्रतिगामीको प्रतिवाद गरीरहनै पर्दैन। यतिबेला देश भ्रष्टाचारको दलदलमा छ । सबैतिर संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । जनताले घुस कमिशन नदिएसम्म कुनै सानो तिनो काम पनि हुदैन । अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा सयमा ३४ अंक पाएर नेपाल १०७ औं स्थानमा छ । सम्पत्ति सुद्धिकरणको दृष्टिबाट नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको छ र व्ल्याक लिष्टमा पर्ने खतरा छ । भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरु छिपाउने र भ्रष्टाचारीहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। २०४७ पछि सत्ताका विभिन्न ओहदामा पुगेका पूर्व राजादेखि, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायत व्यक्तिहरुको सम्पत्तिछानवीन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि संवैधानिक तथा कानूनी प्रबन्धका साथ उच्चस्तरीय शक्तिशाली सम्पत्ति छानवीन आयोग गठनगरौं । श्रोत देखाउन नसक्ने भ्रष्टाचारीहरुलाई कार्बाही गर्ने आँट गरौं । देशको अहिलेको प्रमुख समस्या बेरोजगारी र कुशासन हो । बेरोजगारीको कारण लाखौं नेपाली युवाहरु, हाम्रो बौद्धिक र उर्जाशील जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ । आजका समस्याको समाधान रोजगारी र सुशासन हो। त्यसका निम्ति कृषि, उद्योग, पर्यटन, उर्जा र पूर्वाधारको क्षेत्रमा मेघा प्रोजेक्टहरू सुरु गरेर देशभित्र नै रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने र जनतालाई हरेकक्षेत्रमा सुशासनको अनुभूति दिनु पर्दछ । त्यसैले हाम्रो अपिल छ, सुशासन र रोजगारी, समाजवादको तयारी भन्ने मूल नाराका साथ सर्वदलीयसर्वपक्षीय राष्ट्रिय सम्मेलन गरौं ।
नीति कार्यक्रममा दलित समुदायको विषयमा एक शब्द बोलिएको छैन। छुवाछुत भेदभावको अन्त गर्ने र दलित समूदायलाई अधिकार सहित सशक्तिकरणको नीति आउनु पर्छ । भेदभाव, छुवाछुत, दमन तथा उत्पीडनका विरुद्ध अझ प्रभावकारी कानूनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गरिनु पर्दछ । सहकारी ठगहरुलाई कडा कार्बाही गरिनु पर्दछ र सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउनु पर्दछ । नीति कार्यक्रममा अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र मर्ज गर्ने कुरा ठीक छ साथै फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि कठोर बन्न जरुरी छ । हरेक कृषकले उत्पादन गरेको बाली–वस्तुको उचित मूूल्य पाउने ग्यारेण्टी गर्नु संसारभरी कृषि व्यवस्थाको सबैभन्दा मुख्य विषय हो। नीति कार्यक्रममा व्यबसायीलाई समर्थन मूल्य तोकेर संझौता गर्ने कुरा ल्याइएको छ। तर यस नीतिले बास्तविक किसानलाई समेटने देखिदैन । कृषि संरक्षणको प्रत्याभूतिले नै कृषिलाई यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान्छ । त्यसैले बीउ, सिचाई, मल, बिजुली आदिमा पर्याप्त अनुदान, सस्तो कृषि ऋण, सबैलाई प्राविधिक सेवा, प्रभावकारी बिमा, सबै बाली–वस्तुको समर्थन मूल्य निर्धारण र उत्पादित बाली–वस्तु बिक्रीको ग्यारेण्टी गरौँ, पहाडको बाँझो र रूख नभएको वन क्षेत्रमा फलफूल र जडीबुटी खेतीको योजनाबद्ध विकासको अभियान सुरु गरौँ। हाम्रा सबै आर्थिक तथा वित्तिय नीतिहरुलाई पुनरावलोकन गरी उद्योग मैत्री बनाउँन र प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास गर्न जरुरी छ। आधारभूत तहदेखि उच्चतहसम्मको सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाएर निजी र सार्वजनिक सामुदायिक) शिक्षाको भिन्नता अन्त्य गरौँ, विद्यार्थीको रुची र क्षमताअनुसार ६० प्रतिशत प्राविधिक र ४० प्रतिशत सामाजिक र व्यवस्थापन विषयमा अध्ययनको व्यवस्था गरौँ, अहिलेको पाठ्यक्रमलाई अद्यावधिक गरी अझ वैज्ञानिक बनाऔँ, हरेक विध्यालयमा निरीक्षकको व्यबस्था गरौं, उच्चशिक्षालाई पूर्णतः अनुसन्धानमुलक बनाऔँ, शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र बनाऔं। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर सुलभ कर्जा लिएर व्यबसाय गर्ने र नेपाली विध्यार्थीहरु नेपालमा नै पढने वातावरण बनाउनुका साथै विदेशी विध्यार्थीलाई समेत नेपाल आएर पढने अवस्था बनाइनु पर्दछ । शिक्षामा दलाल र विचौलिया मोटाउने सिण्डीकेश प्रथा अन्त्य गरिनु पर्दछ। जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेण्टी गरौं, विभिन्न कारणले प्रभावकारी र दिगो हुन नसकेको अहिलेको स्वास्थ्य बिमालाई पुर्नसंरचना गरी आय अनुसार बिमा शुल्क लाग्ने प्रणालीद्वारा सबै नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई सुनिश्चित गरौँ, स्थानीयदेखि संघीय तहसम्मका अस्पतालहरूमा प्रेषण व्यवस्था (रिफरल सिस्टम) को सुनिश्चितता गरौँ, उर्जा र पर्यटन अर्थतन्त्रका इन्जिन हुन । यी क्षेत्रको तिब्र विकास नगरी मुर्झाएको अर्थतन्त्रलाई बुष्ट अप गर्न सकिदैन । सूचना–प्रविधि क्षेत्रमा अहिले र भविष्यका अवसर र चुनौतिहरुको आँकलन र तयारी गर्ने कुरालाई अत्यावश्यकीय महत्वका साथ अगाडि बढाउन अलग्गै मन्त्रालय स्थापना गर्नेसम्मको तत्परताका साथ त्यस सम्बन्धी काम अगाडि बढाउँनुपर्दछ । जेन जी पुस्तालाई उत्साहित गर्नु भनेको प्रविधिमैत्री सिकाई, अध्ययनको लागि राम्रो वातावरण, खेलकुद लगायतका मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रलाई प्राथमिकता र योग्यता अनुसारको रोजगारी दिने कुरा नै हो । तर नीति कार्यक्रममा यी सवालमा ध्यान दिइएको छैन । युवा मैत्री नीति कार्यक्रम आउन सकेन । युवा पुस्ताका आवाज संबोधन गर्ने, स्टार्ट अप कल्चरलाई प्रेरित गर्ने, खेलकुद, संगित लगायत युवा आकर्षित क्षेत्रमा लगानी बढाउने, रोजगार र स्वरोजगार कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ ।
विकास आजको युग सुहाउदो, जनमूखी र प्रविधि मैत्री हुनुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई उठाउन र रोजगारी सृजना गर्नका लागि सरकारसंग गेम चेन्जर योजना सहितको विकास संबन्धि कुनै भिजन देखिदैन । कुराले चिउरा भिज्दैन भनेजस्तै काम गरेको भुक्तानी दिन नसक्ने सरकारले विकास निर्माणका ठूला कुरा गर्नुको के अर्थ हुन्छ ? अर्कोतिर पूँजीगत खर्चको दयनीय अवस्था छ । त्यसैले प्रशासनिक खर्च कटाऔं, चालु खर्च घटाऔं, पूँजीगत खर्च बढाऔं भन्ने स्लोगनका साथ विकास खर्च बढाउने योजना बनाउन जरुरी छ । सडक यातायात समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । निर्माणधिन पूर्व पश्चिम जोडने राजमार्गहरु छिटो सम्पन्न गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । ति काम असरल्ल हुँदा हजारौं यात्रुहरुले सास्ती भोगीरहेका छन । अब हामीले उत्तर दक्षिण इकोनोमिक कारीडोर पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइनु पर्दछ। कर्णाली, कालिगण्डकी, कोशी कोरिडोर, कर्णाली, महाकाली, राप्ती लगायतका उत्तर दक्षिण राजमार्गहरु, जिल्ला सदरमुकाम जोडने राजमार्गहरु र राष्ट्रिय राजमार्गहरुलाई प्राथमिकता दिएर तिब्र गतिमा काम अघिबढाइनु पर्दछ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, सेवा र समृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधार’ भन्ने नारालाई नीति कार्यक्रमले मूल मन्त्र बनाउनु पर्दछ । कृषि, उद्योग जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिमा जोड दिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, त्यसबाट रोजगारीका अवसर सृजना हुनुको साथै पूँजी निर्माणमा योगदान पुग्न सक्छ । तब नै दलाल पूँजी विस्थापित हुँदै जान्छ, राष्ट्रिय पूँजीको विकास हुन्छ र समाजवादका आधार तयार हुन्छन । नीति कार्यक्रम यस सकारात्मक दिशामा केन्द्रीत देखिदैन। यो नीति कार्यक्रम संविधानमा उल्लेख भएजस्तैसमाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्न होइन, मूलतः दलाल पूँजीपति वर्गलाई पोष्ने ढङ्कले आएको छ । भूमाफिया, दलाल, विचौलिया, तस्कर, कालाबजारीयाको हित र स्वार्थमा समर्पित छ । दलाल पूँजीवादी शोषण र नियन्त्रणबाट मूक्त स्वतन्त्र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने उद्धेश्यले यो नीति कार्यक्रम आउन सकेन । यो नीति कार्यक्रमले भूइमान्छेलाई चिन्दैन, देख्दैन र आधारभूत वर्गका जनताको हक हितप्रति उदासिन देखिन्छ । किसान, मजदुर, श्रमजीवि, साना उद्यमी, व्यापारी, निम्न पूँजीपति, साना र मध्यम किसान, राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गलाई उठाउने, उनीहरुको सेवा र टेवामा प्रतिवद्ध छैन । दुई तिहाई बहुमतको घमण्डको जाँतोमा उत्पिडनमा परेका ति भूइतहका जनता पिल्सिने अवस्था छ । उनीहरुका लागि यो नीति कार्यक्रम आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै छ । राष्ट्र निर्माण र जनताको हितका सवालमा यो अत्यन्त भद्धा तस्बीर हो । अन्तमा, नीति र बजेटमा समन्वय कायम गर्दै पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नतिजामूखी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरियोस, नीति कार्यक्रम हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्सा नहोस, मेरो शुभकामना छ।
प्रकाश ज्वाला
प्रतिनिधिसभा सदस्य, सल्यान, २५ बैशाख २०८२
