काठमाडौँ। विधालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले पेसागत माग राखेर आन्दोलन सञ्चालन गरिरहेको सन्दर्भमा पेसागत महासंघ नेपालको नेतृत्वमा प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनसहितको टोलीले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिहिबार संगठनका महासचिव राजन रेग्मीद्धारा विज्ञप्तिमा पाँच बुँदे माग अघि सारिएका छन्। छलफलका क्रममा शिक्षा मन्त्री भट्टराइले शिक्षकका मागलाई विधेयकमा समावेश गराउन पहल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
शिक्षा मन्त्री समक्षको भेटघाटमा महासंघका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनालसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णमान श्रेष्ठ, महासचिव राजन रेग्मी, उपाध्यक्षहरु किशोर कुमार नेपाली, धरणीधर अधिकारी, सीता ओझा, ध्रुव पौडेल लगायतका पदाधिकारीहरु र प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका उपाध्यक्ष पुष्प कुंवर, महासचिव हरिदेव यादवसहितका पदाधिकारीहरु सहभागी हुनुभएको थियो।
ध्यानाकर्षण पत्र
१. मुलुकमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुआत भएको ९ वर्ष व्यतीत भएको छ। तर मवतालाई प्रशासनिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्न शिक्षकहरु सरीकारित विद्यालय शिक्षा ऐन अझैसम्म जारी हुर सकेको छैन। देशभरका शिक्षकहरु विद्यालय शिक्षा जारी गराउन आन्दोलनरत रहेको र चित आन्दोलनको अवस्थामा सरकार सँग भएको सहमती हाल सम्म कार्यान्वयनमा केन्द्रीत आन्दोलनमा रहेको अवस्थालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्ने गरी सरोकारवाला संगठन ट्रेड युनियनहरुको काम र सहमतिमा शिक्षकहरुको सेवा सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने, वृत्ति विकासको फर्ताको व्यवस्थाहुने समयोचित तलब आर्थिक सुविधा वृद्धिको सुनिश्चितता हुने, सामाजिक सुरक्षाका सुविधाको मुनिश्चितता हुने र शिक्षकहरुको ट्रेड युनियन अधिकारको सुनिश्चितता हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने र शिक्षकको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। ऐनहरु संशोधन गर्दा विगत लामो समय देखि न्युनतम तलवमा काम गरिरहेका विद्यालयका कर्मचारी, बाल शिक्षा तर्फका शिक्षक कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा, वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने तथा न्यूनतम तलब, पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित गर्न सकेत ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
२. सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय, क्याम्पसमा रिक्त दरबन्दी निर्धारण गरी स्थायी तवरले पूर्ति गर्न र अब उप्रान्त सरकारी निकायबाट अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा नियुक्ति गर्ने कार्य बन्द गरी सरकारी निकायमा भइरहेको श्रमशोषण र ठेकेदारी प्रथाको अन्त्य गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।
३. सेवाबाट निवृत्तभएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, शिक्षक, वैकर, प्राध्यापक, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, नर्स , लेखापरीक्षक, लगायतका निवृत्त पेसाकर्मीहरुको ज्ञान, अनुभव र सिपलाई विज्ञताको रुपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा परिचालन गर्न र सेवा निवृत्त हरुले खाइपाई आएको निवृत्ती भरणदरमा वृद्धि गर्न उनीहरूलाई स्वास्थ्य उपचार र यातायात निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।
४. नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित सम्पूर्ण भूभाग भएको क्षेत्रफल सहितको नक्सा प्रकाशन गर्न, विद्यालय तथा कलेजमा नेपालको सीमा, नक्सा, क्षेत्रफल सहितको पाठ्यक्रम समावेश गर्न ध्यानाकर्षण गर्दछौँ।
५. सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक कर्मचारीले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सामाजिक सुरक्षाको सुविधा रकम प्राप्त गर्न नसकेको स्थिति छ। अतः सबै क्षेत्रमा श्रममाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सम्पूर्ण श्रमिक कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्नका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ।
-1743388141.jpg)
-1743267539.jpg)
-1743161710.jpg)