काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का पोलिटब्यूरो सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को अध्यक्षमा जीवनराम श्रेष्ठ निर्वाचित हुनुभएको छ।
ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसिया (ओसिए) को प्रतिनिधिकै रोहवरमा अनलाइन निर्वाचनको प्रक्रियाबाट तेस्रो पटक नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष पदमा निर्बाचित हुनुभएको हो।
तेस्रो पटक अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि श्रेष्ठले खेलकुुद क्षेत्रको भविष्यमाथि राज्यले ख्यालवाँड गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ,‘राष्ट्रको गौरवसँग जोडिएको कुरासँग राज्यको उत्साह देखिदैन। व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा काम गर्ने राज्यको चरित्र लोकतन्त्रमा जारी छ। यसले हामीले बाधा सिर्जना गरिरहेको छ। ओलम्पीक कमिटीको कार्यक्षेत्रमाथि राज्यले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्यो। ओलम्पीकको नियम विपरित अदालतले गर्नुपर्ने ब्याख्यालाई सरकारले आफै ब्याख्या गरिरहेको छ।’
एनओसीको शनिबार अनलाइनमार्फत गरिएको निर्वाचनबाट श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो। यसअघि बिहीबार मात्र सर्वोच्च अदालतले एनओसीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
कमलबहादुर चित्राकारले दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर, अनलाइन निर्वाचनमा ओलम्पिकमा आवद्ध विभिन्न २७ राष्ट्रिय खेल सङ्घमध्ये २० सङ्घको सहभागिता रहेको थियो। जसमा जीवनरामले २० नै मत पाउनुभयो।
यसअघि अध्यक्ष पदको उम्मेदवारका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुभएका निलेन्द्रराज श्रेष्ठ र तेजबहादुर गुरुङको पक्षमा मत परेन। निलेन्द्रसहित सात सङ्घका प्रतिनिधि एवं पदाधिकारीले निर्वाचन प्रक्रियामा आपत्ति जनाउँदै बहिस्कार गरेका थिए।
यसअघि पाटन उच्च अदालतले एनओसीको विधान संसोधन र साधारणसभा रोक्न आदेश दिएको थियो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले समेत अदालतको आदेशको पालना गर्न खेल सङ्घहरूलाई पत्राचार गरेको थियो।
एनओसीको उपाध्यक्षलगायत अन्य पदाधिकारी भने यसअघिनै निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। एनओसीको नयाँ नेतृत्वलाई अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आइओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसिए) लबाट मान्यता पाउला या नपाउला त्यसले एनओसीको आगामी यात्रा तय गर्नेछ।
-1735815700.jpeg)
