काठमाडौँ। उपनिवेशकालीन बेलायत र माओरी आदिवासीबीच सन् १८४० मा भएको सन्धिको पुनर्व्याख्या गर्ने प्रस्तावित विधेयकविरुद्ध न्युजिल्यान्डको संसद् भवन बाहिर मंगलबार करिब ५० हजार मानिसले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । ९ दिनसम्म चलेको हिकोई (शान्तिपूर्ण विरोध र्याली) को अन्तिम दिन आदिवासी माओरीले संसद् भवन अगाडि बृहत् प्रदर्शन गरेका हुन् ।
न्युजिल्यान्डको इतिहासकै ठूलो हिकोईमा सहभागी अधिकांशले माओरी झन्डाको रङका पहिरन लगाएर राजधानी वेलिङ्टनका विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरेका थिए । ९ दिनअघि देशको उत्तरी क्षेत्रबाट सुरु भएको विरोध र्याली विभिन्न सहरहरू हुँदै राजधानी आइपुगेको हो । तीमध्ये कतिपय सयौं किलोमिटर खाली खुट्टा पैदलै राजधानी पुगेका थिए ।
प्रस्तावित विधेयकप्रति भएको विरोध न्युजिल्यान्डले हालसम्म देखेको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रदर्शन भएको बताइएको छ । यसअघि माओरीले सन् २००४ मा समुद्र र समुद्री किनारको स्वामित्वसम्बन्धी अधिकारका लागि बृहत् प्रदर्शन गरेका थिए । तर मंगलबारको प्रदर्शनमा भने त्यतिबेलाको भन्दा दोब्बर बढी सहभागी भएका स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । माओरीले सन् १९७५ मा पनि भूमिसम्बन्धी अधिकारका लागि विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
मंगलबारको विरोध प्रदर्शनले भने संसद्मा पेस गरिएको ‘सन्धि सिद्धान्त विधेयक’ को विरोध गरिरहेका कार्यकर्ता र समर्थकहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सफल भएको छ । उक्त विधेयक न्युजिल्यान्डवासीबीच समान व्यवहार हुनुपर्ने बताउँदै आएको सत्तारूढ दल एसीटी न्युजिल्यान्ड पार्टीले अघि सारेको हो । सन् १८४० को वैतांगी सन्धिका सिद्धान्तहरूलाई न्युजिल्यान्डले नयाँ विधेयकमा पुनर्व्याख्या र कानुनी रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ । १ सय ८४ वर्षअघि बेलायतका राजा र माओरी प्रमुखहरूबीच ‘ते तिरिती ओ वैतांगी’ (वैतांगी सन्धि) मा हस्ताक्षर भएको थियो । सन्धिमा माओरी आदिवासीको भूमिसम्बन्धी अधिकार र सांस्कृतिक स्वायत्तताको संरक्षणको प्रतिबद्धता गरिएको थियो ।
न्युजिल्यान्डमा हाल प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लुक्सन नेतृत्वको नेसनल पार्टी, उपप्रधानमन्त्री विन्स्टन पिटर्स नेतृत्वको न्युजिल्यान्ड फर्स्ट र डेभिड सेमोर नेतृत्वको एसीटी पार्टीको गठबन्धन सरकार छ । १ सय २३ सदस्यीय संसद्मा नेसनल पार्टीको ४९ सिट छ । एसीटीको ११ र न्युजिल्यान्ड फर्स्टको ८ सिट छ । त्यस्तै, विपक्षी दलहरू लेबरको ३४ र ग्रिनको १५ सिट छ । माओरीको दल ‘ते पाती माओरी’ का संसद्मा ६ सदस्य छन् ।
मध्य–दक्षिणपन्थी गठबन्धन सरकारका साझेदार नेसनल र न्युजिल्यान्ड फर्स्ट सबैका लागि समान अधिकार र जातिमा आधारित नीतिहरू खारेज गरिनुपर्ने पक्षमा छन् । विधेयकको पक्षमा रहेका भए पनि दुवै दलले यसलाई कानुनी कार्यान्वयनका लागि भने समर्थन नगर्ने बताएका छन् । कन्जरभेटिभ पूर्वप्रधानमन्त्री जेनी शेप्लीलगायतका आलोचकहरूले नयाँ विधेयकले न्युजिल्यान्डलाई विभाजन गर्ने बताउने गरेका छन् । न्युजिल्यान्डको ५३ लाख जनसंख्याको करिब १८ प्रतिशत माओरी समुदाय छन् । तर उनीहरू अन्यका तुलनामा राज्यका नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेका छैनन् भने स्वास्थ्य, शिक्षालगायतको समस्या झेलिरहेका छन् । त्यसकारण पनि उनीहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले दशकौंदेखि कायम रहेका नीतिहरू उल्टाउँदा समाजमा विभाजनको खाडलमा पर्ने आलोचकहरूको भनाइ छ ।
तर एसीटी नेता डेभिड सेमोरले भने समयसँगै सन्धिका मुख्य मूल्य र मान्यताहरूले न्युजिल्यान्डमा एकता नभई जातीय विभाजन निम्त्याएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले अघि सारेको सन्धि सिद्धान्त विधेयकले सबैको समान आधारभूत अधिकार र मर्यादा हुनुपर्छ भन्छ । चाहे ती हजार वर्षअघि यहाँ आएका म जस्तै सन्तान हुन् वा न्युजिल्यान्डको नागरिकका रूपमा आज बिहान मात्रै अकल्यान्ड अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमानबाट ओर्लिएका हुन्, माओरी वंशका सेमोरले बीबीसीसँग भनेका छन् । गत बिहीबार संसद्मा पहिलो पटक विधेयकमा मतदान गर्ने तय गरेका थिए । तर त्यस क्रममा माओरी पार्टीकी सांसद् हाना–रावहिती मइपी–क्लार्कले विधेयकको एक प्रति च्यातिन् र परम्परागत हाका नृत्य गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै अन्य सांसदहरूले उनलाई साथ दिएका थिए । त्यसपछि सभामुख गेरी ब्राउनलीले केही समयका लागि संसद् बैठक स्थगित गरेका थिए ।
यद्यपि, विधेयक पहिलो चरणमा बिहीबार विधेयक पारित भयो । तर न्याय समितिले विधेयक विवादास्पद भएको स्वीकार गर्दै यसबारे थप बहस गराउने बताइएको छ । यो विधेयक लागू हुनका लागि भने जनमत संग्रहमा मतदान गर्ने बहुमत मतदाताको समर्थन आवश्यक पर्नेछ । विधेयकप्रति विरोध चर्किएपछि संसद् भवनभित्र प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लक्सनलगायतका सांसदहरूले विधेयकमाथि छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा लक्सनले विधेयक गठबन्धनको हिस्सा भए पनि कानुनमा पारित नहुने बताएका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । ‘नेसनल पार्टीका रूपमा हाम्रो अवस्था अपरिवर्तित छ । हामीले दोस्रो चरणभन्दा बाहिरको विधेयकलाई समर्थन गर्दैनौं । त्यसैले यो कानुन बन्ने छैन,’ लक्सनले न्युजिल्यान्ड हेराल्डसँग भनेका छन् ।
आदिवासीहरूलाई अधिकार प्रदान गर्ने मामिलामा न्युजिल्यान्ड विश्वकै अगुवा राष्ट्र मानिन्छ । तर लक्सनको मध्य–दक्षिणपन्थी सरकारको नेतृत्वमा भने त्यस्ता अधिकारहरू जोखिममा पर्ने कतिपयको डर छ । ‘उनीहरू हाम्रा अधिकार खोस्न उद्यत छन्,’ माओरी र स्विडेनी वंशका स्टान लिंगम्यानले बीबीसीसँग भनेका छन्, ‘हिकोई सबै न्युजिल्यान्डवासीका लागि हो । हामी यो विधेयक विरुद्ध लड्ने छौं ।’
हानाले संसद्मा गरेको नृत्य केही दिनयता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भइरहेको छ । भिडियोमा प्रतिक्रिया जनाउने अधिकांशले हानाको विरोधशैलीको प्रशंसा गरेका छन् । हाका माओरी समुदायको सांस्कृतिक पहिचान हो । प्रायः ऐतिहासिक कथा, सांस्कृतिक गौरव र पहिचानको भावना झल्काउन वा शत्रुलाई हाँक दिन गाइने हाकाको एउटै लय र शब्दले सन्दर्भको आधारमा भिन्न अर्थ दिन्छ । हातको लयबद्ध र खुट्टाको रौद्र भावको चाल, अनुहारको आक्रामक अभिव्यक्ति र गीतको वीरता भाव झल्काउने लयका कारण यो पछिल्लो समय माओरीको विश्वव्यापी परिचय नै बनेको छ ।
वर्ल्ड बेसबल क्लासिक र बेब रुथ लिग वर्ल्ड सिरिजका खेलमा न्युजिल्यान्डको बेसबलको राष्ट्रिय टिमले परम्परागत हाका नृत्य प्रस्तुत गर्ने गर्छ । तर हानाले गत वर्ष संसद्मा प्रस्तुत गर्नुअघिसम्म यो नृत्य अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा त्यति परिचित भने थिएन । न्युजिल्यान्डकै कान्छी सांसद हानाले सन् २०२३ को डिसेम्बर २२ मा संसद्मा आफ्नो भनाइ राख्नुअघि हाका नृत्य प्रस्तुत गरेकी थिइन् । सन् २००२ मा जन्मिएकी हाना २०२३ अक्टोबर १४ मा भएको चुनावबाट सांसद निर्वाचित भएकी हुन् । सांसदमा निर्वाचित हुँदा उनको उमेर २० वर्ष ७ महिना मात्र थियो । उनी न्युजिल्यान्डको १ सय ७० वर्षको इतिहासमै कम उमेरकी सांसद बनेपछि समाचारमा छाएकी थिइन् । त्यसमाथि उनले संसद्मा परम्परागत हाका नृत्य गरेपछि भने उनी विश्वभर चर्चामा आइन् ।
अल्पसंख्यक भए पनि पछिल्लो समय माओरी राजनीतिक रूपले सचेत हुँदै गएका छन् । जसका कारण उनीहरू पहिलेभन्दा बढी संगठित पनि भएका छन् । सन् २००४ मा उनीहरूले माओरी दल खोले । सरकारले विवादास्पद सामुद्रिक जमिनसम्बन्धी ऐन ल्याएपछि त्यसको विरोधमा माओरी समुदाय एक हुँदा अलग्गै दल जन्मेको थियो । पार्टीले संसद् र सरकारमा आफ्नो समुदायको निकै न्यून प्रतिनिधित्व भएकाले त्यसलाई बदल्ने योजना पनि अघि सारेको थियो । प्रारम्भिक वर्षहरूमा माओरी दलले महत्त्वपूर्ण चुनावी सफलता हात पारेको थियो । सन् २००५ को आम चुनावमा माओरी दलले न्युजिल्यान्डको संसद्मा ४ सिट जितेर आफूलाई एक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो । सन् २००८ मा यो दल प्रधानमन्त्री जोन की नेतृत्वको सरकारको साझेदार थियो ।
उक्त साझेदारीले माओरी दललाई नीतिगत निर्णयलाई प्रभाव पार्न र सरकारभित्र माओरी हितको वकालत गर्न सक्ने हैसियत पनि दिलाएको थियो । तर, आफ्नो निर्णय नचल्ने अवस्थामा सत्ताको लोभमा परेको भन्दै माओरी दलभित्रै ठूलो संख्याका सदस्यले यसको विरोध गरे । परिणामस्वरूप सन् २०१४ को चुनावमा माओरीले दुई सिट मात्रै हात पार्यो । यो हारबाट पाठ सिक्दै माओरी दलका नेताहरू संगठन निर्माण र समुदाय सचेतीकरणमा जोडतोडका साथ लागे । सन् २०२३ को चुनावमा भने माओरी दलले ६ सिट जित्न सफल भएको हो । हाना यही दलबाट गत वर्ष सांसदमा निर्वाचित भएकी हुन् । करिब एक हजार वर्ष पुरानो हाकालाई माओरीले पुस्तान्तरण गर्दै आएका छन् । जसका कारण हानाले हाकामार्फत विश्व समुदायलाई माओरीले भोगिरहेको ऐतिहासिक दमनलाई विश्वभर फैलाउन सफल भएकी छन् ।
न्युजिल्यान्डका आदिवासी माओरी अठारौं शताब्दीमा आप्रवासी युरोपेलीले खडा गरेको उपनिवेश र त्यसले गरेको बर्बरतापूर्ण अत्याचारबाट पीडित थिए । माओरी पोलिनेसियनका वंशज मानिन्छन् । तिनका पुर्खा कुशल नाविक थिए । उनीहरू करिब एक हजार वर्ष पहिले प्रशान्त महासागर पार गर्दै न्युजिल्यान्ड पुगेका थिए । न्युजिल्यान्ड पुगेपछि अलग्गै पहिचानका साथ संसारबाट अलग भएर बसेका उनीहरू बेलायती तथा अन्य युरोपेलीको आप्रवासनपछि अतिक्रमणमा परे । दुई पक्षबीच युद्ध हुँदा ठूलो संख्यामा माओरी मारिएका थिए । तर, पछि बेलायत र माओरी प्रमुखहरूबीच वैतांगीको सन्धि भएपछि न्युजिल्यान्ड देशका रूपमा स्थापित भएको थियो ।
तर, वैतांगीको सन्धि कार्यान्वयनमा आएन र माओरीले खोसिएको जमिन पनि फिर्ता पाएनन् । सन्धिअनुसार आफूहरूले अधिकार नपाएको भन्दै बेलाबेलामा माओरी आन्दोलित हुने गरेका छन् । त्यसलाई सम्झँदै हानाले गाएको हाकामा ‘१२ लाख हेक्टर जमिन हडपिएको’ भन्ने वाक्यांश समावेश छ ।
माओरीले सन् १८४० को वैतांगी सन्धि कार्यान्वयन हुनुपर्ने, सन्धिअनुसार खोसिएको भूमि फिर्ता हुनुपर्ने, आफ्नो समुदाय दोस्रो दर्जाको नागरिकको हैसियतमा बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने, माओरी भाषा तथा संस्कृतिले राष्ट्रिय महत्त्व पाउनुपर्नेलगायत माग छन् । माओरी समुदायका अधिकांश मानिस हृदयरोग, मधुमेह र मानसिक रोगसहितको स्वास्थ्य चुनौतीबाट पनि ग्रसित छन् । यसरी, शिक्षादेखि स्वास्थ्यसम्ममा देखिएको असमानतालाई मेटाउन आफ्नो समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउनुपर्ने माओरीको माग छ ।
(एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)