काठमाडौँ। कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेश पुन:नामकारण संघर्ष समितिबीच पाँच बुँदे सहमति जुटेको छ।
प्रदेश सरकार र पहिचान पक्षधरले संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुन:नामकरणका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन संयुक्तरूपमा पहल गर्नेलगायत पाँच बुँदे सहमति गरेका छन्।
बिहीबार भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्य कमलप्रसाद जबेगुले नेतृत्वमा विराटनगरमा बसेको वैठकमा उक्त सहमति जुटेको हो।
मन्त्री जगेबुकाअनुसार पहिचान पक्षधरले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने र आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएको मुद्दा सरकारले फिर्ता लिने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, फाल्गुन १० गते अगावै दुबै पक्षको सहमतिमा पुन:वार्ताका लागि मिति तोक्ने सहमति भएको वार्ता समितिका संयोजक तथा मन्त्री जगेबुले जानकारी दिनुभयो।
पहिचान पक्षधरले प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जिल्लामा जानलगाएको रोक पनि अब हटाउने आन्दोलनकारीका वार्ता संयोजक डेकेन्द्रसिंह थेगिमले जानकारी दिनु भएको छ।
सरकारसँगको छलफल सकारात्मक भएको अब आन्दोलनको स्वरुप फेरिने भन्दै उनले निषेधात्मक गतिबिधि नगर्ने बताउनु भयो। सहमतिपत्रमा वार्ता समितिको तर्फबाट मन्त्रीहरु जबेगु, गणेशप्रसाद उप्रेती र प्रदेश सरकारका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
आन्दोलनकारीका तर्फबाट डकेन्द्रसिंह थेगिम, गाविन्द्रबहादुर आङबुहाङ, युवराज राईलाक्पा शेर्पा, अर्जुन जन्मेली राई, दिवस राईसहितको हस्ताक्षर छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)