काठमाडौं ।
एकीकृत यातायात मजदुर संगठन नेपालले एक प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बाग्मती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक यातायातमा लागू गरिएको अव्यवहारिक २० वर्षे नीतिको विरोध गर्दै सच्च्याउन आग्रह गरेको छ ।
संगठनका अध्यक्ष रवि केसी र महासचिव शरण लामाले मंगलबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै बागमती प्रदेश सरकार श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८० जेठ ७ गते आइतबार २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी साधन पत्रु गर्ने सूचनाले बागमती प्रदेश भित्र सञ्चालित करिव ३ हजार सार्वजनिक सवारीसाधन विस्थापित हुने जनाएका छन् ।
यदि यो गलत निर्णय र सूचनालाई बागमती प्रदेश सरकारले नसच्याउने हो भने बागमती प्रदेश सहित देशभरीका करिव ११ हजार सवारीसाधनहरु क्रमशः विस्थापित हुँदै जानेछन् र देशका हजारौं श्रमिकहरूको रोजीरोटीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यो निर्णयले स्वरोजगार श्रमिकको करिव १० अर्ब लगानी पलायन हुने भनिएको छ ।
सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट ल्याएको फलामको उमेर तोक्नु अवैज्ञानिक हुनेछ तसर्थ सवारीसाधनको यान्त्रिक परिक्षण गरि उपयुक्त सवारी साधनहरुलाई चल्न दिनु पर्दछ र विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
सवारी साधनको आयु तोकेर आफ्ना उत्पादन नेपालमा बिक्री गर्ने मोटर उत्पादक कम्पनीको योजना कार्यान्वयनमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार लाग्नु दुर्भाग्य हो । यसले ऋण काटेर खरिद गरिएका सवारीसाधन विस्थापित हुदा हजारौं स्वरोजगार श्रमिकहरू माथि गम्भिर अन्याय हुनेछ । विकल्प बिना लगानी विस्थापित गरिदिएपछि मान्छे बेरोजगार हुन्छ र आर्थिक संकट आउँछ त्यस पछि कि आत्महत्या गर्छ कि प्रतिरोध गर्छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
२०७४ सालदेखि सरकारका सबै निकायलाई यसको समस्याहरुको बारेमा पटक पटक भनिसकेका छौँ । तर्सथ यो सुचना तत्काल स्थगित गरि वार्ता तथा संवाद बाट समस्या समाधान होस् भन्ने चाहन्छौँ । अन्यथा यसलाई कमजोरी ठाने हामी यातायात व्यवसायी, स्वरोजगार श्रमिकहरु अब सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं भनिएको छ ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)