काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकाससम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह ( गरिमा ) प्रस्तावक रहेको यस प्रस्तावमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आवश्यकता औंल्याइएको छ । शाहको प्रस्तावमा राष्ट्रिय सभामा रहेका सबै दलका सांसदहरु समर्थक छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अनिता देवकोटा, जितेन्द्र नारायण देव, नेकपा एमालेकी दिलकुमारी रावल ( पार्वती ), नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेश आले मगर, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी जयन्तीदेवी राई, जनता समाजवादी पार्टी ( जसपा ) की प्रमिला कुमारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा ) का शेखर कुमार सिंह, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुल प्रसाद विश्वकर्मा, स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटा, राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. विमला राइ पौड्यालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकाससम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
संकल्प प्रस्तावमा सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माण गर्नका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘आत्मनिर्भर अर्थ व्यवस्थाका लागि विशेष योजना तर्जुमा गर्न, सार्वजनिक यातायातका साधनलाई प्रोत्साहित गर्दै सवारी साधन र इन्धन आयातको परिणामलाई घटाउने लगायतका अल्पकालीन,मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति र योजना निर्माण गरी तत्कालन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।’ यसो गर्दा समाजवाद उम्मुख अर्थतन्त्र निर्माण हुने सांसदहरुको विश्वास छ ।
सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा आर्थिक संकट समाधानका उपायहरु सुझाइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाइनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि विद्यमान बैकिंङ प्रणालीमा आधारभुत फेरबदल गर्नुपर्ने, उद्यमशीलतामा आधारित वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर घटाइ उद्योग व्यावसायलाईधरासायी हुनबाट जोगाउनुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ।
अगाडि भनिएको छ, ‘साना तथा मझौला उद्योग प्रवद्र्धनको विशेष नीति बनाउन, धान, तेल, फलफुल, तरकारी, मासु, काठ आदिको आयातलाई निरुत्साहित गरी समाजवाद उन्मुख आत्ननिर्भर र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्नु आवश्यक छ ।’
जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाका १० वटा कारण
१. जनताको चाहना र आवश्यकतानुसार निर्मित हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र र उन्नत बनाउँदै समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य अनुरुप हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अगाडी बढेको देखिदैन ।
२. केही वर्ष यतादेखि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र गंभीर संकट तर्फ उन्मुख छ । अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसूचकहरु कुल गार्हस्थ उत्पादन, शोधान्तर बचत, भुक्तानी सन्तुलन, उपभोग, बचत, लगानी, व्यापार लगायतका पक्षहरु सकारात्मक छैनन ।
३. राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने अवस्था छ ।
४. जनताको क्रयशक्ति घट्दो छ ।
५. रेमिट्यान्सबाट खर्च धान्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।
६. घरेलु, साना मध्यम लगायतका सबै खाले उद्यम, व्यवसायहरु संकट उन्मुख छन् । ७ वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त छन् । बैंकमा बचत गर्ने र ऋण दिने क्रम घट्दो छ । सहकारी, लघु वित्त संकटग्रस्त बन्दै छन । बैंकहरुले ब्याज दोब्बर बढाएका छन् । बैंक, सहकारी र वित्तीय संस्थाहरुको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायीहरु मरणासन्न अवस्थामा छन् ।
८. चर्को महंगीका कारण जनजिवन साह्रै कष्टकर छ ।
९. दिनहु सयौ विद्यार्थी र प्रतिभाहरु पलायन भईरहेका छन ।
१०. भ्रष्टाचारले मुलुक आकान्त छ । आर्थिक विषयसंग सम्बन्धित यी तमाम समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल र दीर्घकालमा चाल्नु पर्ने कदम र अपनाउनु पर्ने आर्थिक रणनीतिका बारे छलफल गर्नकालागि यो जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश गरेका छौं।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)