काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्थानीय जनप्रतिनिधि र निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरूको जरिवाना रकम मिनाहा भएको छ । २०७८ फागुन ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले जरिवाना बापतको रकम मिनाहा गरिदिएपछि १३६ जना जरिवाना रकम बुझाउनेहरू आफूलाई अन्यायमा परेको भन्न थालेका छन् ।
उनीहरु आफूहरूलेजरिवाना वापतको रकम तिरी सकेकोले अन्याय भएको भन्दै आफूले तिरी सकेको रकम फिर्ता पाउन भन्दै सर्वोच्च अदालतमा जाने तयारी थालेका छन् ।
यो आदेशसँगै १३६ जनाले आफूहरू अन्यायमा परेको र उक्त रकम फिर्ता हुनु पर्ने माग सहित दार्चुला जिल्लाको अपि हिमाल गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको तर्फबाट उपाध्यक्षकी उम्मेद्वार समेत बन्नु भएकी रुक्मतीजागरीलेआफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै निवेदन गर्नु भएको छ ।
जागरीले निर्वाचन परिणाम पछि निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले गाउँ पालिका उपाध्यक्षहरूलाई ३ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको र आफूले तोके बमोजिमको जरिवाना बापतको रकम बुझाई सकेको बताउनु भयो ।
जागरीका अनुसार आफू सहित १३६ जनाले जरिवाना रकम बुझाई सकेको तर मिति २०७९ साल फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफी मिनाहा घोषणा भएकोले आफू सहित १३६ जनाले बुझाएको रकम ४ करोड ५४ लाख १५ हजार रकम फिर्ता हुनु पर्ने माग गर्नु भएको छ ।
नेपालको कानुन सबैलाई समान ढंगबाट लागू हुनु पर्नेमा कसैले जरिवाना रकम नबुझाई मिनाहा हुने तर कसैले इमान्दारिताका साथ बुझाएर पनि फिर्ता नपाउने स्थितिले विभेद जन्माएको भन्दै कानूनी उपचारका लागि परामर्शमा रहेको र केही दिनमा नै मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनु भएको छ । जागरीले यस विषयमा गम्भिर भएर सरोकारवाला निकायमा पहल गरिदिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अनुरोध सहित निवेदन समेत गर्नु भएको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् २०७८ फागुन ४ गतेको बैठकको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम जरिवाना मिनाहा गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको थियो ।गत बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका र हाल जनप्रतिनिधिसमेत रहेकाले नियमानुसार तोकिएको समयभित्र खर्च विवरण नबुझाएकाले आयोगले जरिवाना तोकेको थियो ।
तर, जनप्रतिनिधि र उम्मेदवारलाई तोकिएको जरिवाना फिर्ता लिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे अनुसार नै जरिवाना मिनाहा गरिएको थियो ।
सोही समयमा उक्त जरिवाना गैरकानुनी उल्लेख गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र साहले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा सर्वोच्चले आयोगको जरिवाना तिराउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
यता, आयोगको निर्णय कार्यान्वयन भएको अवस्थामा १ लाख २३ हजार बढी उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिहरु कारवाही हुनेआदेश दिएको थियो ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)