यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन, स्थगन मात्र भएको हो

प्रमुख समाचार

गृहपृष्ठ
प्रमुख समाचार
यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन, स्थगन मात्र भएको हो

यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूको आन्दोलन रोकिएको छैन, स्थगन मात्र भएको हो

शुक्रबार, फागुन १२, २०७९kalamnews

काठमाडौँ । यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूको आन्दोलन रोकिएको नभएर स्थगन मात्र भएको बताईएको छ । यातायात श्रमिक तथा व्यवसायीहरूले त्यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरूले तत्काल सडकमा देखिएको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र कानुन संशोधन लगायत दीर्घकालिक समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारसँगको छलफलमा कार्यदल बनेपछि सडकको आन्दोलन टेबलमा पुगेको एकीकृत यातायात मजदुर संगठन, नेपालका अध्यक्ष रवि केसीले बताउनु भयो ।

हाम्रो प्रयास जारी छ । कार्यदलको बैठक फागुन २ गते र १० गते सम्पन्न भएको छ । आज छ वटै यातायात मजदुर सम्बद्ध संगठनहरू र तीनवटा यातायात व्यवसायी सम्बद्ध महासंघहरुका तर्फबाट तत्काल समाधान गर्नु पर्ने र दीर्घकालमा समाधान गर्नुपर्ने सवालहरुलाई सूत्रबद्ध गरी कार्यदलका संयोजक यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक तुलसी गौतमलाई सुझाव दिएका छौं अध्यक्ष केसीले भन्नु भयो । १५ गते भीत्र उल्लेखित विषयहरू व्यवहारमा देखिने गरी समाधान हुनेछन् भन्ने आफूहरूले विश्वास लिएको स्वरोजगार यातायात मजदुर सङ्गठनका अध्यक्ष खड्ग गिरीले बताउनु भयो ।

श्रीमान संयोजक ज्यू
यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदल
मीनभवन, काठमाण्डौं ।
विषय संयुक्त सुझाव सम्बन्धमा ।
तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने समस्याहरु
१. निलम्बन र जफत गरिएका लाइसेन्स सम्बन्धमा ।
१ (१) जफत गरिएका सबै लाइसेन्सहरु तत्काल सम्बन्धीत चालकलाई फिर्ता गर्ने । फागुन १५ गतेभीत्र लाइसेन्स फिर्ता प्रकृया सिध्याउने ।
१ (२) विभागद्धारा ट्राफिक प्रहरीलाई दिइएको निलम्बन र जरिवाना सम्बन्धी रित विपरितको अधिकार प्रत्यायोजनपत्र फिर्ता लिने ।
२ जरिवाना सम्बन्धमा ।
२ (१) ऐनको दफा १६४ मा उल्लेख कसुरका आधारमा वर्गीकरण गर्दै ट्राफिकले जारी गर्ने जरिवाना रसिद विभागले जारी गर्ने । जरिवाना निम्नानुसार गर्ने
५०० जरिवाना हुने कसुरहरु
क. ट्राफिक सङ्केत वा ईशारा उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएको
ख. सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याएको ।
ग. सवारी मोड्न वा ध्वनी सङ्केत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेको वा ध्वनी सङ्केत दिएको ।
घ. सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी चलाएको ।
ङ. पेटी नबाँधी वा हेल्मेट नलगाई सवारी चलाएको ।
च. सवारीमा बस्ने वा राख्ने मानिस वा मालसामानको हद निर्धारण गरिएकोमा सो हद भन्दा बढी राखी सवारी चलाएको ।
छ. सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्रु लिन इन्कार गरेको ।
ज. लापरवाही साथ सवारी चलाएको । ५०० (लापरवाही केलाई भन्ने )
झ. चालक अनुमतिपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएको ।
१००० जरिवाना हुने कसुरहरु
क. अवस्था ठीक नभएको सवारी चलाएको ।
ख. निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएको ।
ग. अरूलाई बाधा पुग्नेगरी सार्वजनिक स्थानमा सवारी राखेको ।
घ. सवारीको वजनहद निर्धारण गरिएको ठाँउमा निर्धारित वजनभन्दा बढी वजनको सवारी चलाएको ।
ङ. बाटो इजाजतपत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाएको । (तर, उपत्यका भीत्र यो लागु नहुने)
५०० जरिवाना हुने कसुरहरु
क. सडकमा गलत साइड तर्फबाट सवारी चलाएको ।
ख . एकतर्फी सडकमा सो विपरित सवारी चलाएको ।
ग. राती बत्ती नबाली सवारी चलाएको ।
घ. मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको ।
ङ. नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएको ।
च. निर्धारित भाडा दरभन्दा बढी भाडा लिइ सवारी चलाएको ।
२ (२) ट्राफिक प्रहरीले कारबाहीकाक्रममा लिइएका कागजातहरु विभाग वा यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट फिर्ता गर्ने गरी संरचना निर्माण गर्ने ।
२ (३) कागजपत्र चेकजाँच गर्दा समय, सुरक्षा र व्यवहारमा सुधार गर्ने ।
२ (४) ट्राफिक प्रहरीले जारी गरेको चिटलाई ७२ घण्टासम्म कागजपत्र सरह मान्यता प्रदान गर्ने ।
२ (५) उपत्यका भित्रिने र बाहिर जाने लामो दुरीका सवारीसाधनहरुलाई पूर्ववत अवस्थामा चल्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२ (६) उपत्यकाभीत्रका विभिन्न रुटमा चल्ने सवारीसाधनहरु घर, ग्यारेज, मन्दिर, विवाह, रिजर्व तथा मर्मतका लागि वर्कशप जाँदा पटके नचाहिने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने ।
२ (७) कागजात चेकजाँचका नाममा विशेषगरी लामोदुरीमा काम गर्ने मजदुरहरुलाई दुःख दिने, झमेला सृजना गरि आथिर्तक असुल्ने कार्य रोक्ने । प्रस्थान विन्दु र गन्तव्य स्थान अर्थात सुरु र अन्तिममा कागजात चेकजाँच गरेर क्लिनचिट दिने व्यवस्था गर्ने ।
२ (८) सडक अतिक्रमण गरेर निर्माण सामग्रीहरु राख्ने, मध्य सडकमा सालिक एवम् संरचनाहरु बनाउने, छाडा चौपाया तथा पशुपंक्षि छाड्ने, सडक छेउछाउ हाटबजार लगाउने जस्ता कार्य रोक्ने ।
२ (९) जरिवाना रकम अनलाइन मार्फत भुक्तान गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
२ (१०) बैंकहरु मार्फत जरिवाना तिर्न, कागजपत्रहरु फिर्ता लान सहज गर्दै विदाका दिनसमेत सेवा प्रवाह सुचारु राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
२ ( ११ ) जरिवाना नगदी रसिद विभाग मार्फत जारी गर्ने ।
३ पिक एण्ड ड्रप र पार्किङको व्यवस्था ।
३ (१) रुट र सवारीसाधनका प्रकृति अनुसार अनुगमन र निरिक्षण गरी प्रत्येक ५०० मिटरमा पिक एण्ड ड्रपको व्यवस्था गर्ने ।
३ (२) काठमाण्डौँ भित्रिने र बाहिरिने नाकाहरुमा ढुवानी तथा यात्रुबाहक सवारीसाधनहरुका लागि पार्किङस्थलहरुको व्यवस्था गर्ने । साथै शहरभीत्र उपयुक्त स्थानहरुको खोजीगरी पार्किङ्हरुको व्यवस्था गर्ने ।
३ (३) त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, नयाँ बसपार्क लगायतका स्थानहरुको पार्किङ् स्थलको शुल्कलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्ने । साथै ट्याक्सी तथा अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनहरुलाई कार्किङस्थल छिर्ने बित्तिकै शुल्क लिने कार्य रोक्ने ।
३ (४) पिक एण्ड ड्रप, स्ट्याण्ड र पार्कि¨ व्यवस्थापनका लागि विभागको अगुवाइमा सरोकारवाला सम्मिलित अनुगमन र निपिरक्षण कमिटी निर्माण गर्ने ।
३ (५) रत्नपार्कको बसपार्क विस्थापित हुँदा रत्नपार्क राउण्ड आसपासका सवारीसाधनहरुको पिक एण्ड ड्रप व्यवस्थापनमा समस्या आएकाले त्यसलाई पूर्ववत अवस्थामा सञ्चालन गर्ने ।
३ (६ कारबाहीका क्रममा जफत गरिएका कागजातहरु सम्बन्धीत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई सहजै रुपमा उपलब्ध गराउने ।
(४) प्रतिबन्ध फूकुवा सम्बन्धमा
४ (१) ढुवानी प्रयोजनका लागि दर्ता रहेका साना तथा मझौला सवारीसाधनहरुलाई सञ्चालनमा रोक नलगाउने । अफिसटाइम स्थगन गर्ने ।
५. प्रदुषण जाँच सम्बन्धमा
५ (१) सवारीसाधनको प्रदुषण चेकजाँच गर्ने विधिलाई व्यवहारिक बनाउने । सम्बन्धीत निकायले ग्रिन स्टिकर दिएपछि त्यस समयलाई मान्यता दिने । साथै चेकजाँच गर्ने निकायको किटान गर्ने ।
५ (२) नेपालमा आयात हुने ईन्धन र सवारीका पार्टपूर्जाहरुको गुनस्तर चेकजाँच गर्ने । साथै विक्रि वितरण गर्ने निकायहरुको अनुगमन गर्ने ।
६. सिमानाको)समस्या)सम्बन्धमा
६ (१) चिनको केरुङमा सामान लिन जाने कन्टेनरहरुमा रसुवा जिल्लाका नागरिक चालक हुनु पर्ने भन्दै कन्टेनरहरुले चर्को मुल्य तिरेर चालक खोज्नु पर्ने बाध्यता छ । त्यसलाई हटाउदै सहजै केरुङ जाने वातावरण बनाउने ।
६ (२) भारतबाट नेपालमा ढुवानी हुने सामानहरु भारतीय ट्रक मार्फत विना अवरोध नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सिधै ढुवानी हुँदा यसको असर नेपाली अर्थ बजारमा प्रत्यक्ष परेको छ । नेपाली भूभागमा भारतीय ट्रकहरु तथा अन्य सवारीसाधनहरुलाई रोक लगाउदै नेपालमा हाम्रै ढुवानीका साधनबाट मात्रै ढुवानी गर्ने र हाम्रै सवारीसाधनबाट मात्रै यात्रु ओसार पसार गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
६ (३) इन्धन तथा वस्तु ढुवानीका लागि भारत र चिनको विभिन्न स्थानहरुमा जाने श्रमिकहरुमाथि कुटपिट, लुटपाट तथा यातना जस्ता घटनाहरु वर्षौदेखि भइरहेका छन् । दुईदेशबीच छलफल र सिमानाका आसपासका दुबै देशका सुरक्षा संयन्त्रसंग छलफल गरी श्रमिकहरुको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।
७ यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम सम्बन्धमा
७ (१) यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कामहरुलाई छरितो बनाउने ।
७ (२) लाइसेन्स वितरण र नविकरणलाई छिटो, छरितो र सरलीकरण गर्ने ।
७ (३) यातायात सम्बन्धी सम्पूर्ण राजश्व भुक्तानलाई तत्काल अनलाइन मार्फत व्यवस्थीत गर्ने ।
७ (४ ) काठमाण्डौं उपत्यकाभीत्र तथा रि¨रोड आसपास सञ्चालित बाटो इजाजतपत्र नलिएका, कुनैपनि प्रालिहरुमा दर्ता नरहेका सवारीसाधनहरुलाई तत्काल नियमन गर्ने ।
दिर्घकालिन सम्बोधन हुनुपर्ने विषयहरु
१. श्रमिकहरुको प्रतिनिधिहरु र सरोकारवालाहरुलाई उच्चस्तरिय कार्यदलमा समावेश गराउने ।
२.गठन गरिएको कार्यदल मार्फत दिर्घकालिन समाधान गर्ने ।
३ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ र नियमावली २०५४ तत्काल संशोधन गर्ने ।
क. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ को (२) को लापरबाही कुन अवस्थालाई मान्ने शर्तहरु किटान गर्ने ।(कसुरको मात्रा अनुसार २ देखि ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने भन्ने राख्ने)
ख. ऐनको दफा १६२, १६३, १६४ लगायत दफाहरु लाई संशोधन गर्ने ।
ग सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को २३ (क) लाई संशोधन गर्ने ।
घ. नियमावलीको परिच्छेद ४ को दफा २० (६) लाई संशोधन गरी ठुलो सवारीसाधनका लागि साना सवारीको लाईसेन्स लिएको २ वर्ष भएको हुनुपर्ने प्रावधान हटाउँदै प्रकृया पुरागरी ठुला सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्था गर्ने ।
ङ. चालकको योग्यताको सन्दर्भमा ऐनले प्रष्ट व्यवस्था गरेकाले उमेरको हदबन्दी लगाएर लाईसेन्स नविकरण बन्देज गर्ने कानुनी व्यवस्था हटाउने ।
च. व्यवहारिक ज्ञान, शिप र दक्षताका लागि सिटिईभिटीबाट सिप परिक्षण गरि मापदण्ड तोकेर प्रत्येका जिल्लाहरुमा व्यवस्थित ड्राईभि¨ स्कुलको व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि सरोवालाहरुसंग भएको दक्षतालाई उपयोग गर्ने विधि बनाउने ।
छ. दुई जिल्लाका लागि मात्रै पटके बाटो इजाजतपत्र दिने कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै प्रदेशभरी वा व्यवहारिक रुपमा बाटो इजाजत दिने व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि प्रत्येक जिल्लामा सरोकारवाला सम्मिलित यातायात व्यवस्थापन समिति रहने कानुनी व्यवस्था गरि त्यस मार्फत व्यवस्थापन गर्ने ।
ज. बिमा ऐन संशोधन गर्दै सडक दुर्घटनामा घाईतेको उपचार खर्चलाई असिमित बनाउने । दुर्घटना बिमालाई १० लाख बनाउने ।
झ. सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र यात्रुहरुको गुनस्तरिय, भरपर्दो र सुरक्षित सेवाका लागि छुट्टै यातायात मन्त्रालयको व्यवस्था गर्ने र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरि अधिकार सम्पन्न “राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण” गठन गर्ने ।
ञ. योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकहरु र स्वरोजगारहरुलाई समावेश र योगदान गर्न ऐन र नियमावलीमा प्रालिहरु अनिवार्य सुचिकरण हुने व्यवस्था गर्ने ।
ट. सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्र लगाइएको उमेरको बिसवर्षे हदबन्दी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने । यस विषयको निरुपन नभएसम्म हाल जफत गरिएका सवारीसाधनहरु फिर्ता गर्ने । कागजपत्र नविकरण गर्न सहजीकरण गर्ने । कानुन संशोधन नहुँदासम्म यस विषयका सबै काम कारबाही स्थगन गर्ने ।
ठ. यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, श्रमिक र व्यवसायीलाई अनुशासित बनाउन, यात्रु तथा पैदलयात्रुलाई जिम्मेवार बनाउँन र भौतिक पूर्वाधार सुधार र सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सरोकारवाला सम्मिलित रोड सेफ्टी काउन्सिल निर्माण गर्ने ।
ड. सडकमा उत्पन्न संकटलाई तत्काल समाधान गर्दै ऐन, नियमावली संशोधन लगायतका दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि ट्रेड युनियनहरुको प्रतिनिधित्व हुनेगरी “यातायात क्षेत्र सुधारका लागि आयोग” गठन गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
ढ. ट्राफिक शिक्षा विद्यालय पाठ्यक्रममा व्यवस्था गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
ण. ट्राफिक प्रहरी र यातायात श्रमिक व्यवसायीबीचको सम्बन्धलाई जोड्ने र ट्राफिक प्ररहीको काम कारबाही ठिक भए नभएको नियमन गर्न ट्राफिक अदालतको व्यवस्था गर्ने ।
त. एड्भान्स ट्राफिक म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागु गर्न संयन्त्रको निर्माण गर्ने ।
थ. लाइसेन्स वितरण गर्दा व्यवसायीक र गैर व्यवसायीकका आधारमा वर्गीकरण गर्ने ।
द. विद्युतिय ई रिक्सा जस्ता सवारी चालकका लागि लाइसेन्समा छुट्टै वर्ग थपेर लाइसेन्स लिन सहजीकरण गर्ने विधि बनाउने ।
ध. सडक दुर्घटनापछि त्यसको अध्ययन गरी कारण पत्ता लगाउने स्थायी संरचना निर्माण गर्ने ।
न. सडक दुर्घटना पछि उद्धार र उपचार केन्द्रहरुको संरचना निर्माण गर्ने ।
विषय दिर्घकालिन भएपनि तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरु
१ सार्वजनिक सवारीसाधनमा मात्र लगाइएको उमेरको बिसवर्षे हदबन्दी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन नभएसम्म हाल जफत गरिएका सवारीसाधनहरु फिर्ता गर्ने । कागजपत्र नविकरण गर्न सहजीकरण गर्ने । यस विषयका सबै काम कारबाही स्थगन गर्ने ।
आन्दोलन र सहमतिपछिमैदानमा देखिएकासमस्याहरु
१. कारबाही तथा जरिवाना उच्च र कायमै, चेकिङमा बृद्धि, कागजपत्र फिर्ता भएको छैन ।
२. बोली व्यवहार रुखो शब्दहरु तिखो ।
३. लाइसेन्स निलम्बन कार्य कायमै ।
४. कागजपत्र लिन जाने संगठन र संस्थाका प्रतिनिधिहरुलाई दुरुत्साहन ।
५. आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका ९लुटपाटमा संलग्न बाहेक० मजदुरहरुलाई अझै रिहाइ नगरेको ।
यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कार्यदलका हामी तपशिलका सदस्यहरु