काठमाडौँ । मुस्लिम इत्तेहाद संगठन नेपालले राष्ट्रियसभामा मुस्लिम समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरेको छ ।
संगठनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई शुक्रबार एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा भेटेर बुझाएको ज्ञापनपत्रमा वर्तमान निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार परिभाषित ६ क्लस्टर मध्येतुलनात्मक रुपमा बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुस्लिम जनसंख्या कम रहेको भन्दै यी प्रदेशमा मुस्लिम समुदायलाई समेट्ने गरी निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ ।
संगठनले बुझाएको १० बुँदे ज्ञापनपत्रमा नेपाल हज समितिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हज ऐन पारित गर्नुपर्ने, मुस्लिम समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा पहुँच बढाउनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न मदरसा बोर्ड गठन गर्नुपर्ने लगायत माग राखिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा आफ्ना मागहरु सरकार समक्ष विशेष पहल गरिदिन माग गरेको छ । मागपत्रमा मुस्लिम समुदायको राजनीतिक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पहुँच तथा विकासको लागि गर्नुपर्ने कामका बारे उल्लेख गरिएको छ । उक्त पत्रमा बहुसंख्यक गरीबीबाट पिल्सिएकाहरू अहिले सामान्य सम्मानित जीवनयापनको लागि पनि निकै ठुलो अप्ठ्यारोमा छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको अवसरबाट बञ्चित छन् । यसमा आम मुस्लिम महिलाहरूको अवस्था अझ कमजोर छ । यसलाई पनि ध्यानमा राखेर विशेष नीतिहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता उल्लेख गरीएको छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाहरुलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नका लागि कतिपय ऐन नियमहरू बनाउनु पर्ने, संशोधन गर्न पर्ने लगायत विषयहरु उल्लेख गरिएको छ । वर्तमान निर्वाचन निर्देशिका अनुसार परिभाषित ६ वटा क्लस्टर मध्ये तुलनात्मक रूपमा कम मुस्लिम जनसंख्या रहेका बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रदेश सभामा मुस्लिम समुदाय समावेश भएर जाने अवस्था नै नरहेको हुँदा यी प्रदेशहरूमा पनि मुस्लिम समुदायलाई समेट्ने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटका क्रममा अध्यक्ष नेपालले सो समुदायका माग प्रति आफू सकारात्मक रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै ति विषयहरूलाई पूर्णता दिन आफूले सरकार समक्ष पहल गर्ने जनाउनु भएको संगठनका अध्यक्ष मियाँले जानकारी दिनुभयो । केही दिन अघि अघि पनि उक्त संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।