काठमाडौँ। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेको सास्तीको विषय संसद्मा उठेको छ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषय उठेको हो। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले सेवाग्राहीको काम नगरेर ‘पछि आउनुस्’ भनी दुःख दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।
‘कम्पनीको वार्षिक विवरण बुझाइ कर तिर्न गएका करदाता एक जना प्रतिनिधि पात्र सन्तोष बुढाथोकीले भिडियोमार्फत व्यक्त गरेको कुरा सुन्दा म आश्चर्यचकित भएँ,’ सांसद पाण्डेले भन्नुभयो,, ‘नेपालमा केही गर्छु भनेर फर्किएका युवा उक्त कार्यालयमा जाँदा काम नभएको, पछि आउनुस् भन्दै झुलाउने गरेको, कर बुझाएका कम्पनीको विवरण नहेरी ढिलासुस्ती गरेको पाइएको छ।’
उहाँले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा आर्थिक ऐनमार्फत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय अन्तर्गत दर्ता रहेका विभिन्न पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनीहरूले लामो समयदेखि वार्षिक विवरण नबुझाइ अद्यावधिक गराउने कार्यमा छुट हुने प्रावधान सरकारले नै ल्याएको हुँदा कम्पनीहरूले अनलाइन मार्फत वार्षिक विवरण बुझाएकामा त्यहाँका कर्मचारीले ढिलासुस्ती गरी सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको भनाइ राख्ुनभयो।
‘कर्मचारीले गरेको ढिलासुस्तीका कारण म्यादभित्र राजस्व बुझाउन नपाए सरकारको राजस्व पनि गुम्ने र त्यस्ता व्यक्तिहरू राजस्वमा दण्डित हुनुपर्ने अवस्था छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बारेमा सरकारको ध्यान पुगोस्। एकातिर राजस्व कमी हुने, अर्कातिर नागरिकले दुःख पाउने। त्यहाँ कर बुझाउन गएका नागरिकलाई दुःख दिने यो हाम्रो कस्तो सुशासन हो? यतातिर सरकारको ध्यान पुगोस् र म्यादभित्र विवरण बुझाएका कम्पनीहरूलाई जरिबाना छुटको सुविधा दिएर समस्या समाधान गरियोस्।’
-1752215992.jpeg)
