सुर्खेत। संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले कर्णाली प्रदेश सरकारले दलित समुदायसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेकोप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै थप आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कर्णाली प्रदेशलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा प्रदेश सरकारले विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन नगरे दलित समुदाय सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुने उल्लेख गरिएको छ।
तत्कालीन कर्णाली प्रदेश सरकारले २०७९ भाद्र १३ गते दलित विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरे तापनि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल समाप्त भएसँगै उक्त विधेयक स्वत: निष्क्रिय भएको थियो। दलित समुदायको मानव विकास, मौलिक हक, सामाजिक न्याय, समानता र मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न कर्णालीमा पटक–पटक आन्दोलनहरु भएका थिए।
ती आन्दोलनहरूमध्ये २०७७ फाल्गुण ९ देखि २६ गतेसम्म वादी समुदायको १७ दिने आन्दोलन, २०८० वैशाख १ देखि १३ गतेसम्म १३ दिने दलित मौलिक हक तथा अधिकार सम्बन्धी आन्दोलन, २०८० असार ५ देखि १७ गतेसम्म संयुक्त दलित संघर्ष समितिको १३ दिने आन्दोलन र २०८१ पौष २ देखि १९ गतेसम्म नेपाल दलित विधेयक पारित गर्न गरिएको १८ दिने आन्दोलन मुख्य थिए।
सरकारी सहमति कार्यान्वयन भएन
विभिन्न आन्दोलनहरू पश्चात तत्कालीन प्रदेश सरकार र आन्दोलनकारीबीच लिखित सम्झौता भए पनि हालसम्म तिनको कार्यान्वयन नभएको संघर्ष समितिको आरोप छ। २०८० श्रावण २२ गते सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा दलित अधिकार प्रवर्धन, सशक्तिकरण र विकास गर्ने सम्बन्धी विधेयक २०८० को मस्यौदामाथि व्यापक छलफल भएको थियो। त्यसपछि उक्त विधेयक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरी प्रदेश सभामा पेश गर्ने निर्णय भएको थियो। तर, कानूनी सचिव शंकर केसीले विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेश नगरी आलटाल गरेको संघर्ष समितिको दाबी छ।
नयाँ विधेयकप्रति असन्तुष्टि
सरकार परिवर्तन भएसँगै नव नियुक्त सामाजिक विकास मन्त्री वीर बहादुर शाहीले पूर्व सहमति विपरीत नयाँ विधेयक २०८१ जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे। त्यसपछि मिति २०८१ जेठ २७ गते दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरियो।
तर, प्रदेश सभाका १५ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे तापनि ती संशोधन प्रस्तावलाई विधेयकमा समावेश नगरिएको संघर्ष समितिको आरोप छ। विधेयकको प्रस्तावना, दफा १३ र दफा १४ को विषयलाई लिएर माननीय उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार, घनश्याम भण्डारी, कल्याणी खड्का र इन्द्रा कुमारी शाहीले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले कर्णाली प्रदेशमा वसोवास गर्ने २९ प्रतिशत दलित समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि विधेयक दलितमैत्री हुनुपर्ने बताएको छ। समितिका अनुसार मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दलित विकास समितिको ऐन कार्यान्वयन भइसकेको अवस्थामा कर्णाली प्रदेशमा गरिएको सम्झौता विपरीत विधेयक पारित हुनु दलित समुदायको अपमान हो।
समितिले पाँच प्रमुख माग अघि सारेको छ
१, कर्णाली प्रदेश सरकार र दलित आन्दोलनकारीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।
२, दलित विधेयकमा संशोधन प्रस्तावकर्ताहरूको लिखित सुझाव समावेश गरियोस्।
३, विधेयकको दफा १३ र १४ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी माननीय उर्मिला विश्वकर्मा, लक्ष्मी सुनार लगायतले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव विधेयकमा राखियोस्।
४, दलित आन्दोलन विरोधी विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको हुनाले यसलाई यथास्थितिमा अगाडि नबढाइयोस्।
५, पाँच दिनभित्र यी माग सम्बोधन नभए थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिनेछ। आन्दोलनबाट सिर्जना हुने क्षतिको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हुनेछ।
संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा अगाडि बढाउने जिम्मेवारी विभिन्न दलित अभियन्ताहरूलाई दिएको छ। संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले यदि सरकारको तर्फबाट कुनै ठोस पहल नभएमा प्रदेशव्यापी संघर्षको घोषणा गर्ने चेतावनी दिएको छ।
-1743388141.jpg)
-1743267539.jpg)
-1743161710.jpg)