फाइल तस्बिर
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसद मदनकुमारी शाह (गरिमा) ले ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी’ संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ।
महिनावारी विभेद अन्त्य गर्न आवश्यकताअनुसार कानुन परिमार्जनका लागि सकंल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको शाहको भनाई छ। उहाँले भन्नुभयो,'कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत क्षेत्रमा अझै पनि छाउपडी प्रथा रहेकाले यसलाई अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको शाहको भनाइ छ। महिनावारी विभेद अन्त्य गरेर यसलाई मर्यादित बनाउनुपर्छ। यसलाई मानवअधिकारको दृष्टिले सम्मान गर्नु नै मर्यादित महिनावारी हो।'
सांसद शाहले लैंगिक विभेद अन्त्य गर्दै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने, छुवाछुत अन्त्यजस्ता मौलिक हकको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै यसलाई घृणाको दृष्टिले हेरिन नहुनेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, 'महिनावारी हुने व्यक्तिलाई मानवका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। भएका कानुनलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। महिनावारी विभेदका कारण मानसिक स्वास्थ्यमा असर पुगेको छ।'
महिनावारीलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, नीतिमा प्राथमिकता दिने, राष्ट्रिय महिनावारी नीति २०७४ लाई टुंगोमा पुर्याउने, वार्षिक बजेटमा पनि मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिनुपर्नेमा सांसद शाहको जोड छ। संकल्प प्रस्तावलाई सांसदहरू सुमित्रा बीसी, गंगाकुमारी बेल्बासे, विष्णुकुमारी सापकोटा, पूजा चौधरी र अञ्जान शाक्यले समर्थन गर्नुभएको छ।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू
मर्यादित महिनावारीकालागि महिनावारी विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक नीति निमार्ण तथा भएका नीतिमा समय सापेक्ष र आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्ने बारेको संकल्प प्रस्तावलाई महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखेर आज छलफलमा ल्याइदिनु भएकोमा सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय मन्त्री र यस कार्यमा सहयोग गर्ने सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । साथै संकल्प प्रस्तावलाई समर्थन जनाएर यसको आवश्यकताबारे बोध गराउन साथ दिनुहुने माननीय सुमित्रा वि.सी., माननीय गंगा बेल्बासे, माननीय विष्णु कुमारी सापकोटा, माननीय पुजा चौधरी र माननीय डा. अन्जान शाक्यलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु ।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू
प्रकृतिले पाठेघर भएका र पाठेघर नभएका दुई थरी मानव पृथ्वीलाई दिएको छ । हामी सबैलाई थाह छ पाठेघर भएकाहरुको शरीरबाट प्रत्येक महिना लगभग २८ दिनको चक्रमा रगत बग्ने गर्दछ । ठाउँ, जाति, धर्म र सम्प्रदाय पिच्छे यो अवस्थालाई फरक फरक नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । बाहिर सरेकी, छुई भएकी, छाउ भएकी, महारानी भएकी, छाउपडी, महिनावारी आदि आदि नाम दिइएको पाइन्छ । धर्म, परम्परा र संस्कारका नाममा छोई छिटो गर्ने गरिन्छ । फरक यति मात्र हो कतै धेरै त कतै थोरै हुन्छ । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालका केही भागमा देखिने विभेद छाउ गाठ छ भने नेपालका बाँकि भागमा घर भित्रका कना नदेखिने विभेद छ । महिनावारी अवस्था बारे ठाउँ परिस्थिति अनुसार नाम, तरिका, मात्रा र गाम्भीर्यतामा मात्र फरक छ । बार्नु र बार्न लगाउनु देशका लगभग ९५ प्रतिशत परिवारमा रहेको छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू
पुरुषहरु महिनावारी हुँदैनन । यसको अर्थ महिनावारी महिलाले मात्र बारी रहेका हुन्छन त ? होइन, बालक, पुरुष सबैले आमा, दिदी बहिनी, श्रीमती छोरीसँगसँगै बारी रहेका हुन्छन । यस्ता सामाजिक कुमान्यताका कारण पुरुषहरु पनि पीडित र प्रभावित भैरहेका हुन्छन । तसर्थ यो महिलाको मात्र सवाल होइन । यो महिला पुरुष सबैको साझा सवाल हो। हाम्रा दाजु भाईबाट सुनिन्छ, ‘म त बार्दिन तर घरका महिला मान्दैनन । महिलाहरु आफु बार्छनर घरका सदस्यलाई पनि बार्न लगाउन्छन । त्यसैले बार्ने चलन हटाउन पहिला महिलालाई नै सचेत गराउनु पर्छ ।’ सचेत हुनु र सचेत गराउनु राम्रो हो तर यसो सोच्नु र भन्नु परम्परावादी र रुपान्तरण हुन नचाहने सोच हो । हाम्रो जस्तो सामाजिक र राजनीतिक शक्ति संरचना भएको समाजमा महिला मात्र सचेत भएर पुग्दैन । महिला पुरुष, घर, समाज र राज्य सचेत र संवेदनशील हुनु पर्दछ । अझ राज्य बढी जिम्मेवार हुनु पर्दछ । महिनावारी विभेदलाई हामीले कसरी बुझने त ? महिनावारी विभेद भनेको जिन्दगी भर महिनावारीसँग जोडिएको मौनता, निषेध, बन्देज, लाज, दुर्वव्यवहार, हिंसा तथा साधन र स्रोतबाट बन्चित गराइने अवस्था हो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न महिनावारीको अवस्थालाई मर्यादित बनाउन आवश्यक छ । अब प्रश्न उठन सक्छ मर्यादित महिनावारी किन भन्ने ? मानव अधिकारका मुख्य सिद्धान्त मर्यादा, समानता, स्वतन्त्रता र अविभेद हुन । मर्यादाको अर्थ गौरव, प्रतिष्ठा रमान हो । अरुको अधिकारलाई उल्लघंन नगरी आफना अधिकारहरुको उपभोग गर्ने वातावरण र अवस्थाको सुनिश्चितता मर्यादाले गर्छ । तसर्थमहिनावारीको अवस्थालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणले विश्लेषण र सम्बोधन गरिनु मर्यादित महिनावारी हो । सम्मानजनक व्यवहार र
गरिमायक्त जीवन, काननी सरक्ष् ा र सामाजिक न्यायका सनिश्चितता,लगिक समानता, हिसा, भदभाव र अपमान विरुद्धका सरक्ष् ा, सरक्षित स्वच्छ र सहज व्यवस्थापनका वातावरण र अधिकार दिन मयादाकालागि अति आवश्यक छ ।
सम्माननीय अध्यक्ष ज्य
संकल्प प्रस्तावको व्यहोरा यस प्रकार रहेको छ:
हाम्रो संविधानको प्रस्तावनामा लैंगिक विभेद लगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिबद्ध रहने संकल्प गरिएको छ । संविधानको भाग ३ को मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा १६ (१) ले सम्मानपर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १८ (२) ले समानताको हक, धारा २४ १) ले छवाछत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २९ (२) ले शोषण विरुद्धको हक, धारा ३० (१)ले स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३५ (४)ले स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७ ले आवासको हक, धारा ३८ ले महिलाको हक र धारा ३९ ले बालबालिकाको हक प्रत्याभूत गरेको छ । तथापि यी मौलिक हकहरु पूर्णतः उपभोग गर्न पाउने कानन बनेका छैनन । बनेका
कानन पनि सम्पर्ण छैनन । संविधानले यति धेरै अधिकार प्रदान गरे पनि नेपालका सबै क्षेत्र, जाति, धर्म र समदायमा मासिक रुपमा महिनावारी हने बालिका, महिला र व्यक्तिहरु महिनावारी भएका बेला घर, परिवार र समाजबाट हने विभेदबाट पीडित छन । महिनावारी भएका बेला यो छुन हुने योछुन नहुने, यो खान हुने यो खान नहुने, भान्सा कोठा, पूजा कोठा जान नहुने आदि इत्यादि जस्ता नियम बनाएर बार्न लगाइन्छ । यो विभेद हो । यस्तो विभेदलैंगिक हिंसा हो । मानव अधिकारको हनन हो । मौलिक हकहरुको उल्लघंन हो । महिनावारी भएका बेला बालिका, महिला र व्यक्तिहरुले भोग्न परेको सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, विभेद र विभेदका कारण हने शारीरिक र मानसिक पीडा तथा असरक्षाले उनीहरुको व्यक्तित्वको समग्र विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ। र, घाटा घरपरिवार, समाज र राष्ट्रलाई भएको हुन्छ । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्याको करीब एकाउन्न प्रतिशत पाठेघर लिएर जन्मेका व्यक्तिहरु छन । जसमध्य धेरै संख्यामा महिनावारी हने (मिन्सुरेटर) बालिका र महिलाहरु हनहन्छ । त्यसका अतिरिक्त यौनिक अल्पसंख्यक समदायमा महिनावारी हने व्यक्तिहरु जस्तै टा«न्समेन र लेस्बियन पनि हनहन्छ । सृष्टीकालागि प्रजनन र प्रजननकालागि महिनावारी हन अनिवार्य हो । महिनावारीको अपरिहार्यता र महत्वलाई स्वीकार र सम्मान गर्नको साटो महिनावारीको अवस्थालाई हेयको दृष्टिकोणले हेरिन, शारीरिक कमजोरी र अशद्धताको रुपमा लिन, छोइछिटो र अलग्गै बसाउनु तथा स्रोत साधनबाट वंचित गराउनु उनीहरुलाई मानवको रुपमा स्वीकार नगर्नु हो । र, यसैका आधारमा उपरोक्त उल्लेखित मानव अधिकार र मौलिक अधिकारको हनन गन असमान शक्ति सम्बन्ध र पितृसत्ता कायम राख्न हो । मौलिक हकहरुको प्रत्याभति गर्न नसक्न राज्यको असफलता हो । महिनावारीका बेला असमान तथा असम्मानपूर्ण गरिने व्यवहार र विभेदलाई परम्परागत हानिकारक अभ्यासमा गोलमोटल राखेर व्याख्या गरिनु महिनावारी विभेदलाई थप बढावा दिनु हो । कुनै पनि प्रकारको विभेदले सामिाजिक मान्यता पाउनु र राज्य टुलुटुलु हेरेर बस्नु दःखद हो । बहुमत संख्यालाई गरिने अन्यायपूर्ण विभेद सभ्य, सुसंस्कृत र न्यायपूर्ण समाज र राज्य निमार्णमा ठूलो अवरोध र चुनौती हो । तसर्थ महिनावारी हने व्यक्तिहरुलाई मानवको रुपमा स्वीकार गर्न, उनीहरुको मानव अधिकारको रक्षा तथा सम्पर्ण व्यक्तित्व विकासकालागि उपरोक्त मौलिक हकहरु उपभोग गर्न आवश्यक नीति, (नीति, नियमावली, निर्देशिका र कार्यक्रम) बनाउन र भएका काननमा समय सापेक्ष र आवश्यक परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको छ ।
संकल्प प्रस्ताव प्रस्तत गर्नु पर्नाको कारण:
१.महिनावारी विभेदलाई विभेदका रुपमा स्वीकार नगरिएको
२.महिनावारीको अवस्थामा मानवअधिकार र मौलिक हक उपभोगबाट वंचित
गरिएको
३.मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम नेपालमा देखिने महिनावारी विभेद (छाउपडी) र
समग्र महिनावारी विभेदलाई हानिकारक परम्परागत अभ्यासमा मात्र राख्दा
महिनावारी विभेदको प्रणालीगत बहिष्करण, निषेध र पितृसत्तात्मक संरचना
कायमै रहेको,
४.महिनावारीका बारेमा खुलेर करा नगरिनु, विद्यालयमा महिनावारी हुनु अगावै
यसका बारेमा नपढाइनु र महिनावारीलाई लकाउने र लाजको विषय बनाइनुले
मौनताले प्रश्रय पाएको । मौनताले अपराध ढाक छोप गर्नु ।
५.महिनावारी विभेदका कारण महिनावारी हुनेहरु यौनिक, शारीरिक र
मनोवैज्ञानिक शोषणमा पन ।
६.महिनावारी विभेदका कारण महिनावारी हुनेहरु स्रोत, साधन र सेवाबाट वंचित
हन परेको
७.महिनावारी विभेदले तनाव र द्धन्द सृजना हुने गरेको
८.महिनावारी विभेदका कारण महिनावारी व्यवस्थापनमा समस्या रहको
९.महिनावारी विभेदका कारण मनोबल कमजोर हने गरेको । मानसिक स्वास्थ्यमा
असर परेको
१०.बाल अधिकार हनन भएको
११.बलात्कार, हत्या, चिसोले कठयांगरिएर, निस्सासिएर धेरै रक्त स्राव भएर
जीवन गुमाउनु परेको –विशेष छाउगोठमा असुरक्षित रुपमा बस्दा
१२.महिनावारी विभेद सबै क्षेत्र, समुदाय, जाति र धर्ममा रहेको तर सबैलाई
सम्बोधन हने गरी नीति नबनेको
१३. नेपाल सबैखालका लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघीय पक्ष राष्ट
भएपनि त्यस अनुसार अगाडी बढन नसकेको
तसर्थ राज्यले निम्न संकल्प गर्न आवश्यक रहेको छ:
१. भाष्य परिवर्तन गर्ने
नेपालमा १२५ भन्दा बढी भाषा भाषिका छन । महिनावारीलाई प्रत्येक भाषामा बोलिने शब्द नीतिमा राख्न सकिदैन । जन शब्दले कप्रथाको झल्को दिन्छ वा खास समदाय वा क्षेत्रले अपहेलनाको रुपमा लिन्छ त्यस्ता शब्दहरुलाई स्थान दिन हँदैन । उदाहरणकालागि छाउपडी सुदूरपश्चिमको अछाममा बोलिने शब्द छ हो। छाउपडी शब्द औपचारिक रुपमा प्रयोग गरिदा महिनावारी विभेद सुदूरपश्चिममा मात्र छ भन्ने बुझिन्छ जबकि यो सत्य होइन । तसर्थ महिनावारीको स्थितिलाई बझने समझाउने साझा शब्द स्वीकार गर्ने र त्यस शब्दलाई प्रयाग गर्न पर्छ । त्या साझा शब्द महिनावारी हन सक्छ, हो र हनपर्छ । मानव शरीरको रगत अशुद्ध हँुदैन तसर्थ महिनावारीको रगत पनि शुद्ध हुन्छ भन्ने भाष्य निमार्ण गर्ने । मध्य पश्चिम र सुदूरपश्चिमका केहीभागमा रहेको कुपरम्पराका कारण छाउपडी अर्थात महिनावारी भएकी महिला र गोठ एक अर्काका पर्यायवाची जस्तै भएका छन । बस्ने गोठ र सोचको गोठ भत्काउने । र, महिनावारीको परिष्कृत वैज्ञानिक भाष्य निमार्ण गर्ने ।
२. महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने । अर्थात महिनावारी भएको अवस्थालाई सहज र सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्ने, महिनाका तिसै दिन एक समान बनाउने । आवश्यकतानुसार वातावरण र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने। महिनावारी लाजको, लुकाउने विषय नबनाइ सम्पूर्णता र जीवन चक्रकालागि अपरिहार्य हो भनी खुलेर स्वीकार र गर्व गर्ने सामाजिक चिन्तन र संस्कृति निमार्ण गर्ने ।
३. महिलाको उपस्थिति सबै ठाँउमा हुंने हुँदा सम्बद्ध सबै नीतिमा मर्यादित महिनावारी अनिवार्य समावेश गर्ने ।
४. बालिका, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक र अपाङ्गता भएका सम्बन्धित सबैलाई सम्बोधन हुने मर्यादित महिनावारी कालागि रणनीति बनाउने ।
५. महिनावारी विभेदलाई सम्बोधन नगरेका थुप्रै ऐनहरु छन । यी ऐनहरुलाई परिमार्जन गर्ने र मर्यादित महिनावारीकालागि थप नीति र कानन निमार्ण गर्ने । र, यस सम्बन्धी एकीकत कानन बनाउन ।
६. लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण नीतिमा परिमार्जन गर्ने ।
७. मन्त्रालयमा मस्यौदामा थन्किएको राष्टिय मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ लाई टुंगोमा पुरयाउने । २०७४ मा आएको महिनावारी कानुनलाई पूर्णता दिने ।
८. छाउपडी उन्मलन निर्देशिका २०६४ लाई विस्थापित गर्दै यसको स्थानमा वि.सं २०७६ मा बनाइएको तर मन्त्रालयमा थन्किएको निर्देशिकालाई पूर्णता दिने र टुंगोमा पुरयाउने ।
९. महिनावारी अवस्थालाई मर्यादित बनाउन प्रतिवर्ष राज्यले बनाउने बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रममा मर्यादित महिनावारी शीर्षक राखिन पर्ने ।
अन्तमा
२१ औं शताब्दीको लोकतन्त्रमा महिनावारी हेपिने र महिलालाई नियन्त्रणमा राख्ने हतियार बन्नु हुँदैन । तसर्थ यस संकल्प प्रस्तावलाई समर्थन र पारित गर्न सम्माननीय अध्यक्ष ज्यू मार्फत सभामा हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद ।
२०८१ चैत्र ०८ गते शुक्रबार
-1743592998.jpg)
-1743590411.jpg)
