काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य घनश्याम रिजालले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकार संघीय प्रणालीका विरूद्ध प्रयोग भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनु भएका रिजालले सोमबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उक्त कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो। नेता रिजालले भन्नुभयो, ‘वर्तमान सरकार समावेशी समानुपातिक प्रणाली विरूद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। संविधान संशोधनमा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको बारेमा नकारात्मक बहस हुनु थाल्नु संयोग मात्र होइन ।’
रिजालले राष्ट्रिय सभामा राख्नुभएको मन्तव्य
समाननीय अध्यक्ष महोदय,
नेपालको संविधान जारी भएसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको थियो । नयाँयुगको प्रारम्भसँगै नेपालका श्रमजीवि दलित समुदायलाई परिवर्तनका हिस्सेदार बनाउँने उद्देश्यकासाथ २०६३ जेष्ठ २१ गते छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको थियो भने सो घोषणालाई संस्थागत गर्न जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ संसदबाट सर्वसम्मत पारित गरिएको थियो ।
ऐतिहासिक जनक्रान्ति २०६२÷६३ को जगमा २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएको थियो । संविधानको धारा २४ र ४० मा मौलिक हक तथा दलित आयोगलगायतका प्रगतिशील व्यवस्था गरिएको थियो । विगत सात दशक लामो अवधिमा संविधान, कानुन र शासन प्रणालीका दृष्टिले सबैभन्दा बढी प्रगतिशील चरणमा यसलाई मान्न सकिन्छ । तर, संविधान र ऐन कार्यान्वयनको हिसाबले यो अवधि सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा रहयो । संविधान जारी भए पश्चात मात्रै करिब दुई सयभन्दा बढी विभेदजन्य घटनाहरू मध्ये जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी ६५, हत्या सम्बन्धी ३८, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु २, हिरासतमा आत्महत्या २, बलपूर्वक गर्भपतन १, शङ्कास्पद मृत्यु सम्बन्धी २, बेपत्ता सम्बन्धी १, जबर्जस्ती करणी सम्बन्धी २५, जबर्जस्ती करणी प्रयास सम्बन्धी ५, अन्तरजातीय प्रेम तथा विवाहमा विभेद सम्बन्धी २९, कुटपिट सम्बन्धी ४६ र आत्महत्या दुरूत्साहन सम्बन्धी ९ वटा घटना सार्वजनिका भएको कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यस्ता घटनाहरूमा ऐन कानूनलाई वेवास्ता गर्दै अधिकांस मेलमिलाप गरिने, परिवारको घेराभन्दा बाहिर लैजान नदिने, झुट्टा मुद्धामा फसाउने जस्ता कामहरू भइरहेका छन् । दण्डहिनताको अन्त्य राजनीतिको अपराधिकरण र अपराधको राजनीतिकरण अन्त्यगर्नु छिटपुट बाहेक कुनै पनि विभेद, हिंशा, शोषण र दुरव्यवहार विरूद्ध उजुरी गर्न सहज संयन्त्र र पहुचको प्रबन्ध देखिदैन भने सार्वजनिक भएका र अदालतसम्म पुगेका पीडितहरूले पनि न्याय पाउन सकिरहेका छैनन् । सम्मानीय अध्यक्ष महोदय उदाहरणको लागि केही प्रतिनिधिमुलक घटना म यो सम्मानित सदन समक्ष राख्न चाहन्छु ।
१. सिराहा जिल्लाको भगवानपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री उग्रनारायण यादवले २०७९ फागुन २२ गते आफ्नो आमाको १३औँ दिनको पुन्यतिथिको अवसर पारेर आयोजना गरिएको पृतिप्रसाद ग्रहण कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरि दलित, मुश्लिम तथा गैरदलितको लागि सूचना टाँसेर अलगअलग लाइन बनाएर प्रदेश र प्रतिनीधिसभाका आधा दर्जन बढी बहालबाला सांसद, आधा दर्जन बढी मेयरउपमेयरहरू साथै विभिन्न पार्टीका नेताहरू र अन्य जनप्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थितिमा नै जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको अमानवीय घटना घटाइएको छ ।
२. रौतहट जिल्लाको वृन्दावन नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य रहेका राजेश पासवानमाथि २०७९ को छठ पर्वमा स्थानीय पसिन्द्र महतो लगायतले गरिएको जातीय विभेदविरूद्ध मुद्दा हालेको भन्दै पुनः २०८१ मंसिर १९ गतेका दिन वृृन्दावन ८ स्थित बहुअरी गाउँमा पोखरीको विवाद सिर्जना गरी राजेशमाथि आक्रमण गरिएको छ र उल्टै राजेशमाथि नै झूट्टा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। उनको झूट्टा मुद्दाको वास्तविकता अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको देखिन्छ ।
३. अछाम जिल्लाको साफेबगर नगरपालिका वडा नं.९ स्थित बुढाकोट मा.वि.मा २०८१ माघ २१ गते विद्यालयमा आयोजित सरस्वती पूजामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सज्जन परियार लगायतका अविभावकहरू तथा विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थीहरूमाथि पूजारी चेतराज भट्टलगायतले जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव गरेको घटना सार्वजनिक भएको छ।
४. सर्लाही जिल्लाको बरहथवा नगरपालिका–४ का सत्येन्द्र राम (चमार) र बरहथवा–५ की नेहा रौनियारबीच अन्तरजातीय प्रेम विवाह पश्चात कानूनतः विवाह दर्तासमेत गरिसकेको अवस्थामा अझ सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाईसमेत चुनौति दिदै सत्येन्द्र विरूद्ध बालविवाह, लागुऔषधदेखि मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दामा फसाउने दुश्प्रयास गरिएको छ। गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा प्रहरी शक्तिको चरम दुरूपयोग भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रारम्भिक छानविनको निश्कर्ष रहेको कुरा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरूमा सार्वजनिक भएका छन्।
एकातिर यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को घटिरहेका छन् भने अर्कातिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दलितमाथि तरमाराको आरोप लगायो भने समावेशी आयोगले यसलाई संस्थागत गरिरहेको छ। नेपाल दलित आन्दोलनको बलमा स्थापित दलित विकास समिति र बादी विकास बोर्ड खारेज हुनु पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालको नेतृत्वको सरकारले सुरू गरेको अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडीलाई प्रोत्साहन स्वरूप उपलब्ध गराउदै आएको रू.एक लाख वितरण गर्ने कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रम खारेज हुनु राष्ट्रिय सभाबाट पारित दलित सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्यनमा ध्यान नदिनु, यस वर्षको निति र्कायक्रम र बजेटले व्यवस्था गरेको दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्न चासो नदिनु र दलित समुदायमाथि श्रृखलावद्ध चौतर्फी आक्रमण हुनु नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका प्रहरी अधिकारीहरू नै दलितमाथिको दमनमा उत्रनु, प्रहरी प्रशासन र गृहमन्त्रीमाथि नै प्रश्न उठनु स्वयं सम्मानिय प्रधानमन्त्रीसमेतले धन्न आरक्षणका नाममा पौडी खेल्न पोखरीमा पठाएनछ भन्ने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर समावेशी समानुपातिक प्रणाली विरूद्ध अभिव्यक्ति दिनु र संविधान संशोधनमा समावेशी समानुपातिक प्रणालीको बारेमा नकारात्मक बहस हुनु थाल्नु संयोग मात्र होइन ।
सरकार र सरकारमा रहेको दुई ठूला दलमाथि नै शंका पैदा भएको छ भने सरकार स्वयम दलितहरूमाथि भएको दमनमा सहभागी भएर आन्दोलनले स्थापित गरेको उपलब्धी खोसेर जवरजस्ती संविधान संशोधनका कुरा प्रवेश गराएर द्वन्दलाई निम्ता दिईरहेको छ । तसर्थ म सम्माननीय अध्यक्ष ज्यूमार्फत सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छु। अन्यथा ६० लाखको हारहारिमा रहेका दलित सामुदायलाई विद्रोहमा उत्रिन बाध्य पारियो भने त्यसबाट निम्तिने गम्भिर परिस्थितीको जिम्मेवार स्वयं सरकार हुनेछ।
अन्तमा सर्लाहीका सत्येन्द्र राम चमार र नहा रौनियारमाथि राज्यको संलग्नतामा जुन अत्याचार र दमन भएको छ यो सत्येन्द्र र नहामाथिको आक्रमण मात्र होइन ६० लाख दलित समुदाय माथिको आक्रमण हो । यो घटनाले देशविदेशमा रहेका सचेत नेपालीहरूको शीर निहुराहेको छ । तसर्थ सम्मानीय अध्यक्ष ज्यूमार्फत यो सदन समक्ष घटनाको निष्पक्ष छानविनको लागि संसदिय छानविन समिति बनाउन माग गर्दछु साथै दोषीलाई कार्वाही र पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउन यो सदन एकढिक्का भएर लाग्ने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म आफनो भनाई अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद ।
-1743592998.jpg)
-1743590411.jpg)
