काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कर्णाली प्रदेश कमिटी र मातहतका जिल्ला कमिटीमा आवद्ध नेताहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ।
कर्णाली प्रदेश कमिटीको बैठकले प्रदेश र जिल्ला कमिटीमा रहेका सबै नेताले सम्पत्ति विवरण पार्टीमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख नमन कुमार शाहीकाअनुसार यससँगै बैठकले १० सदस्यीय सचिवालय पनि गठन गरेको छ। यस्तै, नेताहरूको कार्यविभाजन पनि गरिएको छ।
अध्यक्ष ठगेन्द्र प्रकाश पुरी समग्र पार्टी कामको नेतृत्व एवं स्कुल विभाग प्रमुख, धीरबहादुर बिष्ट, सचिव संगठन विभाग प्रमुख, धनकुमारी जिसी (शाही), उपसचिव कार्यालय, नमनकुमार शाही सचिवालय सदस्य एवं प्रचार विभाग प्रमुख, कालिबहादुर रावल सचिवालय सदस्य एवं आर्थिक विभाग प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका छन्।
‘बैठकले मातहत पार्टी कमिटीहरू अन्तर्गत जिल्ला, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, नगर, गाउँ र वडा कमिटीहरूको चैत मसान्तसम्म अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको छ’, प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, ‘बैठकले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको काम तत्काल शुरू गर्न सम्बन्धित पक्ष र सरकारलाई आह्वान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।’
उहाँकाअनुसार बैठकले शिक्षा क्षेत्रमा कायम रहेको अध्यापन अनुमति पत्र खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा रोजगारीको अवसर सिर्जनाका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
प्रदेश सरकारले जनताका काममा उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको हुनाले कर्णालीका समस्या समाधानमा अग्रसरता देखाउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको शाहीले बताउनुभयो।
-1736937397.jpeg)
