काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यका नदी करिडोर पीडित समिति काठमाडौँ, नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगर काठमाडौँमा बागमती प्रदेश कमिटी अध्यक्ष तथा पार्टी केन्द्रीय सचिव सावित्रा भुसालको अध्यक्षतामा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा समितिले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। अध्यक्ष नेपालले उक्त ध्यानाकर्षण बुझ्दै प्रकृतिमाथि छेडछाड गर्न नहुने बताउनु भएको छ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ,‘देशको आर्थिक अवस्था सिथिल हुदै अनेकै समस्याबाट गुज्रीरहेको अवस्थामा सरकारी निकायबाट निर्माण व्यवसायीहरुलाई काम गरिसकेको भुक्तानी र किसानको दुधको मूल्य समेत समयमानै भूक्तानी उपलब्ध गराउनसमेत कठीन भई रहेको विद्यमान अवस्था सर्वविधितै छ।
मिति २०८०-९-३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदक जनहित संरक्षण मन्चसमेत भई विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय समेतका विरुद्ध दायर भएको ०६७-७८-१००२ को उत्प्रेषण समेत मुद्दामा माननीय न्यायाधिस डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई र मा.न्या श्री विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गरेका फैसला अनुसार बागमती र त्यसका सहायक नदिहरुमा बर्षेनी आउने बाढीको उच्च तह समेतलाई दृष्टीगत गरी मिति २०६५-०८-०१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्वारा निर्धारण गरिएको दायाँरबायाँ २०-२० मिटरको दुरी बाहेक नै सबै खोलाहरुको हकमा अर्को थप २०-२० मिटर सिमा निर्धारण गर्ने, थप गरिएको दुरीमा हालसम्म कुनै संरचना नवनिसकेको अवस्था भएमा उक्त जग्गालाई निर्माण निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हुँदा अब उप्रान्त कुनै संरचना बनाउको लागि निर्माण अनुमि प्रदान नगर्ने र कानून बमोजिम नक्सा पास गरि पहिले नै भवन आदि संरचना निर्माण गरिएको अवस्थामा नदी किनारा क्षेत्रमा सडक, ढल वा प्रशोधन केन्द्र आदि संरचना निर्माण गर्न र नदि तथा खोलाहरुको सहज प्रवाहको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति प्रदान गरि प्राप्त गर्ने जग्गाको मुअब्जा समेत नदिने गरि गरिएको फैसला र उक्त फैसला बमोजिम विभिन्न महानगरपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु समेतले उल्लेखित क्षेत्रमा रहेका हाम्रा घर जग्गाहरुलाई सिफारिस नदिने, बैंक कर्जा चुक्ता गर्न लगाउने, लोन रिन्यू नगर्ने र तिर्नकोलागि तागेता गर्ने, मालपोत तथा नापी कार्यालयले रजिष्ट्रेसन नगर्ने जस्ता कार्य तर्फ लैजाने फैसलाले उपत्यका साथै देशै भरीका लाखौ घरधुरीहरू र हजारौ रोपनी जग्गा सबै त्यस क्षेत्रका वासिन्दाहरुका विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरुमा प्रत्यक्ष असर पर्दै जाने, हाम्रा छोराछोरीहरुलाई दिने शिक्षा स्वास्थ्य लगायत नेपालको संविधानद्वारा प्राप्त मौलिक हक धारा १७ बमोजिम प्रद्वत्त स्वतन्त्रताको हक धारा २५ अनुसार सम्पत्तिको हक एवम् धारा ३७ बमोजिम आवासको हक समेतको हनन हुने गरि नेपालको संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुने गरि गरिएको उक्त फैसलाबाट मौलिक हकको उल्लंघन भई नागरिकको स्वतन्त्र रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको र नेपालले अन्तराष्ट्रिय जगतमा गरेका विभिन्न सन्धी सम्झौतासमेतको उल्लंघन हुने भएको हुँदा हामी कानून बमोजिम घरजग्गा खरिद गरी, कानून बमोजिम नै निर्माण इजाजत लिई नेपाल सरकारलाई राजस्व बुझाई रहेको आम नागरिकहरु उपत्यका हिमाल पहाड र तराईका लाखौ रोपनी जग्गा विक्री गरी महङ्गो मुल्यमा खरिद गरेका घर जग्गामा समेत उक्त फैसलाले गिद्दे नजर लगाएकोले लाखौ लाख नेपाली नागरिकलाई सुकुम्बासी बनाउने उद्देश्यले गरिएको फैसला कार्यन्वयन नगर्न नगराउन तथा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न गराउन तथा कानूनी उपचार सहित हामीहरुको सम्पतीको हक, रक्षा गर्नका लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायमा उचित आवाज र लाखौ जनतामारा फैसलाको विरुद्ध जाने र आवश्यक कानून बनाउने र न्याय स्थापित हुने उचित कदम उठाइ दिनुहुन यो ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छौँ।’
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)
-1731916640.jpeg)
-1731915639.jpg)