काठमाडौँ। नेकपा (एकीकृत सुमाजवादी), नेपाल दलित मुक्ति संगठनको कार्यालय टिमको बैठक सम्पन्न भएको छ।
शनिबार नेपाल दलित मुक्ति संगठनका अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। बैठकले विकसित राजनीतिक सन्दर्भमा संगठनले लिनुपर्ने नीतिकाबारे महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ।
१. मुलुकमा विकसित परिवर्तित परिस्थितिमा वामपन्थीहरूका बीचमा गठबन्धन बनेको र यो गठबन्धन तुलनात्मक रुपमा प्रगतिशील भएको ठहर गर्दै नयाँ गठबन्धनको स्वागत गरेको छ।
२. नयाँ गठबन्धनमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट २ जना मन्त्रीहरू स्थायी कमिटी सदस्य कमरेड भानुभक्त जोशी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री र केन्द्रीय सदस्य कमरेड धनबहादुर बुढा सहरी विकासमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनु भएको हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
३. बैठकले यस अघि २०८० चैत्र ८ गते गर्ने भनिएको संगठनको छैठौं राष्ट्रिय सम्मेलन पार्टीको १०औं महाधिवेशन, चालु दुई महिने सदस्यता बृद्धि तथा संगठन सुदृढिकरण अभियान तथा जिल्ला सम्मेलनहरु गर्न नसकिएका जिल्लाहरुमा जिल्ला सम्मेलन गर्नु पर्ने भएकोले अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मको लागि स्थागित गरिएको छ।
४. पार्टीद्धारा संचालित दुई महिने संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियानका लागि समग्र अभियानको मुख्य अभियान्ता केन्द्रीय अध्यक्षलाई तोक्ने र सबै प्रदेशमा प्रदेश इन्चार्जहरू मुख्य अभियान्ता, सहइन्चार्जहरू अभियान्ता तथा प्रदेश अध्यक्षहरू सहअभियान्ता तथा जिल्लामा जिल्ला इन्चार्जहरु मूल अभियान्ता, सहइन्चार्जहरू अभियान्ता र जिल्ला अध्यक्षहरू सहअभियान्ता हुने गरी तोक्ने निर्णय गरिएको छ।
५. आगामी २०८० चैत्र ८ गते '२१ मार्च' का दिन ७ वटै प्रदेश कमिटीका बैठक बसी विविध कार्यक्रमको आयोजना गर्ने र २०८० चैत्र २५ गतेभित्र ७७ वटा जिल्ला कमिटीका सम्मेलन, बैठक, भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ।
६. वर्तमान सरकारमा १५ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायको प्रतिनीधित्व नगराइएकोमा नेपालको संविधानकै धज्जी उडाएको ठहर गर्दै मन्त्रीपरिषदमा तत्काल समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रीमण्डलमा दलित समुदायको प्रतिनीधित्व गराउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
७. हाम्रो पार्टीको जिम्मामा परेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तरगत विघटनको अवस्थामा रहेको दलित विकास समिति, वादी विकास वोर्ड तथा ओविसी समितिको तत्काल पुनगर्ठन गर्न माग गर्ने। साथै उक्त सम्पूर्ण संरचनाहरूलाई एकीकृत गरी अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरणको गठन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको छ।
८. दुई महिने संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियानको प्रतिवेदनसहित आगामी २०८० चैत्र ३० गतेका दिन स्थायी कमिटीको बैठक केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने निर्णय गरिएको छ।
-1732011400.jpeg)
-1731919476.jpg)