माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्यो । यस अवधिमा सरकारले सुशासनको पक्षमा केही राम्रा काम गर्यो भने केही राम्रा काम खासगरी अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सकारात्मक काम गर्न भने बाँकी नै छ ।
गठबन्धन सरकार भएकोले कतिपय गर्छु भनेर आँटेका काम गर्नबाट सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुपरेको छ । गठबन्धनका सबै दलले सुशासनको पक्षमा दृढ अडान लिने हो भने धेरै काण्डहरुको भण्डाफोर यो सरकारले गर्न सक्छ । त्यही डरले सत्ता र प्रतिपक्षभित्रैबाट यो सरकार ढाल्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यो सरकार सहज परिस्थितिमा बनेको सरकार होइन । निर्वाचनदेखि नै गठबन्धनमा रहेका वाम–लोकतान्त्रिक दलहरुबीच संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन गर्न पाँचै वर्ष आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्न बनेको गठबन्धन हो । यस अर्थमा संविधान कार्यान्वयन गर्न पाँचै वर्ष यो गठबन्धनले निरन्तरता पाउनुपर्छ ।
वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीच कित्ताकाट हुनु जरुरी छ । विगतका तिता–मिठा कुरालाई छाडेर दक्षिणपन्थीविरुद्ध वामपन्थीहरु एक हुनुपर्छ । एमाले मिसन ८४ भनेर कहीँ पुग्दैन । गन्तव्यमा पुग्नका लागि अहिलेदेखि नै वाम गठबन्धनको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
संविधान निर्माणदेखि संविधान कार्यान्वयनसम्म वाम–लोकतान्त्रिक दलहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकोले सत्ता प्राप्तिलाई मात्र केन्द्रविन्दुमा राख्नु उचित हुँदैन । आलोपालो सबैले सत्ताको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नु नै राजनीतिक स्थिरता पनि हो ।
तर, नेपाली कांग्रेसभित्र एकथरिले भविष्यको हिसाब किताब नै नगरी सरकार परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसका लागि कांग्रेसको संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्नेसम्मको समाचार बाहिर आइरहेको छ । अहिलेको गठबन्धन भत्काउँदा र कांग्रेसको संसदीय दलको नेता फेर्दा त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ भन्नेतिर एकथरि कांग्रेसले ध्यान पुर्याएको छैन ।
अहिलेको गठबन्धन भत्काउन त भत्काउने तर कस्तो बनाउने भन्ने निष्कर्ष ननिकाली गरिने राजनीति अपरिपक्व त हुँदै हो, त्यसले दीर्घकालसम्म नेपाली राजनीतिलाई असर पार्छ । किनभने, अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले कुनै दललाई पनि हत्तपत्त बहुमत ल्याउन कठिन छ । कुनै न कुनै दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसो गर्दा भेडा–भेडा एकातिर, बाख्रा–बाख्रा एकातिर भनेझैं वामपन्थी र दक्षिणपन्थीबीच कित्ताकाट हुनु जरुरी छ । विगतका तिता–मिठा कुरालाई छाडेर दक्षिणपन्थीविरुद्ध वामपन्थीहरु एक हुनुपर्छ । विगतमा प्रचण्डलाई ओलीले समर्थन गरेकै हुन् । नभए अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने नै थिएनन् । तर, त्यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिकेन र प्रचण्डले प्रतिगामी एमालेभन्दा पनि अग्रगामी नेपाली कांग्रेस रोजेको हुँदा अहिले कांग्रेस सत्तामा छ । नभए माओवादी र एमाले सत्तामा नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुने थियो ।
इतिहासका यस्ता कठिन मोडहरुलाई बिर्सिएर नेपाली कांग्रेस एक्लै हिँड्न खोज्नुले दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । जनताले पाँच वर्षको जनादेश गठबन्धनलाई दिएको हुँदा त्यसको निरन्तरताको लागि सबै दल इमान्दार हुनु आजको आवश्यकता हो । एमाले मिसन ८४ भनेर कहीँ पुग्दैन । गन्तव्यमा पुग्नका लागि अहिलेदेखि नै वाम गठबन्धनको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
'२०८० पुस १० गते मंगलबार दृष्टि साप्ताहिकमा प्रकाशित सामग्री दृष्टि न्युजबाट साभार गरिएको हो। '
