काठमाडौँ। नेकपा(एकीकृत समाजवादी) सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले औद्योगिक विकास नभएसम्म युवा पलायन रोक्न नसकिने बताउनु भएको छ।
बुधबार जनकपुरमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले उक्त कुरा बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यस अभियानका क्रममा समाजवाद किन आवश्यक छ ? देशमा विकृति र विसंगती किन मौलाइ रहेको छ? यसको भण्डाफोर गर्दै आइरहेका छौं। साथसाथै यतिखेर हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरू के के हुन्? त्यसको बारेमा पनि जानकारी गराउँदै आइरहेका छौं।’
पार्टीका सम्मानित नेता खनालले भन्नुभयो, ‘५८ वर्ष लगाएर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्यौं। ति ५८ वर्षका अनुभवहरू हामीसँग छन्। हाम्रो खल्ति र दिमागमा छन्। ति अनुभव र अभ्यासलाई आत्मसात गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि मात्रै हामीेले भन्ने गरेको समाजवाद स्थापना सम्भव छ। २०६३ को आन्दोलन सम्पन्न भएसँगै देशबाट एकात्मक राज्यसत्ताको अन्त्य र समाजवादी क्रान्तिको सुरुवात पनि त्यहि विन्दुबाट भएको हो।’
नेता खनालले समाजवादी क्रान्तिका नीति, कार्यदिशा, सिद्धान्तबारे जानकारी दिन र जनतालाई जागृत गराउनका निम्ति जागरण अभियान सुरु गरिएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘समाजवादलाई लक्ष्य बनाएर हामीले यतिबेला गर्नुपर्ने कार्यहरु के हुन्? हामीले सचेत बनेर आफूलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
आज हाम्रो देशमा बेरोजगारी ब्याप्त छ। हाम्रा युवाहरू खाडी जान बाध्य छन्। विदेशिन बाध्य युवाहरूलाई हाम्रो देशमा कसरी रोक्न सकिन्छ ? यि सारा समस्याको समाधान एउटै छ, त्यो भनेको देशलाई औधोगिकरण गर्नुपर्यो। उद्योग खोल्नुपर्यो। हाम्रो कृषि प्रणालीलाई आधुनिकिरण गर्नुपर्यो। जबसम्म उद्योग खोल्न सक्दैनौं, जबसम्म कृषिलाई आधुनिकिकरण गर्न सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो अवस्था बदलिन सक्दैन। हामीसँग ६ हजार बढि नदीनाला छन्। तर, त्यसलाई उपभोग गर्ने हामीसँग साधान छैन। पानीजन्य उद्योग स्थापना गर्न सकेका छैनौंं।’
रोजगार सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा मात्र देश आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै नेता खनालले देश विदेशी उपभोक्तावादीहरू उपभोग बनिरहेको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो देश अहिले दलाल उपभोक्तावादीहरुले उपभोग गरिरहेका छन्। यसबाट मुक्त गर्न रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। किसानलाई मल र बिउ समयमै दिनुपर्छ। हाइब्रिड बिउ बाडिन्छ, त्यसले उत्पादन बढाउँदैन। यस्ता कुरामा सरकारले निरिक्षण गर्नुपर्छ। किसानलाई सरकारले मल र बिउ अनुदान दिनुपर्छ।’